सामाजिक कलंकका रुपमा दहेज प्रथालाई पनि लिइन्छ । दहेज न्यूनीकरणका विषयमा विगतदेखि वर्तमान सम्म अनेकौं कार्यक्रम भए, हुँदै पनि छन् । कार्यक्रममा दहेज लेनदेन नगर्ने भन्दै प्रतिबद्धता जनाउनेहरुको पनि कमी रहँदैन । तर भइरहेको छ ठीक उल्टो । दहेजका विरुद्ध जनचेतना जगाउने, छोराछोरीको विवाहमा दहेजको लेनदेन भन्दा उनीहरुलाई शिक्षादिक्षामा लगानी गर्ने लगायतका चेतनामूलक कार्यक्रमहरु एकातिर जोडतोडका साथ सञ्चालन हुँदैछन् भने अर्कातिर भुसको आगो झै भित्रभित्रै दहेजको लेनदेन अझै उग्रभएर बढ्दो छ ।
हुने खानेले दहेजको लेनदेनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन थालेपछि गरिबकालागि भने यो अभिशाप नै बनेको अवस्था छ । यही कलंकका कारणले गर्दा समाजमा महिलामाथिको हिंसामा समेत बृद्धि हुँदै गएको कुरामा शंका पनि फस्टाउँदै गएको छ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पठनपाठनकालागि विद्यालय नै भर्ना गर्नु पर्नेमा कैयौ बालबालिका यस उमेरमा पनि शारीरिक श्रम गर्न बाध्य छन् । अभिभावकमा चेतनाको कमी, विपन्नता तथा बालश्रम विरुद्धका कानूनलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन नगरिएका कारण बालश्रमको समस्या झाँगिदै गएको हो । सप्तरीकै सन्दर्भमा हेर्दा केही वर्षअघि तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र कुमार यादवको पहलमा जिल्ला भरिका ईटा भट्टाहरुलाई बालश्रम मुक्त घोषणा गरिएको थियो । ईटा भट्टामा यस्तो घोषणा त गरियो तर अहिले त्यसको परिपालना के कति भइरहेको भन्ने न त कसैले अनुगमन नै गरिएको छ । न यसबारे खासै सोधखोज हुने गर्दछ । ईटा भट्टामा यसरी बालश्रम मुक्त घोषणा गरिएपनि अन्य क्षेत्रमा बालबालिकालाई काममा लगाउन छोडिएको छैन । होटल, टेलर्स, सार्वजनिक यातायातदेखि घरेलु काममा समेत बग्रेल्ती बालबालिका काम गर्दै आएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा त बालबालिकालाई कृषि मजदुरका रुपमा समेत काममा लगाउने गरिएका अनेकौ उदाहरण नरहेका होइनन् ।
एकातिर सरकारले विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्नाको अभियान सञ्चालन गरेको छ जसमा सरकारी कोषबाट ठूलो बजेट समेत लागेको छ । अर्कातिर बालश्रमिकहरुको संख्या अझै पनि उल्लेख्य रुपमा रही नै रहेका कारणले यो लगानीको उपादेयता के कति हदसम्म भयो भन्ने विषयको समेत मूल्यांकन आवश्यक देखिएको छ । बालबालिकाहरु अझै पनि पठनपाठन भन्दा श्रम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् भने त्यसको नियन्त्रणकालागि सरोकारबाला पक्षले मुकदर्शक भएर वसिरहन पक्कै पनि मिल्दैन । कानूनद्वारा नै बालश्रमलाई निषेध गसिकेको छ भने त्यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि सरकारी निकायकै हुन जान्छ । जिल्लामा बालकल्याण समितिको उपस्थिति छ । यसबाहेक पनि महिला बालबालिका कार्यालय तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरु समेत सक्रिय छन् । बालअधिकारको संरक्षणका दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि पठनपाठन गर्न पाउनु पर्ने उनीहरुको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने तर्फ सम्बन्धित निकायले अविलम्ब ध्यान पुर्याउनु पर्ने टडकारो आवश्यकता छ ।