अजय कुमार झा
नेपालको नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएको २ वर्षभन्दा बढी व्यतीत भइसकेको छ । तर यसको दशांश पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नयाँ संघीय संविधानले राज्यको पुनर्संरचना गर्दै केन्द्रमा सीमित, केन्द्रित र नियन्त्रित गरी राखिएका अधिकारहरूलाई संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित गरेको छ । नयाँ संविधानले राज्यसत्ता र राज्यका अधिकारहरूलाई तीन तहमा विभाजित गरेको छ । संघीय ढाँचामा राज्यका अधिकारहरू यसरी विभाजित गरिए पनि प्रदेश गठन नभई सकेको र स्थानीय तह गठन भए पनि कार्यारम्भ नभई सकेकोले सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग अझै पनि केन्द्र (संघ) ले नै गरी रहेको अवस्था छ । मानौं केन्द्रीकृत पुरानो राज्यसत्ता अझै पनि विद्यमान नै छ । राज्यका प्रदेशहरूले प्रयोग गर्ने अधिकारहरू प्रदेशसभा गठन नभएसम्म संघले नै प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र प्रदेशसभाको गठनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल चालू गरिएका छन् । तर निर्वाचन पद्धतिबाट स्थानीय तहको गठन भई सकेको भए पनि स्थानीय तहहरूले संविधानप्रदत अधिकारहरूको प्रयोग गर्न नसकेको अवस्था छ ।
अघिका संविधानहरूले स्थानीय स्तरमा जन्माएको र पोषण गरेको नागरिक संस्था अर्थात् स्थानीय निकायलाई वर्तमान संविधानले स्थानीय तह नामकृत गर्दै संविधानद्वारा नै अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरेको छ । यस भागले राज्यको पुनर्संरचना गर्दै नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको बनाएको छ र नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग यिनै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्दै संविधानले संघ (केन्द्र) को अधिकार अनुसूची ५ मा, प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६ मा र स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा उल्लेख गरेको छ । यस्तै संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची ७ मा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची ९ मा उल्लेख गरेको छ ।
संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको अधिकारहरूमा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ. एम. सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासका कार्यहरू समावेश गरेको छ । यससँगै स्थानीय तहले गर्ने कार्यहरू के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केही कार्यहरू संघीय कानून बमोजिम, केही प्रादेशिक कानून बमोजिम र केही आफैले अर्थात गाउँसभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । गाउँसभा वा नगर सभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कुनै कानून संघीय कानून वा प्रादेशिक कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुने अवस्था पनि छ ।
स्थानीय तहको अधिकारको व्यापकता यतिकोमा नै सीमित गरिएको छ । किन भने संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीहरूमा उल्लेख नभएको वा संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको अवशिष्ट अधिकारहरू भने संघको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भनिएको छ । संविधानले स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार र राजस्व स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि यथाविधि गरेको छ नेपाल सरकारले अनुसूचीमा वर्णित अधिकारहरूको कार्य विस्तृतीकरणसमेत गरी सकेको छ । अझै थप भन्नुपर्दा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू के के हुने भन्ने विषयहरू संविधानतः प्रष्ट भइसकेको मात्र नभई हाल उक्त स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्पादनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ पनि लागू भइसकेको अवस्था छ । यस ऐनले गाउँपालिका, नगरपालिका र मातहतका वडा कार्यालयको समेत कार्यहरू सुनिश्चित गरी सकेको छ । यसका बावजूद स्थानीय तहहरूले आफ्नो कार्यहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको पाइँदैन ।
स्थानीह तहहरूले आफ्नो कार्यलाई अञ्जाम दिन नसक्दा आम नागरिक अर्थात् सेवाग्राहीलाई मर्का परेको छ । राज्यले आम जनतालाई प्रदान गर्दै आएका अधिकांश सेवा हाल स्थानीय तहतर्फ सारिए पनि स्थानीय तहद्वारा ती सेवा सुचारु नहुँदा आम जनता राज्यप्रदत सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । स्थानीय तहहरू आफ्नो भौतिक विकास निर्माणसम्बन्धी परम्परागत कार्यहरूबाहेक बदलिँदो समयले हस्तान्तरण गरेका अभिभाराहरूलाई आत्मसात गर्न नसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहहरूले आफूले नयाँ परिवेशमा के के वा कुन कुन काम गर्नुपर्ने हो त्यसको एकिन नै गर्न नसकेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू आफैं अन्योलमा छन् । उनीहरूलाई नयाँ कार्यभार र नयाँ कार्य दिशामा निर्देशित गर्ने निकायहरू पनि सक्रिय हुन सकेको देखिदैन । आसन्न आम निर्वाचनमा कथित व्यवस्तता उनीहरूका लागि एउटा बहाना भएको छ ।
स्थानीय तहहरूले आफूमा व्याप्त कार्यदिशाको अन्योल हटाउन र आफूलाई अग्रगामी कार्यबोझ वहन गर्ने मार्गमा डो¥याउन आफू कहाँबाट के कसरी अघि बढ्ने हो भन्ने सवालको एउटै जबाफ भनेको नयाँ परिवेशको नागरिक बडापत्र नै हो । निश्चय पनि स्थानीय तहहरूलाई थाहा छ कि पुरानो नागरिक बडापत्र अब काम लाग्दैन । स्थानीय निकायका कार्यको तुलनामा स्थानीय तहका कार्यहरू १० गुणाले बढेको छ । त्यसैले उनीहरूले नयाँ नागरिक बडापत्र बनाउने कार्य गरेर नयाँ कार्यदिशामा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
नागरिक बडापत्र भनेको सेवा प्रदायक निकायहरूका तर्फबाट सेवाग्राहीका लागि सार्वजनिक गरिने यस्तो विवरणपत्र वा घोषणापत्र हो, जसमा सेवाप्रदायक निकायहरूले कुन कुन सेवाहरू कति प्रकारका सेवाहरू मार्फत र के कति समयमा उपलब्ध गराउँदछन् । त्यस प्रकारको सेवा प्राप्त गर्न कस्ता कस्ता प्रमाण पेस गर्नु पर्दछ ?, सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू को को हुन् ? सो सेवा प्राप्त गर्न कति शुल्क लाग्छ ? उल्लेख भए बमोजिम सेवा प्राप्त नभएमा क्षतिपूर्तिको के कस्तो व्यवस्था छ ? र तोकिए बमोजिम सेवा प्रदान भएको नभएको हेर्ने अनुगमन गर्ने लगायतका व्यवस्था र विवरणहरू उल्लेख भएको हुन्छ । यसमा सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, पारदर्शी र जिम्मेबार बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न जनशक्तिलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग बनाउने सेवा लगायतका विषयहरू पनि समेटिएका हुन्छन् ।
नागरिक बडापत्रले सेवा प्रवाहबारे सूचना प्रवाह गर्दछ । नागरिक बडापत्रको प्रचलनले सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारिता अभिवृद्धि भई सार्वजनिक प्रशासनमाथि नागरिकहरूले भरोसा गर्ने वातावरण निर्माण गर्दछ । नागरिक बडापत्रले सेवा प्रदायकका साथै सेवाग्राहीलाई समेत जिम्मेवार बनाउँछ ।
बडापत्रको अवधारणा संयुक्त राष्ट्र बडापत्र (United Nations Charter) बाट विकसित भएको हो । संयुक्त राष्ट्र बडापत्र त्यस्तो दस्तावेज हो, जो ५० वटा राष्ट्रको हस्ताक्षरद्वारा संयुक्त राष्ट्रलाई स्थापित ग¥यो । यद्यपि यो बडापत्र एउटा सन्धि मात्र हो तर यसलाई विश्व संविधान नै मानिन्छ, जो कि सबै राष्ट्रका लागि अनुकरणीय रहेको छ ।
सामान्यतः नागरिक घोषणा पत्र जनसेवासँग सम्बन्धित विभागद्वारा जारी गरिन्छ, यसको उद्देश्य जनसेवालाई दक्ष, त्वरित एवं जनोन्मुखी बनाउनु हो । सन् १९९१ मा बेलायतका प्रधानमंत्री जोन मेजरले बेलायतको लोकसेवामा दक्षता ल्याउन “सीट चार्टर” को शुभारम्भ गरेर राष्ट्रहरूले पनि बडापत्रको अवधारणालाई एउटा प्रारूपको रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय सेवाप्रदायलाई सुनिश्चित गर्न सक्ने बनाएका थिए । बेलायती मान्यता अनुसार नागरिक बडापत्रले सार्वजनिक प्रशासलाई जबाफदेह र नागरिकमैत्री बनाउँछ । यसले पारदर्शिता र सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्दछ । नागरिक सेवालाई स्वच्छ बनाउँछ । नागरिकको पहुँच कायम गर्दछ । कर्मचारी र सेवाग्राहीको समय बचत गर्दछ । भारतमा पनि विभागहरूले आफ्नो वेबसाइटहरूमा नागरिक बडापत्र राख्ने गरेका छन् । जन लोकपाल विधेयकमा पनि यस्तो प्रावधान गरिएको छ । बिहारसहित अधिकांश भारतीय राज्यहरूले सुशासनलाई महत्व दिँदै नागरिक बडापत्र कार्यान्वनमा ल्याएको छ ।
नेपालको लागि नागरिक बडापत्र भनेको नयाँ कुरा होइन । नेपालमा एक दशक अघिदेखि नै नागरिक बडापत्र प्रचलनमा रहेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सेवा प्रदायक कार्यालयहरूले नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यो प्रचलनमा आएको हो । उक्त ऐनले सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नागरिक बडापत्रमा खासगरी कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण लगायतका विवरणहरु राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नागरिक बडापत्र राख्नु कार्यालयहरूका लागि बाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा रहेको छ र सो बमोजिम कार्य सम्पादन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्नु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको कर्तव्य तोकिएको छ । मनासिब कारणबिना नागरिक बडापत्र बमोजिम कार्य सम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख तथा सोको जिम्मेवार कर्मचारीउपर विभागीय कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ । यति मात्र होइन मनासिब कारणबिना नागरिक बडापत्र बमोजिम कार्य सम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकी सेवाग्राहीलाई कुनै हानि नोक्सानी हुन गएकोमा सो हानि नोक्सानी बापतको क्षतीपूर्ति दिुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
बडापत्र सुशासनको प्रमुख आधार हो । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सुशासन कानून ल्याइएको छ ।
कानूनको यो उच्च मर्म र भावना अनुरूप हिजोका दिनमा स्थानीय निकाय अर्थात् गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरूले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा ल्याएका थिए । तिनै स्थानीय निकायहरू आज स्थानीय तहमा रूपान्तरित भएका छन् । यसर्थ स्थानीय तहहरू अर्थात गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले वर्तमान कार्यभार अनुरूपको नागरिक बडापत्र बनाई आम जनताबीच सार्वजनिक गर्नु उचित वा आवश्यक मात्र छैन बल्कि स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका लागि बाध्यात्मक पनि छ ।
स्थानीय तहहरूले अब हिजो का दिनमा जस्तो हरेक कामकुराका लागि केन्द्र को मुख ताकी रहने हो भने संघीयता को कुनै अर्थ नै हुँदैन । स्थानीय तह भनेको संघीय तह हो र यो नेपाली संघीयताको जग पनि हो । यसले आफ्नो संविधानप्रदत अधिकारको अवलोकन गरी आफ्नो कार्य सूची बनाउन सक्दछ । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले मात्र होइन त्यस अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरूले समेत नागरिक बडापत्र बनाउनु आवश्यक छ । सुविधाका लागि नेपाल सरकारद्वारा तयार गरी व्यवहारमा ल्याइएको “कार्य विस्तृतीकरण” ले स्थानीय तहलाई आफ्नो नागरिक बडापत्र बनाउन मद्दत पुर्याउने छ । यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले समेत स्थानीय तह तथा वडा कार्यालयहरूको कामको विवरण स्पष्ट गरी तोकी सकेको छ ।
(लेखक झा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन सप्तरी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)