अब सुशासनको पालो

अब सुशासनको पालो
Bwtech New Add With Software & Bull SMS

-अजय कुमार झा

   अजय कुमार झा

परिवर्तन एक थरी रूप, अवस्था, गुण आदिबाट अर्का थरी रूप, अवस्था, गुण आदिमा बदलिने वा रूपान्तरित हुने क्रिया हो । साधारणतहः ससाना परिवर्तन भनेको हेरफेर वा अदलाबदली भन्ने बुझिन्छ । तर ठूलठूला परिवर्तन भनेको उपयोगिताको विचार गरी कुनै वस्तुलाई बढाउने वा नयाँ रूप दिने काम अथवा सुधार्ने काम भन्ने बुझिन्छ । त्यसभन्दा पनि ठूला परिवर्तन भनेको प्राकृतिक परिवर्तनहरू हुन् । र अझ त्यसभन्दा पनि ठूला परिवर्तन भनेको चक्कर लगाउने काम वा परिभ्रमण गर्ने अर्थात् कुनै पुरानो युगको अन्त र नयाँ युगको आरम्भको प्रक्रियालाई लिइन्छ । तर मैले यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको परिवर्तन भनेको हाम्रो देशको शासकीय परम्परा, संविधान, सामाजिक संरचना आदि कुरा परिस्थितिअनुसार बदलिरहनुपर्छ भन्ने विचारस“ग सम्बन्धित छ ।
लोकतन्त्र बहुसङ्ख्यक जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिहरूको सम्मतिअनुसार देशको शासनव्यवस्था चल्ने पद्धति र नीतिनिर्धारण हुने शासनप्रणाली हो । नेपालमा लोकतन्त्रलाई पहिले प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो । राजतन्त्रको अवसानपछि लोकतन्त्र भन्न थालिएको हो । भन्नुपर्नेमा प्रजातन्त्र भनेको होस् वा लोकतन्त्र भनेको होस् । नेपालको परम्परागत एकतन्त्री शासनको स्थानमा लोकतान्त्रिक शासनको परिवर्तनमा देशको दशकौं खर्च, सयौंको आत्माहूति र अर्बौं–खर्बौंको क्षति लागेको छ परेको छ । २००७ सालपछिको समयलाई हामीले प्रजातन्त्रकाल भने पनि अथवा प्रजातन्त्रको दिवसको भार बोक्दै आएको सत्तरियौं वर्ष भईसके पनि लोकतन्त्रको शासनपद्धति सिद्धान्ततः स्थापित हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रवादका अनुयायीहरू व्यवहारमा स्वयं वास्तविक लोकतन्त्रवादी बन्न सकेका छैनन् ।
मुलुकले राजतन्त्र र लोकतन्त्रको समिश्रित स्वरूपमा लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गर्यो र सुशासनको अपेक्षा राख्यो । तर संवैधानिक राजतन्त्रको मोडेल पनि स्थापित हुन सकेन । अन्ततः देश गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । गणतन्त्र देशको शासनप्रणाली स्थानीय तह, प्रादेशिक तहदेखि संघीय तहसम्म नै जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट सञ्चालित हुने राजनीतिक व्यवस्था हो । देशमा जनतन्त्रवादीको संख्या बढ्दो छ । गणतन्त्रमा विश्वास गर्नेको संख्या बढ्दो छ तर गणतन्त्रका सिद्धान्तअनुसार चल्नेहरू भने भेटाउन गाह्रो छ । जनभावनाको कदर गर्ने सुगा रटाईमा लागी रहे पनि जनभावना बुझ्न नसकेको त्यो अवस्था र आजको गणतान्त्रिक अवस्थामा केही अन्तर आएको देखिएन । अथवा गणतन्त्रकालमा कुशासन बढेको मान्नेहरूले राजा आऊ देश बचाऊ भन्न पछि पर्दैनन् भने गणतन्त्रका पक्षपातीहरूले त्यस्तो भन्नेलाई चित्त बुझाउन सकेका छैनन् ।
परिवर्तनले सुख दिने तृष्णा नमेटाएपछि परिवर्तनको चाहना जीवितै रहन्छ । फलस्वरूप एकात्मक सरकारलाई फेरेर अहिले संघीय सरकारको स्थापना गरिएको छ । संघीय ढाँचामा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको गठनको आवश्यकता पनि पूरा भएको छ । तर गठित ती सरकारहरूले आफ्नो काम गराईले संघीयताको औचित्य सावित गर्न सकेको देखिएन । संघीयता भनेको फरक फरक समुदाय क्षेत्रका नागरिकहरूको समानताको सिद्धान्त, नियम आदिमा आधारित राजनीतिक व्यवस्था हो । परराष्ट्रनीति, रक्षा, मौद्रिक व्यवस्था आदि समान उपयोगका प्रमुख विषयहरू संघीय सत्तामा राखी अन्य कुरामा स्वायत्त शासनको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको राज्यको सङ्गठन हो र ती अधिकारहरू जनताले सहज रुपमा उपभोग गर्न पाउने अधिकार हुन् र जनतालाई ती अधिकार दिलाउनैका लागि तह तहका सरकार बने बनाइएका हुन् भन्ने कुरा सरकारहरूले बुझ्न बुझाउन सकेका छैनन् । संघीय धरातलका सरकारहरू जनताका सेवक होइन, अझै पनि जनताका प्रभु र स्वामी नै हौंं भन्ने ह्यांगओभरमा छन् । यस कुराले गर्दा दशकौंदेखि अपेक्षा गरिएको सुशासन कायम हुन सकेको छैन । सुशासन कायम गर्ना निम्ति नै परिवर्तन गरिए पनि ती परिवर्तित उपायहरूले सुशासन कायम गर्ने मानेमा सहायक हुन सकेका छैनन् । परिवर्तनको लाभ— जनताले पाउन सकेका छैनन् । जनताको हात र मुठीमा परिवर्तनका उपलब्धि पर्न सकेको छैन ।
परिवर्तनका कुरा निरपेक्ष हुुदैनन्, सापेक्षिक छन् । देशबाट राणा गयो, शासन हाम्रो भयो अथवा राजा गयो, लोकतन्त्र आयो र पुग्यो भन्ने होइन अथवा एकात्मकतालाई निमिट्यान्न पारियो संघीय ढाँचाका सरकार बनाएर हामी सबै शासनमा सहभागी भयौं र परिवर्तनको क्रम टुंगियो भन्ने होइन । यस चिन्तनबाट परिवर्तनको अभिप्राय पूरा हुन सक्दैन । परिवर्तन आफैंमा निरपेक्ष वा स्वतन्त्र रूपले रहेको नभएर अर्काको अपेक्षा वा आशा राख्ने अर्कोसित सम्बद्ध विषय वा वस्तु हो । संघवादीले के बुझ्न सकेका छैनन् भने विश्वको कुनै पनि कुरा आफैंमा स्वतन्त्र नभएर अर्कासित कुनै न कुनै रूपमा सम्बद्ध हुन्छ । हामीले विगतमा शासकीय प्रबन्धनमा गर्दै आएका परिवर्तन पनि एक सापेक्षिक विषय हो । त्यो सापेक्षतामा एक शब्दमा भन्ने हो भने ‘सुशासन’ भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।
सुशासन भनेको सुशासनसम्बन्धी विद्यमान कानूनको प्रस्तावनाले भने झैं मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने प्रक्रिया हो ।
सुशासनलाई यसरी व्यापक रूपमा नबुझी सुशासन कायम गर्न सकिन्न र परिवर्तनको मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिन्न । सुशासन भनेको शासनको सहायक कुरा होइन । सुशासन शासनको मूल ध्येय हो । संविधानले सुशासनलाई राज्यको दायित्वको रूपमा व्याख्या गरेको छ । सुशासनको आधारभूत सिद्धान्त तथा मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न विभिन्न कानून निर्माण गरिएको देखिन्छ । सुशासन ऐन (२०६४) लाई परिवर्तित शासकीय ढा“चामा उतार्नु आवश्यक छ तर मूल कुरो भनेको ती नै शासकीय कार्यमा जवाफदेहीता, पारदर्शीता, समावेशीता, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, सेवाप्रवाहीकरणमा शीघ्रताजस्ता गुणको विद्यमानता हुनु हो ।
सुशासन कायम गर्ने विषयमा मूल रुपमा सुशासन ऐन र सहायक रुपमा निजामती सेवा, आर्थिक कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद, सरकारी निर्णय प्रकृयाजस्ता दर्जनौं कानून बनाइएका छन् । तर ती तमाम कानूनको अर्थ भनेको सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारीको निर्वहन गर्दा गर्नुपर्ने कर्तव्य के के हुन् भन्ने कुरा बुझाउन खोजिएको हो । जिम्मेवार अधिकारीहरूले ती कानूनको अनुसरण गरेमा सुशासन स्वतः कायम हुन्छ ।
लोकसेवाको माध्यमले सार्वजनिक प्रशासनमा भित्रिने अधिकारीहरू आफ्नो जिम्मेवारीस“ग सम्बन्धित विषयहरुमा जानकार वा पोख्त छन् भन्ने जा“च्ने गरिन्छ र सक्षमताको जा“च गरेर भित्रयाइने गरिन्छ । तर राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा निर्वाचनका माध्यमले जिम्मेवारीमा पुगेका अधिकारीहरूमा सुशासन कायम गर्ने क्षमता छ छैन भन्ने जाँच्ने वा जाँचेर पठाउने उपाय र विधिको विकास भएको छैन । खासगरी सेवा प्रदायक निकायको शीर्ष तहमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सुशासनसम्बन्धी कानूनको जानकार नभए सुशासन कायम गर्ने विषयमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई कानूनी अज्ञानतामा भनी छुट दिन मिल्दैन । सुशासनको कानूनले राजनेतालाई नछुने बनाइएसम्म सुशासनको राष्ट्रिय अभिभारा पूरा हुन सक्दैन । चुनावी माध्यमबाट देशको सेवा गर्न चाहनेले सुशासनको दायित्व बुझेको हुनुपर्छ ।
सुशासनको तात्पर्य कुनै सामाजिक–राजनैतिक ईकाईलाई यस प्रकारले सञ्चालन गर्ने भन्ने हो कि त्यसले वांछित परीणाम दिन सकोस् । सुशासन स्थापित गर्न विधिको शासन पूर्व सर्त हो । समानता, समावेशी, सहभागिता, बहुमत र मतैक्य, प्रभावशीलता दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व आदि सुशासनका आधारभूत तत्व हुन् । अहिले दुई दशकपछि स्थानीय तह गठन भएका छन् । जनताको सेवा प्रवाहीकरणका लागि स्थापित कार्यालयहरूलाई स्थानीय तहका मातहत पारिएका छन् । स्थानीय तह हिजोको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुरूपको केन्द्र नियन्त्रित स्थानीय सरकार होइन, अपितु संविधानमै स्वाधिकारको व्यवस्था गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुरूप चल्ने स्वायत्त तथा स्वतन्त्र स्थानीय सरकार हो ।
सरकारी तमाम संरचना जनतालाई सेवा प्रवाह कार्यलाई सहज बनाउन गठित हुन्छन् । तर स्थानीय तह भनेका जनताका अधिकार घरदैलोमै हातोहात दिने संरचना हो । हिजोको दिनमा स्थानीय निकायहरूले पनि सुशासन कानूनले तोकेका केही शर्तहरूको अनुपालना गर्ने जमर्को नगरेको होइन । तर ती पर्याप्त थिएनन् भन्ने कुरा प्रकारान्तरले देखाई सकेको छ । तर आजको स्थानीय तहले आफ्नो व्यापक दायित्वबाट पन्छिन पाउने छैनन् । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न सुशासन कानूनले तोकेका तत्वहरूको परिपूर्ति गर्नु आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्ने मुख्य तत्वहरूमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने, घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन, प्रवक्ता तोक्नुपर्ने, निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, जनताको सहभागिता र स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था, नागरिक सहायता कक्ष, उजुरी पेटिका, नोडल अफिसर, सूचना अधिकारीको नियुक्ति पर्दछन् ।
सुशासन ऐन को दफा २५ ले कार्यालयहरूले नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिए बमोजिम नागरिक बडापत्र राख्नु पर्नेछ । नागरिक बडापत्रमा कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नु पर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण आदि उल्लेख हुनु पर्छ । बडापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरु सम्बन्धित कार्यालयलाई बाध्यात्मक हुने र त्यस बमोजिम कार्य सम्पादन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्नु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । मनासिब कारणबिना बडापत्र बमोजिम कार्य सम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख तथा सोको जिम्मेवार कर्मचारीउपर विभागीय कारबाही हुन सक्नेसम्मको व्यवस्था छ । मनासिब कारणबिना बडापत्र बमोजिम कार्य सम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकी सेवाग्राहीलाई कुनै हानि नोक्सानी हुन गएकोमा सो हानि नोक्सानी बापतको क्षतीपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
यसैगरी दफा ३० का अनुसार कार्यालयहरूले सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालय प्रमुखले आपूm बहाल रहेको कार्यालयको काम, कारबाहीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन र सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाको कानूनसम्मत सरोकारलाई सम्बोधन गर्न तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनु पर्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा विशेषज्ञ, सरोकारवाला, नागरिक समाजका प्रतिनिधिसमेतलाई आमन्त्रण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । दफा ३१ ले गुनासो व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा त्यसमा हुन सक्ने अनियमितताको सम्बन्धमा गुनासो सुन्न सबैले देख्ने ठाउमा गुनासो पेटिका राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । दफा ३५ ले प्रवक्ता तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयले आफ्नो काम कारबाहीको विषयमा सरोकारवालालाई वा सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिन कार्यालयको कुनै अधिकृतलाई प्रवक्ता तोक्नु पर्नेछ । यी कुराहरूले कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाहरूलाई सही ढंगले र परिणाममुखी रूपमा व्यवस्थित गर्न सक्दछन् र वास्तवमा सुशासनको स्वाद जनताले पाउने हुन्छन् । नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने र सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने यी व्यवस्थाहरूले खासमा भन्ने हो भने अरु तत्वहरूलाई आफैंभित्र समेटेको छ । तथापि घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन, प्रवक्ता तोक्नुपर्ने, निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, जनताको सहभागिता र स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था, नागरिक सहायता कक्ष, उजुरी पेटिका, नोडल अफिसरको नियुक्तिका कुराहरू सुशासनका सूचकहरू हुन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सुशासन ऐनको दफा २६ ले घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सर्वसाधारणको सामूहिक वा वैयक्तिगत सरोकार रहने कुनै सेवालाई सम्बन्धित सेवाग्राही रहे बसेको इलाकामा नै सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने गरी कार्यालयहरूले आफ्नो सेवा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरी प्रदान गर्न सक्छ ।
-लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

Online Saptari
Online Saptari

About The Author