राजविराज, ३ जेठ । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग नेपाल’ आफुहरुको समस्याप्रति गम्भीर नभएको भन्दै आफुहरुले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
आयोगले राजविराजमा विहीबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । वेपत्ता परिवारको समस्याप्रति गम्भिर नहुँदा आफुहरु न्याय पाउनबाट बञ्चित रहँदैआएको गुनासो गर्दै वेपत्ता रहेका व्यक्तिहरुको विषयमा चाँडो भन्दा चाँडो सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे ।
राज्य वा विद्रोही पक्षले नियन्त्रणमा लिएर हालसम्म स्थिति अज्ञात राखेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै आफ्ना मान्छे मरेको भए लाश दिन र बाँचेको भए सास दिन उनीहरुले आग्रह गरे । वेपत्ता भएका परिवारहरुको माग छ । ‘पक्रेर लगेका हाम्रा आफन्त कहाँ पु¥याइएको हो ?, हामीलाई जवाफ चाहियो ।’ तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–१ तिलाठीकी जगधरनी देवी मिश्राले भनिन् ‘२०५८ सालमा पति जगदिश मिश्रालाई वेपत्ता पारियो, तर १७ वर्ष वित्न लाग्दा पनि आयोगले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।’
मिश्राले सरकारले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि ०६३ मंसिर ५ सम्मका सशस्त्र द्वन्द्वमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको खोजीका लागि आयोग गठन गरेपनि आफुहरुले न्याय पाउन नसकेको आरोप लगाए । जतिसक्दो चाडो सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी बेपत्ता परिवारको घाउमा मलम लगाईदिन उनले आग्रह गरे ।
अन्तरक्रियामा आयोगका सचिव कृष्णजीवी घिमिरेले बेपत्ताहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न आफुहरु कार्य गरिहेकोले बेपत्ताहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सप्तरीमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविनका लागि ३८ वटा उजुरी दर्ता भएको मध्ये २६ वटा उजुरीमा छानवीन भईरहेको छ । यसैगरी, ३ वटा तामेलीमा, ४ वटा दोहोरो उजुरीमा परि गाभिएको, ४ वटा निर्णय हुन बाँकी र एउटा उजुरी सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव, ईन्सेक सप्तरी प्रतिनिधी मनोहर कुमार पोखरेल, द्वन्द्व पीडित कबिता ठाकुर, स्स्थानीय शान्ति समितिका पूर्व अध्यक्ष निरन्जन झा, थानीय शान्ति समितिका सचिव रबि कुमार गुप्ता, नारायण पन्थी, शाखा अधिकृत वीरेन्द्र महर्जन, लेखापाल वासुदेव घिमिरे, रोशन खनाल लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरे । कार्यक्रमको उद्देश्यबारे आयोगका उप–सचिव सन्तोष कुमार गिरी तथा आयोगका उप–सचिव टिकाभूषण घिमिरेले कार्यपत्र प्रस्तुति गरे ।
शान्ति समितिका सचिव गुप्ताका अनुसार ६० जना मृतकले १० लाखको दरले पाएको, १७ जनाले ५ लाखका दरले, २६ जनाले १० लाख पाएको, ३ जनाले ५ लाख पाउन बाँकी, एक जनाले ७ लाख पाउन बाकी, ३ जनाले १० लाख पाउन बाँकी रहेका रहेका छन् । विस्थापित ११४ जनाले २५ हजारका दरले पाएको उनले बताए ।