नेपालको न्यायिक इतिहासमा सप्तरीको योगदान

नेपालको न्यायिक इतिहासमा सप्तरीको योगदान
Sinha Tempo
अजय कुमार झा

वि.सं. १७७९ पुष २७ गते गोरखामा जन्मेका पृथ्वी नारायण शाहले १७९९ चैत २५ गते राजा भएको लगत्तै गोरखा राज्य विस्तार गर्न शुरू गरिहाले । १७९९ देखि १८३१ सम्मको ३२ वर्षको निरन्तर युद्धबाट पूर्वी नेपाल जित्न सफल भए । १८३१ को हिउँदमा नुवाकोटमा पुगेको बेला पृथ्वी नारायण शाह रोगले थलिए । आफ्नो अन्त्यकाल आएको थाहा पाएपछि उनले नुवाकोटमै आफ्ना भारदारहरूलाई जम्मा पारी उपदेश दिए । १८३१ माघ १ गते उपदेश दिएको लगत्तै उनी त्यहीँे ढले । आफ्नो आकाँक्षा, युद्ध, कष्ट र आफना सन्ततिले लिनुपर्ने नीतिको विषयमा केन्द्रित उनको उपदेशमा नेपालको न्यायिक व्यवस्थाको इतिहासको झलक पनि पाइन्छ । उपदेश दिने क्रममा उनले भने— ‘उप्रान्त राजा राम शाहले बाध्याका थिति पनि हेरिसके राजा जयेथिति मल्ले बाध्याको थिति पनि हेरिसके राजा महिन्द्र मल्लले बाध्याको थिति पनि हेरि सके. इस्वरले दियो भने भन्या म पनि यस्ता बन्देजको बाह्र हजारको थीति बाधिजाला भन्या अविलाषा थियो ।’
पृथ्वी नारायण शाह को शब्दमा थिति भनेको अघिदेखि चलिआएको चलन, परम्परा, व्यवस्था, नीति, प्रबन्ध बुझिन्छ । पृथ्वी नारायण शाहले चन्द्रागिरी डाँडामाथि उभेर कान्तिपुर उपत्यकामाथि दृष्टि जमाउँदा कान्तिपुरलाई समग्रमा हेरेका थिए । त्यहाँको रितिथिति पनि बुझे । न्याय नपाए गोरखा जानू भन्ने लोकोक्ति उनकै पुर्खाले स्थापित गरेका थिए । कान्तिपुरमा जयस्थिति मल्लले राज्यमाथि कब्जा जमाएको र रितिथितिसम्म बसालेर रजाइँ गरेको घटना उनको लागि ताजै थियो ।
जयस्थिति मल्ल एक प्रतापी तथा समाजसुधारक राजा थिए । विसं १४११ मा ८ वर्षकी राजल्लदेवीसँग विवाह गरे । तर राज्यलाई उत्तराधिकारी दिन पाएनन् । जयस्थिति मल्लको मृत्यु विसं १४५२ भदौमा भयो । विसं १४३७ मा अर्जुन मल्ललाई बनेपा पठाएपछि राजा हुन सफल जयस्थिति मल्ल भारदारहरूले मल्लप्रति बाहिरबाट आएको भनी असन्तुष्टि देखाउदा पनि शासन सत्तामा बलियो पकड जमाउन सफल भए ।
जयस्थिति मल्लले समाजसुधारका लागि भारतबाट रघुनाथ झा, रामनाथ झा, कीर्तिनाथ उपाथ्याय, श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट विद्वान झिकाई मनुस्मृतिमा आधारित समाजको स्थापना गरेका थिए । परामर्शदातृ समिति नाम दिइएको सो समितिले तयार गरेको व्यवस्थालाई मानव न्याय शास्त्र भनिएको थियो । जस अनुसार समाजलाई ४ जात १८ वर्णमा विभाजन गरी श्रमको विभाजन गरिएको थियो । विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदलिने प्रचलन चलाइयो । जग्गाको नापजाँच गरी उत्पादन क्षमताको आधारमा जग्गालाई अब्बल, दोयम, सीम, चाहार कायम भयो । माना, पाथी, ढक, तराजुमा सुधार भयो । जग्गा बेचबिखन र बन्धक राख्ने व्यवस्था भयो ।
कान्तिपुर कब्जा गर्न लागेको समयान्तरमा कान्तिपुर पाएपछि के के काम गर्ने भन्ने पनि पृथ्वी नारायण शाहले सोचिराखेको कुरा माथि उधृत उनको वाक्यांशबाट थाहा हुन्छ । तर थिति बाँध्ने अभिलाषा पूरा गर्न उनलाई शरीरले साथ दिएन । उनको यो सपना उनका छैटाै पुस्ताका उत्तराधिकारी राजा सुरेन्द्रले गरे । जसलाई उनले मुलुकी ऐन नाम दिए । मुलुकी ऐन नेपालको सबैभन्दा पहिलो लिखित कानून थियो । २०७५ भाद्र १ गतेदेखि मुलुकी ऐनको मौलिक स्वरूप समाप्त हुँदैछ । तर मुलुकी ऐन नेपालको संहिताबद्द राष्ट्रिय कानुनको रूपमा आएको थियो । पहिलो पटक विक्रम सवंत् १९१० साल पौष वदी ७ रोजका दिनमा मुलुकी ऐन जारी गरियो । जंगबहादुर राणाले बेलायात यात्राबाट फर्के लगत्तै यो ऐन बनाएकोले यसमा युरोपको ठूलो छाया परेको छ भन्ने पनि गरिन्छ । तर मुलुकी ऐन नेपालको नितान्त मौलिक कानुन हो । चौधौ सताव्दीमा नै राजा जयस्थिति मल्लले मानव न्यायशास्त्र जारी गरेका थिए । मुलुकी ऐन हिन्दू दर्शनमा आधारित रहेको स्पस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । यो कानुनको मुख्य उद्देश्य जातको आधारमा अपराधीहरुलाई सजायको ब्यबस्था गर्नु रहेको थियो । यो ऐनको मस्यौदा भारतीय ब्राह्मण लोकपति झा र लेखपति झाले मनुस्मृतिको आधारमा गरेको पनि कतै कतै उल्लेख छ । राजा सुरेन्द्रले ऐनको मस्यौदा गरेबापात लोकपति र लेषपति झालाई महोत्तरीमा ५०० बिघा जग्गा दिएका थिए भन्ने कुरा इतिहासमा पाइन्छ । राज्यको कानून राजा तथा प्रधानमन्त्रीका भाइभारदार, कर्मचारी, जमिन्दारहरूले चलाएका थिए ।
२००७ सालको परिवर्तनपछि न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रक्रिया अघि बढ्यो । २००८ सालमा प्रधान न्यायालय स्वतन्त्र न्यायालयको रूपमा गठन भयो । वि.सं. २०१३ जेठ ८ गते सर्वोच्च अदालतको गठन भयो । २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालतलाई नेतृत्व प्रदान गरी यसको संस्थापन गर्ने कार्य सप्तरी जिल्ला निवासी प्रधानन्यायाधीश अनिरुद्ध प्रसाद सिंहले गरेका हुन् । उनी संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष पनि भए र पटक पटक कानूनमन्त्री पनि बने । उनले नेतृत्वमा रहेर अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग र लोकसेवा आयोगको संस्थापन गर्ने काम पनि गरे । नेपालमा प्रजातन्त्रोदयपछि मुलुकको संवैधानिक विकास तथा अदालती विकास एवं व्यवस्थापनमा अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको मात्र होइन अनेक सप्तरीवासीको योगदान रहेको देखिन्छ । संवैधानिक अंगहरूको संस्थापन र संस्थागत विकासमा अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको र उहाँसँगै अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वको योगदानको कारणले सप्तरीको विशिष्ट योगदान रहेको तलका अनुच्छेदहरूबाट पनि देखिन्छ । अनिरुद्ध प्रसाद सिंह सप्तरी बनैनिया निवासी हुन् । २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत स्थापना हुँदा यिनी प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए । नेपालमा सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने यिनै हुन् । राजा महेन्द्रले देशमा प्रत्यक्ष शासन प्रारम्भ गरी २०१७ पुष १३ गते आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा उनी कानून तथा न्याय मन्त्री बने । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र संसदीय प्रबन्ध मन्त्रालय पनि सम्हालेका थिए । २०१९ साल असार १८ गते गठित मन्त्रिपरिषद्मा उनी दोस्रो पटक कानून तथा न्याय मन्त्री बने ।
सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक प्रधान न्यायाधीशहरूमा भगवती प्रसाद सिंह पनि थिए । सप्तरी कोइलाडी निवासी उनी २००८ मंसिर १ गते प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा कानून तथा न्याय बन्त्री बनेका थिए । भगवती प्रसाद सिंह जनमत संग्रह गराउन शाही घोषणाबाट गठित राष्ट्रिय चुनाव आयोगको अध्यक्ष थिए । उनले नै जनमत संग्रहको परिणाम घोषणा गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा सप्तरी कोइलाडीका बबर प्रसाद सिंह, मधेपुराकट्टीका रुद्र बहादुर सिंह, मौवाहा बेल्हीका परमानन्द झा, डिमनका अवधेश कुमार यादव, बलार्दहका पवन कुमार ओझा, बनैनियाका अर्जुन प्रसाद सिंह पनि न्यायाधीश बने । रुद्र बहादुर सिंह राजदरबार विशेष जाहेरी विभागका प्रमुख पनि बनाइएका थिए । मौवाहा बेल्हीका परमानन्द झा २०६२ सालको परिवर्तनपछि गणतन्त्र नेपालको प्रथम उपराष्ट्रपति पनि निर्वाचित भए । बबर प्रसाद सिंह सर्वोच्च अदालतको निर्णय प्रकाशन हुने मासिक नेपाल कानून पत्रिकाको सम्पादक मण्डलका अध्यक्ष पनि भएका थिए ।
नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा योगदान गर्नेहरूमा सप्तरीवासीको संख्या कम छैन । सप्तरी बोरियाका कामानन्द देव पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश भए । पुनरावेदन अदालतमा सप्तरी राजविराजका विदुर विक्रम थापा, मिहिर कुमार ठाकुर, रमेश थापा, अनिता जोशी मानन्धर रायपुरका रामचन्द्र यादव, डिमनका दिनेश यादव, कल्याणपुर भदैयाका सत्यमोहन जोशी थारू, पोर्ताहा गिदखोराका शिव नारायण यादव, सीतापुरका नारायण साह, कञ्चनपुरका प्रेमराज ढकाल न्यायाधीश भए । अञ्चल अदालत हुँदा सकरपुराका अभयकान्त झा र तिलाठीका रामचन्द्र मिश्र न्यायाधीश भए । रामचन्द्र मिश्र शहीद साकेतचन्द मिश्रका पिता हुन् ।
जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त हुने सप्तरीवासीमा विषहरियाका कृष्णलाल देव, मधवापुरका कुलानन्द झा, तिलाठीका जगदानन्द मिश्र, रूपनगरका विनोद कुमार पोखरेल, कुमार प्रसाद पोखरेल र तिलाठी बेल्हीका शिवानन्द दास सुमन छन् ।
प्रजातन्त्रोदयपछि २०१० असार ४ गते गठित मन्त्रिपरिषद्मा सिरहा सुब्बा औरहीका सूर्यनाथ दास यादव कानून र संसदीय प्रबन्ध मन्त्री बनेका थिए । त्यस बखत सिरहा सप्तरी जिल्लामा नै पर्दथ्यो । सप्तरीका दुईजना कानूनवेत्ता महान्यायाधीवक्ता बन्ने अवसर पाए । प्रसवनीका रमानन्द प्रसाद सिंह २०२७ देखि २०३८ सम्म महान्यायाधीवक्ता रहे । बलार्दहका प्रा. पवन कुमार ओझा २०६१ फागुन ६ गते महान्यायाधीवक्ता नियुक्त भएका थिए । रमानन्द सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता भए । नेपाल कानून आयोगमा पनि सप्तरीवासीको उपस्थिति रहेको देखिन्छ । रायपुर निवासी देव नारायण यादव २०६६ देखि २०६८ सम्म उक्त आयोगमा सदस्य रहे ।
सप्तरीमा कानूनबेत्ताको बढोत्तरीमा यहाँको राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा कानून अध्ययन उपलब्ध हुनु एक प्रमुख कारण हुन सक्छ । यस क्याम्पसमा २०३२ सालमा कानून प्रवीणता (आई.एल.) को पढाई सुरु भयो । २०३६ सालमा कानून स्नातक (बि.एल.) को पढाई सुरु भयो । पछि आई.एल.÷बि.एल. पद्धति हटाई एल.एल.बी. पद्धति लागू गरियो । यद्यपि यहाँ कानून अध्ययनको ४२ वर्षको इतिहास छ तर कानून स्नातकोत्तर (एम.एल.) को पढाई उपलब्ध हुन सकेको छैन । यस क्याम्पसबाट कानून अध्ययन गर्नेहरू कतिपय अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता समेत भइसकेका छन् । कानून व्यवसायमा निरन्तर संलग्न रही वरिष्ठ अधिवक्ता बन्ने सप्तरीवासीमा मोहन कृष्ण खरेल (नर्घो), सतिष कृष्ण खरेल (नर्घो), कुञ्ज विहारी प्रसाद सिंह (कोइलाडी), रामकृष्ण गौतम (राजविराज), हिम्मत सिंह (बर्साइन), नारायण यादव (मैनाकडेरी), अमर बहादुर पाण्डे (जोगिनिया), महेन्द्र प्रसाद चौधरी (राजविराज), देव नारायण यादव (रायपुर), रामजी साह (कटैया), बौद्धकृष्ण भगत (मोहनपुर), रमानन्द प्रसाद सिंह (प्रसवनी), राजविराजका सनद देवकोटा, कृष्णानन्द देव (विषहरिया), कोइलाडीका देवेन्द्र सिंह, अवधेश कुमार सिंह र मिथिलेश क्ुमार सिंह हुन् । बाबु र दुवै छोरा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनेमा बाबु कुञ्जविहारी प्रसाद सिंह र छोराहरू अवधेश कुमार सिंह तथा मिथिलेश कुमार सिंह हुन् । त्यस्तै बाबु र छोरा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनेमा मोहन कृष्ण खरेल र वहाँको छोरा सतिष कृष्ण खरेल पनि हुनुहुन्छ । कुञ्जविहारी प्रसाद सिंह सर्वोच्च अदालतको प्रकाशन नेपाल कानून पत्रिकाको सम्पादक मण्डलको अध्यक्ष पनि भएका थिए । उनी वडाहाकिम र राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य (एम.पी.) पनि मनोनीत भएका थिए ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आन्दोलनको इतिहासमा २००० जेठ ९ गतेको राति गरिएको हनुमाननगर जेल काण्डको अद्वितीय महत्व छ । भारतको इष्ट इण्डिया कम्पनीको कृपापात्र बन्ने लोभमा राणाशासकले भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी नेपाल पस्दा उनीहरूलाई समाउने गरेका थिए । त्यसैक्रममा हनुमाननगर जेलमा राखिएका लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया जस्ता महान नेताहरूलाई सप्तरीका जयमंगल प्रसाद सिंह, रामेश्वर सिंहलगायतले हनुमाननगर जेलमाथि आक्रमण गरी आगो लगाई तोडफोड गरी उनीहरुलाई भगाएका थिए । उक्त घटनामा संलग्न भएका जयमंगल प्रसाद सिंहलगायतमाथि राणा सरकारले कारबाही गरी काठमाण्डु सदर जेलमा राखेको थियोे । यिनै जयमंगल प्रसाद सिंहका २ छोेरा रामराजा प्रसाद सिंह र लक्ष्मण प्रसाद सिंहलाई गणतन्त्र स्थापना आन्दोलनमा लागेको आरोप लगाई पञ्चायती सरकारले मृत्युदण्ड तोकेको थियो । मृत्यु दण्ड तोकिएका उनीहरूको सजाय बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि मात्र माफ गरियो ।
२०१५ सालमा निर्माण भएको संविधानको मस्यौदा गर्ने कार्यलाई सप्तरीवासीले नै नेतृत्व गरे । राजा महेन्द्रद्वारा २०१४ सालमा चैत ११ गते गठित संविधान मस्यौदा आयोगको अध्यक्षता कोइलाडीका भगवती प्रसाद सिंहले गरेका थिए ।
२०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले संसद र सरकार विघटन गरी शासन हातमा लिए । राजशाहीमा आधारित संविधान निर्माण गर्न उनले २०१९ वैशाख २६ गते ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा आयोग गठन गरे । यस आयोगमा सप्तरी बथनाहाका डा. डम्बर नारायण यादव सदस्य थिए । पाँच सदस्यीय यस आयोगको संरचना गज्जवको थियो । अध्यक्ष शाह र सदस्य जहाँ क्रमशः ठकुरी र मधेशी थिए, त्यहाँ सदस्यहरु शम्भु प्रसाद ज्ञवाली वाहुन, प्रकाश बहादुर खत्री क्षेत्री, अंगुर बाबा जोशी जनजाति नेवार र सदस्य सचिव कुलशेखर राणा राणा जमातबाट राखिएका थिए । यो संविधान २०१९ पुष १ गते लागू भयो । २०१९ सालको यो संविधानमा पटक पटक संशोधन भयो । राजा महेन्द्रको निधन भएपछि राजा विरेन्द्र २०२८ माघ १७ गते गद्दीमा बसे । बाबुले बनाएको संविधानमा उनले दुई पटक महत्वपूर्ण संशोधनहरू गरे । दोस्रो संशोधनका लागि उनले अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा संविधान सुधार सुझाव आयोग बनाए ।
२०३७ वैशाख २० गते बहुदलीय व्यवस्था कि सुधारिएको निर्दलीय भनी जनमत संग्रह गराइयो । राष्ट्रिय चुनाव आयोगका अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह थिए । उक्त निर्वाचनमा निर्दल पक्षको जितपछि निर्वाचन प्रस्ताव अनुसार उक्त व्यवस्थामा सुधारका लागि संविधानमा तेस्रो संशोधनका लागि राजा विरेन्द्रले २०३७ जेठ ८ गते संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरे । उक्त आयोगमा मधवापुरका जगदीश झा सदस्य भएका थिए ।
२०४६ सालको परिवर्तनको क्रममा भएको बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनासहितको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सहमति अनुसार राजा विरेन्द्रबाट प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान सुझाव आयोग गठन गरियो । उक्त आयोगमा प्रसवनीका रमानन्द प्रसाद सिंह सदस्य थिए ।
नेपालमा माओवादी जनयुद्ध, संसदीय आन्दोलन र मधेश आन्दोलनको बलमा २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान आयो । यो संविधानमा सुधारका लागि आन्दोलन अझै जारी नै छ । राजाले वा शासकले बनाएको संविधान मस्यौदासम्बन्धी समिति÷आयोगले संविधानको मस्यौदा गर्ने परम्परा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानसम्म कायम रहयो । वर्तमान संविधान जनताद्वारा दुई पटक निर्वाचित संविधान सभाले बनाएको हो । सप्तरी जिल्लाका ६ वटा संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट दुवै संविधानसभामा ६/६ सभासद् निर्वाचित भए । समानुपातिक विधिबाट पनि सप्तरीका अनेक सभासदहरू संविधानसभामा पुगेका थिए ।

लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

Online Saptari
Online Saptari

About The Author