प्रदेश नम्वर २ का मुख्यमन्त्री राउतद्वारा सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक

आर्थिक समृद्धिदेखि वेटी पढाउ वेटी वचाउ योजना
प्रदेश नम्वर २ का मुख्यमन्त्री राउतद्वारा सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक
Bwtech New Add With Software & Bull SMS

धनुषा, १३ चैत । प्रदेश नम्वर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सय दिने कार्ययोजना सहितको निती तथा कार्यक्रम मङ्गलवार सार्वजनिक गरेका छन् ।
जनकपुर स्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उनले सय दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने, प्रदेशमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न लगानी नीति निर्माण गरि प्रदेशस्तरीय लगानी बोर्डको स्थापना गरिने, लगानीकर्तालाई सहज तरिकाले जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक सहयोग गरिने, प्रदेशका आठवटै जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिने, घोषणा गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विद्युत, सडक, सुरक्षा, पानी लगायतको आपूर्ती सहज बनाइने कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।
आर्थिक क्षेत्रलाई बन्द, हडताल, चक्काजाम, अवरोध मुक्त क्षेत्र बनाउने नीति, अन्न उत्पादन, तरकारीखेती, माछा पालन, फलफुलखेतीलाई प्रोत्साहित गर्दै हरित प्रदेशको रुपमा विकास गरिने, प्रदेशमा कृषि उत्पादन भण्डारण गर्नको लागि किसानहरुलाई पायक पर्ने स्थानमा चिस्यान घर (कोल्ड स्टोर) हरुको निर्माण गरिने, साना सिंचाइ तथा ट्युववेल सिंचाई आयोजना मार्पmत सिचाईतर्पm जोड दिईने, प्रदेशलाई माछा उत्पादनमा विशिष्टिकरण गर्दै अर्गेनिक माछा जोनको रुपमा विकास गरिने मुख्यमन्त्री राउतले घोषणा गरेका छन् ।
परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि उपकरणहरु सहुलियत दरमा उपलब्ध
गराइने, भुमी उपयोगिताको लागि चकलाबन्दी (प्लटिङ) गरी सामूहिक तथा सहकारी खेती गर्ने परम्पराको विकास गरिने, चुरे संरक्षण सम्बन्धी नीति ल्याइने छ । यसका लागि अन्तरप्रदेशीय सहयोग र समन्वय लिने, बजार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने र किसानहरुलाई प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने, डेरी उद्योग, टमाटर क्याचेप, तरकारी प्रशोधन, जुस प्रशोधन जस्ता साना उद्योगहरु स्थापना गरिने तथा यसका लागि वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरुलाई स्वदेश मै स्वरोजगार हुन सिप र लगानी गर्न न्युनतम दरमा ऋण उपलब्ध गराउनको लागि बैंकहरुसंग सहमति गर्न पहल गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
यस्तै सामूहिक गाईपालन तथा भैंसी पालनको लागि प्रोत्साहित गरिने, सहज तरिकाले न्युन ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउनका साथै वीमा समेतको व्यवस्था गरिने, प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा मझौला उद्योग स्थापना गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई अधिकतम सहुलियत प्रदान गरिने, प्रदेश भित्रका सबै जिल्लामा रहेका मठमन्दिर तथा पाटीपौवाको स्वामित्वमा रहेका गुठी जग्गा तथा अन्य सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याइने, पारदर्शी, छिटोछरितो र जवाफदेही वनाउन यथाशिघ्र कानुन निर्माण गरिने, खरिद प्रणाली तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेश मुख्यमन्त्रीको मातहत रहने गरी एक छुट्टै अनुगमन निकाय खडा गरिने, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान (आठ वटै जिल्लामा), मुख्यमन्त्री वेटी पढाउ वेटी वचाउ योजना अन्तर्गत नयाँ जन्मिने छोरीहरुको हकमा प्रदेश सरकारले विमा कम्पनीसँगको साझेदारीमा छोरीहरुको शिक्षा बिमाको नीति ल्याइने, शहिद प्रतिष्ठानको स्थापना गरी शहिद परिवारको लागि एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम ल्याइने, महिला हिंसा, दाइजो उन्मुलन, वालविवाह, बोक्सी प्रथा, छुवाछुत निर्मुल गर्न ल्याइने कानूनमा कडा प्रावधान राखिने जनाईएको छ ।
हिंसा पीडित महिलाहरुले निःशुल्क एसएमएस मार्फत आफ्नो समस्या प्रदेश सरकार समक्ष पुर्याउन र सहयोगका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा महिला सुरक्षा डेस्क खडा गरिने, प्रदेश प्रहरी भर्ना तथा सशक्तिकरणका लागि तालिम केन्द्रको स्थापना संगै प्रदेश प्रहरीलाई जनमुखी बनाइने, धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थलहरुको व्यवस्थापन र स्तरोन्नति नियमन गर्न धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान, जीर्णोद्धार गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि बजेट छु्ट्याईने, सिरहाको सलहेश, जनकपुरधाम, धनुषाधाम, सप्तरीको छिन्नमस्ता, सर्लाहीको नाढिमन ताल, सतही विहुला, नारायणपुर नाजिर मजार, सप्तरीको ठेलिया दह, महोत्तरीको पड़ौलस्थान, रौजा मजार, बाराको गढीमाई, सिम्रोनगढ, पर्साको ऐतिहासिक गहवा माई मन्दिर जस्ता बुद्धिष्ट, जैन लगायत ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थलहरुको विकास गरिने मुख्यमन्त्रीको योजनामा उल्लेख छ ।
प्रदेशलाई शिक्षा हबको रुपमा विकास गर्न तथा मातृ भाषामा शिक्षा लागु गर्न शिक्षा कार्यदल गठन हुने, उक्त कार्यदलले शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार गर्न तथा प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्नको लागि बुझाएको प्रतिवेदनलाई कानून निर्माणको बखत महत्व दिइने, प्रदेशमा कानूनी शासन कायम गर्नको लागि द्रुत गतिमा ऐन कानून निर्माण कार्य अघि बढाइने, आर्थिक कार्यविधि ऐन, कर उठाउने सम्बन्धी ऐन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सभा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, मुख्यन्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन, लगायत संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा रहेको अधिकार तथा संविधानको धारा ६० लगायतका विषयमा यथाशीघ्र कानून निर्माण गरिने, प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्न कानुन निर्माण सहजीकरण समिति गठन गरिने सहितका योजनाहरु मुख्यमन्त्री राउतले अघि सारेका छन् ।

Online Saptari

About The Author

%d bloggers like this: