राजविराज, २७ पुस । यतिबेला सप्तरी जिल्लामा शितलहरको कहर चलेको छ । आर्थिक अभावले शितलहरको कपकपीमा जिउमा पर्याप्त लुगासम्म लगाउन नपाएर गरिब एवम् विपन्न बस्तीमा अकालमै ज्यान गुमाउने क्रम अझैं रोकिएको छैन । तर यस्तै विपतीको अवस्थामा भने सर्वसाधारणलाई यतिबेला खुल्ला दिसामुक्त अभियानको नाममा गरिने मानवीय विपरित हदैसम्मका हर्कतले हैरान भएका छन् ।
सन् २०१७ को डिसेम्बरभित्रै सप्तरी जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य अनुसार जिल्लाको गाउँगाउँमा शौचालय बनाउने अभियान चलाईएको थियो । तोकिएको समय सिमा समाप्त हुन केही समय अगाडिदेखि विभिन्न संस्थाहरुमार्फत शौचालय निर्माण अभियानलाई तिब्र पारिएको थियो । यद्यपी लक्ष्यमा सफलता हासिल गर्न नसके पनि जारी रहेको अभियानको क्रममा सर्वसाधारण जनतामाथि खुल्ला दिसामुक्त घोषणाको नाममा हदैसम्मको आतंक मच्चाउने कार्य भईरहेको पीडितहरुको भनाइ छ । अभियानको नाममा हालसम्म करिब ८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भईसकेको छ । सप्तरीका कुल १ लाख १९ हजार ६ सय ८२ घरधुरीमध्ये हालसम्म १ लाख ९ हजार २ सय ६७ घरधुरीमा मात्रै चर्पी निर्माण भएका छन् भने १० हजार ५ सय २२ घरधुरीमा शौचालय बन्न बाँकी रहेको छ ।
विभिन्न संघ संस्थामार्फत चलाईएको अभियानका क्रममा हातमुख जोर्नलाई धौधौ हुने परिवारलाई शौचालय निर्माणमा सहयोग गर्नुको साटो मानसिक पीडादेखि अमानवीय व्यवहारसम्म गर्ने गरिएको छ । शितलहरबाट जोगिन परालसम्म नपाएर रातभरी घुर बालेर रात बिताउँदै आएका परिवारलाई खुल्ला शौच गरेको निहुँमा प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्न लगाउने, ऋण तिरेर भए पनि जरिवाना तिर्न लगाउने, भान्सा गर्ने चुल्हो फोडिदिने, अपशब्द प्रयोग गर्दै अपमानित गर्ने गरिएको छ । कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा जिउमा लुगासम्म नभएका व्यक्तिहरुलाई शौचालय निर्माणमा सहयोग गर्नुको साटो अपमानित गर्ने कार्य भईरहेको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।
केही दिन अघि मात्र सप्तरी युथ नेपालका युवाहरुले खुल्ला ठाउँमा पिसाब गरेकै आरोपमा राजविराज नगरपालिकाका सर्वसाधारण १५ किलोको माला र अबीर लगाएर बजार परिक्रमा गराएका थिए । अभियानकर्मीहरुले ‘तपाई फेरि पनि यसैगरी पिसाब गर्नुहोला, हामी फेरि यसैगरी स्वागत गर्छौं’ भन्दै सार्वजनिक रुपमा लज्जित बनाएका थिए ।
यतिमात्र होइन, उनीहरु तस्विर र भिडियोहरु समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गर्दै मानवीय पराकाष्ठालाई समेत ख्याल गरेन । स्थानीयवासिन्दा बाहेक दैनिक हज्जारांै सर्वसाधारण विभिन्न कामले राजविराज नगरपालिकामा आउने सर्वसाधारणलाई दिसापिसाब गर्ने सुलभ शौचालय व्यवस्था नै नगरी सर्वसाधारणलाई अपमानित गर्ने काम भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
नगरमा जनघनत्वको हिसाबले शौचालय अझैं अभाव रहेको तथा आवश्यक तयारी नपुगेको अवस्थामा सप्तरी सामुदायिक विकास केन्द्र नामक संस्थाको समन्वयमा गरिएको यो कार्य गम्भीर त्रुटीपूर्ण रहेको राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख शम्भु यादवको स्वीकारोक्ति रहेको छ । नगरमा दिसा–पिसाब फेर्नकालागि ठाउँठाउँमा समुचित व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा युवाहरुले अलि हत्तारो गरेको भन्दै यस्ता अमानवीय कार्य हुन नदिन सचेत रहेको उनले बताए ।
यसैगरि सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नम्वर–१ खुरहुरिया टोलमा समेत यस्तै क्रियाकलाप दोहोरिएको स्थानीयवासिन्दाको आरोप छ । शौचालय निर्माणको नाममा आतंकित बनाएको भन्दै सप्तरीमा खुला दिसामुक्त अभियानको प्रतिकार समेत सुरु भएको छ ।
शौचालय नबनाएको भन्दै सर्वसाधारणलाई त्रास देखाउने, धम्क्याउने, प्रहरी लगाएर थुन्ने, खाना पकाउने चुलो भत्काउने र गालीगलौज समेत गर्न थालेपछि प्रतिकार गर्नुपरेको विष्णुपुर गाउँपालिका १, खुरहुरीयाका किशोरी प्रसाद यादवले जानकारी दिएका छन् । शौच गर्ने सर्वसाधारणको फोटो खिंचेर फेसबुकमा हाल्ने र धम्क्याउने कार्य गर्दैआएकोमा अहिले त चुलो भत्काउने र जुत्ता खोलेर समेत देखाउन थालेपछि आफुहरु प्रतिकारमा उत्रेको उनले बताए । हद पार गरेपछि प्रतिकारका क्रममा सबल नेपालका कर्मचारीमाथि विहीवार आक्रोश पोखिएको यादवले जानकारी दिएका छन् ।
शौचालय निर्माणको बहाना ज्यादती नगर्न भन्दा आफुसहित परिवारका अभिभावकलाई धम्कीपूर्ण शैलीमा अपशब्द प्रयोग गरेको स्थानीय रमेश कुमार यादवले बताए । आफ्नो घरमा शौचालय रहँदा पनि अनावश्यक रुपमा पटक–पटक दवाव नदिनभन्दा प्रहरी बोलाएर सबलका कर्मचारी पक्राउ गर्न लगाएको बताउँदै उनले भने ‘मेरो घरमा शौचालय छँदैछ भन्दा पनि धम्कीपूर्ण शैलीमा अपशब्द प्रयोग गर्दै जिल्ला प्रहरीमा थुनिदियो, पछि वास्तविकता थाहा पाएपछि तत्कालै छाडियो ।’
यसरी खुल्ला दिसामुक्त अभियानको नाममा सर्वसाधारणमाथि भईरहेको ज्यादती घोर निन्दनीय रहेको पूर्व शिक्षक समेत रहेका समाजसेवी महिनारायण यादवले बताएका छन् । अभियानका नाममा धम्की दिनु, अपशब्द प्रयोग गर्नुभन्दा सर्वसाधारणलाई सरल भाषामा बुझाउनुपर्ने तथा हातमुख जोर्न समेत समस्यामा रहेका परिवारलाई अपमानित गर्नुभन्दा सम्वन्धित निकायले सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।