श्यामसुन्दर यादव
राजविराज, ३१ वैशाख । करिब २५ वर्षअघि भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको राजविराज गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन नहुँदै भौतिक पूर्वाधारसमेत जिर्ण बन्दै गएको छ ।
राजनीतिक व्यवस्थाहरु परिवर्तन हुँदै हाल देश संघीयतामा गईसकेको अवस्थामा यो औद्योगिक क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा उपेक्षाको सिकार रहँदैआएको हो । माओवादी जनयुद्ध तथा तराईमा जारी सशस्त्र द्वन्द्वको मार खेप्दैआएको राजविराज औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान अवस्थामा संरक्षण सम्वद्र्धन एवम् सञ्चालनकालागि खासै पहल हुन नसकेको सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अरुण कुमार प्रधानले बताए ।
वर्तमान संंघीय संरचनामा प्रदेश नम्वर २ अन्तर्गतको यो औद्योगिक क्षेत्रमा वर्षौंदेखिको समस्याहरुको पहिचान गरी सञ्चालनका लागि पहल हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने ‘उपेक्षाको मार झेल्दैआएको यो औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु अविलम्व समाधान गरी औद्योगिकमैत्री वातावरण निर्माण हुन जरुरी छ ।’ 
गत–विगतमा देखिएको भुमिगत संगठनको त्रासले उद्योगी–व्यवसायीहरु पलायन भएको स्मरण गर्दै सप्तरीलाई औद्योगिक जिल्लाको रुपमा विकास गरिनुपर्ने उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्र सुरुभएसँगै नेपाल आयुर्वेद मेडिसिन, सरस्वती मेटल उद्योग, प्लाष्टिक दाना उद्योग, महालक्ष्मी खाद्य उद्योगहरु केही समय सञ्चालनमा आएपछि बन्द हुन पुगेको थियो ।
हाल मिलन डेरी उद्योग, कोशी पोलिमर्स इन्डष्ट्रिज, महालक्ष्मी पेट इन्डष्ट्रिज र कृष्णा खाद्य उद्योग गरी ४ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने माँ भगवती कृषि टोम्याटो फुड्स, उषा जल र कान्तिपुर प्लाष्टिक उद्योग सञ्चालनको तयारीमा रहेको राजविराज गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दिपक आचार्यले बताए ।
उनका अनुसार महालक्ष्मी खाद्य उद्योग, एस एण्ड को. ईलेक्ट्रोड्स, पदमज्योती प्लाष्टिक उद्योग र अल नेप्लीज टि एण्ड कफी उद्योग पुर्ण रुपमा बन्द छन् । संकटमा परेका उद्योगलाई सरकारले सहुलियत नदिँदा सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि बिस्तारै बन्द भई लगानीकर्ताहरु अन्यत्र आकर्षित भएको सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष मनोज कुमार मुन्धडाले बताए ।
अहिले पनि उद्योगीहरुले उद्योग सञ्चालन गर्नकालागि ईच्छा देखाए पनि भरपर्दो सुरक्षा र औद्योगिक क्षेत्रभित्रको आन्तरिक समस्याका कारण पनि वातावरण तयार हुन नसकेको उनले गुनासो गरे ।
समस्यै समस्याको चाङ्ग
राजविराज गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन नहुनुमा प्रमुख कारण त सरकारी उपेक्षा त छन् नै । यस अतिरिक्त समस्यै समस्याको चाङ्ग रहेको छ । केही वर्ष अघि औद्योगिक क्षेत्रमा सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघ र मिलन डेरी उद्योगको विशेष पहलमा हटलाइन विद्युत सेवा तत्कालिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र प्रमुख शम्भु कुसियैतले सञ्चालनमा ल्याएका थिए । तर उक्त सेवा समेत नाम मात्रको हटलाइन साबित भयो ।
विद्युत आउने जाने क्रमले दिनमा उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । हाल अर्को प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ असुरक्षा । देशैभरिका औद्योगिक क्षेत्रहरुमा सुरक्षाकालागि सशस्त्र प्रहरीको टोली खटाईए पनि यहाँ अहिले एक जना पनि प्रहरी राखिएको छैन । जसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीहरु आउन मानिरहेको छैन ।
यसैगरी गत असारमा आएको बाढीले भत्केको औद्योगिक क्षेत्रको पर्खाल अझैं निर्माण हुन सकेको छैन । मर्मत र भरपर्दो सुरक्षा ब्यवस्थाका कारण यतिबेला औद्योगिक क्षेत्र गौचरणमा परिणत भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको अगाडिको पर्खाल करिब ३ सय मिटर भत्किएकाले दिनभरि पशु चौपायाको जमघट रहने गर्दछ । रातीको समयमा सुरक्षा लगायतका कारणहरुले गर्दा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीहरु डराउने गरेको सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रधानले बताए ।
यस अतिरिक्त उद्योगबाट निस्किने फोहोरको व्यवस्थापन समेत हुन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका भवनहरुको मर्मत सम्भारका साथै उद्योग भित्रका समस्याहरुको विषयमा आफु गम्भीर रहेको र आवश्यक पहल समेत गरिरहेको औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरु सञ्चालनमा नआउनुमा अर्को भित्री कारण रहेको उद्योग सञ्चालन गर्ने भनी सेड भाडामा लिएर बन्द राख्दैआएका छन् । विभिन्न समस्या देखाउँदै उत्पादन नगर्ने र नयाँ उद्योगीकालागि सेड पनि खाली नगरी ठाउँ ओगटेर राख्ने प्रवृतिले गर्दा नयाँ उद्योगीहरुले प्रवेश पाउन सकिरहेको छैन् ।
सेड भाडा लिएर सञ्चालन नगर्ने र भाडा पनि नतिर्ने प्रवृति हावी छ । कार्यालय प्रमुख आचार्यका अनुसार पुराना केही उद्योगका नाममा हाल करिव ८० लाख रुपैयाँ वक्यौता रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले पटक–पटक ताकेदा पत्र पठाए पनि उद्योगीहरु बेवास्ता गरिरहेको प्रमुख आचार्यले बताए ।
यसैबीच, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, सञ्चालन विभाग केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौले औद्योगिक क्षेत्र तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ को नियम २२ को उपनियम (४) बमोजिम म्याद गुज्रिएका औद्योगहरुको नविकरणका लागि सार्वजनिक सुचना जारी गरेको छ ।
सुचनामा म्याद गुज्रिएका औद्योगहरुले वैशाख १८ गतेभित्र सम्वन्धित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा रितपूर्वक दिन आग्रह गरिएको छ । तोकिएको समयसिमाभित्र नविकरण नगराउने उद्योगहरुलाई २०७१ (तेश्रो संशोधन २०७३) को नियम २२ को उपनियम (४) बमोजिम कारवाही प्रक्रिया थालिने सुचनामा उल्लेख छ ।
२०७३ साल फागुन २३ गते अर्थात सप्तरीवासी मात्र नभई सिङ्गो देशले नै कहिल्यै नविर्सने मलेठ घटना । नेकपा एमालेको मेची महाकाली अभियानका क्रममा यो औद्योगिक क्षेत्र कुरुक्षेत्रमा परिणत भएको थियो । मधेशी मोर्चाले आह्वान गरेको बन्द र एमालेको निर्धारित कार्यक्रमका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा पाँच जनाले मृत्युवरण गरेका थिए ।
राजविराज गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिबेला दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । ओलीको बोली र शैलीका कारण मधेश अत्यधिक उत्तेजक एवम् आक्रोशित बन्न पुगेको थियो । त्यतिबेला एमाले र मधेशवादी दल एक अर्काको कट्टर विरोधीको रुपमा प्रस्तुत हुन्थे । ओली नेतृत्वको सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको समेत समर्थन छ ।
कुनैबेला रणभूमीमा परिणत भएको राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको दुर्दशाप्रति नत प्रदेश सरकार नै गम्भीर छन् नत प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार । वर्तमान सरकारले यो औद्योगिक क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालनमा ल्याउन सफल भए मलेठवासी मात्र नभई सिङ्गो सप्तरीवासीको पीडामा मलम साबित हुनसक्ने वुद्धिजिविहरुको तर्क छ ।