प्रदेश नम्वर २ को कामकाजको भाषा मैथिलीः १३ बुँदे घोषणापत्र

प्रदेश नम्वर २ को कामकाजको भाषा मैथिलीः १३ बुँदे घोषणापत्र
Sinha Tempo

राजविराज, ९ पुस । प्रदेश नम्बर २ मा सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली, प्रदेशको नाम मिथिला हुनुपर्ने सहितको १३ बुँदे राजविराज घोषणापत्र जारी गर्दै १५औं अन्तर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
सम्मेलन मूल आयोजक समितिद्वारा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो । प्रदेश नम्बर २ मा बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा मैथिली भएकोले नयाँ संरचनामा कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । मिथिलाञ्चलको धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थलको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्दै झापादेखि वीरगन्जसम्मको क्षेत्रलाई मिथिला पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्न समेत माग गरिएको छ । प्रदेश नम्बर १ र २ को आधारभूत तथा उच्च शिक्षामा मैथिलीलाई अनिवार्य विषय बनाउनुपर्ने, यसको साहित्य, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि सरकारी स्तरबाटै पहल गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।
प्रदेश नम्वर १ मा समेत मातृभाषाको रूपमा मैथिली बोल्नेहरुको संख्या अत्यधिक रहेको भन्दै प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली घोषणा गर्नुपर्ने, मिथिलाञ्चलक धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वक स्थलसभक संरक्षण एवम् सम्वद्र्धन गर्दै झापादेखि वीरगञ्जसम्म ‘मिथिला पर्यटन क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग गरिएको छ । प्रदेश नम्वर १ र २ को मैथिलीभाषी क्षेत्रमे अनिवार्य रूपमा मातृभाषा मैथिलीको माध्यमबाट आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्नुकासाथै माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा अनिवार्य विषयको रूपमा मैथिलीक पठनपाठनको वाध्यात्मक ब्यवस्था गरिनुपर्ने, संघीय, प्रादेशिक र स्थानिय तहको सेवा आयोगको परीक्षामा मैथिलीलाई मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपालको राष्ट्रीय अभिलेखालयमा संरक्षित मैथिलीको प्राचीन पाण्डुलिपिहरुको अध्ययन एवम् अनुसन्धानकालागि शोध–वृत्तिको घोषणा गरि केन्द्र, प्रदेश एवम् स्थानीय तह राज्य प्रदत्त समुचित कोषको स्थापना गर्नुपर्ने, संगहि मैथिली भाषाभाषीद्वारा जनस्तरीय अक्षयकोषको स्थापना गर्न तीनै तहको सरकार सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, मिथिलाक्षर (तिरहुता लिपि) लोपोन्मूख अवस्थामा रहेकोले पुरातन लिपिक संरक्षणकालागि तीनै तहमा आवश्यक नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । मैथिली भाषामा निर्माण हुने ठूलो र सानो पर्दाको चलचित्रलाई करमुक्त गरिनुपर्ने, मैथिली भाषाको फिल्म निर्माण एवम् सञ्चार माध्यमलाई सशक्त बनाउन सरकारी अनुदानको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, मिथिलाको लोकगाथाहरुको विद्युतीय अभिलेखीकरण सरकारी स्तरबाट लोकगाथा नायकहरुको प्राकट्य–स्थलहरुमा पर्यटकीय क्षेत्रमा रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा करिब दुई सय भाषा एवम् संस्कृतिविद्, साहित्यकार, अनुसन्धानकर्ता समेतको सहभागिता रहेको १५ औं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन मूल आयोजक समितिका संयोजक शुभचन्द्र झाले जानकारी दिएका छन् । १६औं अन्तर्रा्ष्ट्रिय मैथिली सम्मेलन धनुषाको जनकपुरमा हुने निर्णय गरिएको छ ।

Online Saptari
Online Saptari

About The Author