टुङ्याउँ निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि बहस

टुङ्याउँ निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि बहस
Nava Jyoti Saving & Credit Co-Operative Ltd.
अजय कुमार झा

अजय कुमार झा
राज्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐतिहासिक रूपान्तरणको क्रममा संघीय निजामती सेवा ऐन बनाइँदै गर्दा निजामती कर्मचारीहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने माग पुनः वहसको शिखरमा पुगेको छ । कर्मचारीहरूको आवाज सुन्नुको सट्टा सरकारले निजामती कर्मचारीले खाईपाई आएको ट्रेड युनियनको हकअधिकारसमेत खोस्ने तयारीमा लागेको छ । कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० वर्षमा पु¥याउन प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन प्रतिवेदन– २०७३ ले पनि सुझाव दिएको छ । तर सरकारले यसलाई लागू गर्न चाहेको छैन । सरकारका मन्त्री पनि उमेर हद ६० मा पु¥याउनुपर्नेलाई उचित भन्छन् तर मन्त्रिपरिषद्मा यो प्रस्ताव लैजाँदैनन् । सरकार मुख्यतया आर्थिक कारणले डर पालेर बसेको छ । वस्तुतः सरकार डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । यसका सहज उपायहरू छन् ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० मा भएको व्यवस्था अनुसार निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने उम्मेदवारको उमेर राजपत्र अनंकित पदका लागि १८ वर्ष र राजपत्रांकित पदका लागि २१ वर्ष तोकिएको छ ।
निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर समूह १८–३५ ननाघेको, महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष ननाघेको स्वास्थ्य सेवातर्फ १८ देखि ४५ वर्ष तोकिएको छ । निजामती सेवाका स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा गरेका निजामती कर्मचारीले सेवाबाट अवकास प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १७ मा मुख्य सचिवको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्ष तोकिएको छ । ऐनको दफा ३५ मा स्वेच्छिक अवकासको प्रावधान छ । दफा ३५९१० अनुसार निवृत्तभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५० वर्ष पूरा भएको निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लेखित सर्तमा स्वेच्छिक अवकास लिन सक्नेछ । यसरी स्वेच्छिक अवकास लिने कर्मचारीमध्ये संवत्् २०४९ कार्तिक २१ गतेअघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सो मिति र सो भन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा ७ वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरणको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने व्यवस्था छ ।

निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि हद ५८ वर्ष, स्वास्थ्य कर्मचारीको सेवा अवधि हद ६० वर्ष, शिक्षण सेवा शिक्षकको सेवा अवधि हद ६० वर्ष, शिक्षण सेवा प्राध्यापकको सेवा अवधि हद ६३ वर्ष, जिल्ला तथा उच्च अदालत न्यायाधीशको सेवा अवधि हद ६३ वर्ष र सर्वोच्च अदालत एवं संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको सेवा अवधि हद ६५ वर्ष कायम गरिएको छ । यसरी निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा कम ९५८ वर्ष० अर्थात् सबैभन्दा बढी ९६५० को भन्दा ७ वर्ष कम तोकिनु युक्तिसंगत छैन । निजामतीको सेवा अवधि हद ५८ वर्षमा २ वर्ष थप गरी ६० वर्षमा कायम गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

राणाकालमा उमेर हद निर्धारण गरिएको थिएन । कर्मचारीले असक्त नहुन्जेलसम्म सेवा गर्न पाउँथे । प्रजातन्त्रको अभ्युदयपश्चात वि।सं। २००८ मा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरियो । वि।सं। २०१३ मा प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यको समयमा निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्दा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरियो । पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भावपछि वि।सं। २०२१ मा निजामती सेवा नियमावली जारी गरियो । उक्त नियमावलीमा कर्मचारीको उमेर हद ६३ वर्ष कायम गरियो । तर वि।सं। २०३३ मा पुनः ६० वर्षमा झारियो ।
वि।सं। २०४९ कार्तिक २१ गते निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा २९ औं संशोधन गरी ५८ वर्ष उमेरको हद एवं २० र ३० वर्ष सेवा गरे कर्मचारीलाई अवकास दिने व्यवस्था गरियो । यस व्यवस्थाको असर मुख्य सचिव एवं चिकित्सकलाई समेत प¥यो । फलतः सरकारले मुख्य सचिव लगायत प्रथम श्रेणीका १२ जना चिकित्सकलाई पुनः करारमा फिर्ता बोलाउनुप¥यो । यसै कारणले कर्मचारीतन्त्रको इतिहासमा २०४९ कार्तिक २१ गतेलाई कालो इतिहासको संज्ञा दिइएको छ ।
सरकारले मिति २०४९ कार्तिक २१ मा गरेको निर्र्णयबाट सबक नलिई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को तर्जुमा गर्दा दफा ३३ मा कर्मचारीको अवकास उमेर फेरि पनि ५८ वर्ष नै कायम ग¥यो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०५८ पुस २५ मा उमेर हद ६० वर्ष गर्ने निर्णय लिई स्वीकृतिका लागि लोकसेवा आयोगमा पत्राचार ग¥यो । सरकारको सो निर्णयमा लोकसेवा आयोगले २०५९ वैशाख ३ मा स्वीकृति जनाई सरकारलाई जबाफ पठाएको भए पनि सरकारले ६० वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको छैन । आ।व। २०७२।०७३ को बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमंत्री डा। रामशरण महतले २०७२ असार २९ मा आफ्नो बजेट भाषणको बुंदा नं। २२७ मा “आगामी आ।व। प्रारम्भ भएपछि नियुक्त भई उपदान वा निवृत्तिभरणको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने सबै सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू गरिनेछ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निवृत्तिभरणको दायित्व निरन्तर बढेर गएको र नेपालीको औसत आयु बढ्न गई काम गर्न सक्ने उमेर बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा निजामती सेवाबाट निवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गरिनेछ” भनी उल्लेख छ । यी सब पृष्ठभूमिका बावजुद यस सम्बन्धमा निर्णय लिन किन सरकार विलम्ब गरिरहेको छ, बुझ्न कठीन छ ।
नेपालको जनगणना २०६८ मा सार्वजनिक गरिए अनुसार नेपालीहरूको औसत आयु वृद्धि भई ७० वर्ष पुगेको छ । नेपालीको औसत उमेरको हद बढेको मात्र नभई नेपालको सार्वजनिक सेवाका विभिन्न अंगमा सेवारत कर्मचारीको निवृत्त हुने उमेर पनि भिन्न छ ।
निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि हद ५८ वर्ष, स्वास्थ्य कर्मचारीको सेवा अवधि हद ६० वर्ष, शिक्षण सेवा शिक्षकको सेवा अवधि हद ६० वर्ष, शिक्षण सेवा प्राध्यापकको सेवा अवधि हद ६३ वर्ष, जिल्ला तथा उच्च अदालत न्यायाधीशको सेवा अवधि हद ६३ वर्ष र सर्वोच्च अदालत एवं संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको सेवा अवधि हद ६५ वर्ष कायम गरिएको छ । यसरी निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा कम ९५८ वर्ष० अर्थात् सबैभन्दा बढी ९६५० को भन्दा ७ वर्ष कम तोकिनु युक्तिसंगत छैन । निजामतीको सेवा अवधि हद ५८ वर्षमा २ वर्ष थप गरी ६० वर्षमा कायम गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
उमेरको हद ६० वर्ष बनाउनुपर्नेबारे काशीनाथ दाहालको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन– २०७० मा समेत उल्लेख छ । प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन प्रतिवेदन– २०७३ मा कर्मचारीको उमेरमा एकरूपता कायम गर्ने विषयमा सार्वजनिक निकायहरूमा सेवा प्रवेश र अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हदमा एकरूपता छैन । निजामती सेवामा ५८ वर्षको उमेर हद छ भने स्वास्थ्य सेवा र विद्यालय शिक्षकहरूमा ६० वर्ष, विश्वविद्यालय सेवामा ६३ वर्ष र अदालतमा ६३ र ६५ वर्षसम्मको उमेर हद रहेको पाइन्छ । एकातिर कामको प्रकृतिका आधारमा यो व्यवस्था व्यावहारिक छैन भने अर्कातिर नेपालीहरूको बढ्दो औसत आयुका तुलनामा पनि यससम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन जरुरी छ । पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा औसत आयु, कामको प्रकृति, जिम्मेवारी र पु¥याउनुपर्ने सेवाको प्रकार निवृत्तिभरणमा पर्ने भार समेतका आधारमा सकभर उमेरमा एकरूपता हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्दछ भने निजामती लगायत अन्य सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा पदीय जिम्मेवारी अनुसार सेवा गर्न पाउने अधिकतम अवधि समेत निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । अन्य देशहरूले अवलम्बन गरेको अभ्यास समेतलाई दृष्टिगत गरी निजामती कर्मचारीको उमेरको हद ६० वर्ष कायम गर्नु पर्दछ ।
वस्तुतः उपरोक्त प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन प्रतिवेदनले कर्मचारीको उमेरमा एकरूपता कायम गर्ने विषयमा सार्वजनिक निकायहरूमा सेवा प्रवेश र अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हदमा एकरूपता नभएको स्वीकार त गरेको छ तर उमेर हदमा विद्यमान सात वर्षसम्मको फरकपनालाई कसरी हटाउने भन्ने विषयमा परस्पर विरोधी धारणा अघि सारेको छ ।
एकातिर कामको प्रकृतिका आधारमा उक्त विविधतालाई अव्यावहारिक ठानेको छ भने अर्कातिर नेपालीहरूको बढ्दो औसत आयुका तुलनामा यसलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने वकालत गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार औसत आयु, कामको प्रकृति, जिम्मेवारी, पु¥याउनुपर्ने सेवाको प्रकार, निवृत्तिभरणमा पर्ने भार समेतलाई आधार मान्ने हो भने निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुनेछ । तसर्थ नेपाली जनताको औसत उमेर र व्यक्तिगत तवरमा कर्मचारीको उमेरको आधारमा नै उमेरको हद कायम गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ । अन्य देशहरूले अवलम्बन गरेको अभ्यास समेतलाई दृष्टिगत गरी निजामती कर्मचारीको उमेरको हद ६० वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव त अतार्किक होइन तर यसमा आफ्नै मौलिकताको पक्षपोषण गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । अन्य देशको व्यवस्थालाई हामीले अनुकरण गर्ने हो कि हामीले तयार गरेको न्यायोचित आधार अन्य देशका लागि अनुकरणीय हुनु महत्वपूर्ण छ ।
कर्मचारीको उमेर हदको निर्धारण गर्दा लिइने आधारलाई हेर्दा अहिलेसम्मकै अध्ययनमा कुनै वैज्ञानिकताको आभाष हुँदैनस जे देखिन्छन् ती सबै परम्परागत रूपमा विकसित हुँदै आएका व्यावहारिक आधार र तर्कहरू मात्र छन् । कर्मचारीले गर्ने कामको प्रकृति, जिम्मेवारी र पु¥याउनुपर्ने सेवाको प्रकारको आधारमा एक थोक हुने कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न । तर यसो भन्दाखेरि विद्यमान सेवा र समूहको आधारमा निजामती सेवाभित्र कामको प्रकृति, जिम्मेवारी र पु¥याउनुपर्ने सेवाको प्रकारको आधारमा वर्गीकरण गर्ने अवस्था हुँदैनस छैन । र त्यसैले पनि त्यस दृष्टिले अहिलेसम्म निजामती कर्मचारीलाई वर्गीकृत गर्ने प्रयास गरिएको छैन र हुने अवस्था पनि हुने होइन ।
निजामती कर्मचारीको उमेर हदको विषयमा हालसम्म भएका तीन किसिमको व्यवस्था अर्थात् समय समयमा निर्धारण गरिएको ५८ वर्ष, ६० वर्ष वा ६३ वर्षको हद के कुन आधारमा तय गरियो भन्नलाई उमेर हद निर्धारणकर्ताको मानसिक अवस्थाका अलावा अन्य कुनै विशेष कारण देखिएको छैन । यसर्थ सामान्यतया के भन्न सकिन्छ भने निजामती कर्मचारीको कामको प्रकृति, जिम्मेवारी वा पु¥याउनुपर्ने सेवाको प्रकारको विषयलाई विचार गर्दा निजामती कर्मचारीको उमेर हद तुलनात्मक रूपमा कम वा सबैभन्दा कम हुनुपर्छ भन्ने तर्फ कुनै तर्क दिने अवस्था छैन ।
जहाँसम्म निवृत्तिभरणमा पर्ने भारको तर्क छ, यो तर्कलाई निजामती कर्मचारीको उमेरको हद निर्धारण गरिँदा लिन उपयुक्त देखिँदैन । कुनै पनि कर्मचारीको सेवा वा सेवाअवधिलाई सेवाकाल र अवकासकालको अवस्थामा राज्यमाथि पर्ने आर्थिक भारको दृष्टिले लिन मिल्दैन । पेन्सन कर्मचारीको कुनै पनि स्थितिमा नखोसिने सुविधा हो, अविभाज्य समपत्ति हो । निजामती कर्मचारीलाई राज्यले सेवाकालमा मात्र होइन, अपितु आजन्म र त्यसभन्दा पनि बढी उसको पति वा पत्नीको जीवनकालपर्यन्त एक राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा महत्वपूर्ण हुन्छ न कि त्यसमा पर्ने आर्थिक भारस महत्वपूर्ण के हो भने निजामती कर्मचारीको सेवा कति वर्षसम्म लिने हो भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसको तात्पर्य के हो भने कुनै पनि कर्मचारीमाथि राज्यको आर्थिक भार अनिश्चित अवधिसम्म पर्ने हुँदा कर्मचारीको सेवा र उसको अनुभवको उपयोग राज्यले अधिकतम अवधिसम्म गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यसर्थ निजामती कर्मचारीको उमेरको हद बढीमा कतिसम्म गर्न सकिन्छ त्यति गर्नु त उपयुक्त हुने छँदैछ तर न्यूनतममा भने प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार ६० वर्ष कायम गर्नु तत्काल जरुरी छ ।
सेवाकालीन कर्मचारीको २४ सै घन्टा राज्यको अधीन मानिन्छ । तर सेवानिवृत्त कर्मचारीको १ सेकेन्ड पनि राज्यको किन नहुने रु सेवानिवृत्त कर्मचारीको सामथ्र्य, दक्षता, क्षमता, अनुभव, समय, प्रतिभा र अवसर सबै खेर गएको छ । यिनै सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो सामाजिक वा निजी क्षेत्रमा गएर राम्रो योगदान गर्छन् । सेवानिवृत्त कर्मचारीहरू जिल्ला जिल्लामा संगठित अवस्थामा पनि छन् । उनीहरूलाई राज्यले केही वा कुनै खास क्षेत्रमा, वा विषयमा, वा अध्ययन, अनुगमनजस्ता कामको जिम्मेवारी दिनु भनेको निष्क्रिय श्रमलाई उत्पादनशीलतामा परिवर्तित गर्न सक्छ । एकातिर सरकारी अंगका हजारौं दरबन्दी कारणवश रिक्त रही सेवा प्रवाहीकरण अवरुद्ध वा गतिहीन अवस्था रहेको हुन्छ भने अर्कोतिर राज्यकोषबाट पालितपोषित लाखौ। जनशक्ति निरर्थक समय व्यतीत गरी रहेको अवस्था हुन्छ ।
निवृत्तिभरणका लागि छुट्टै कोष खडा गनर्् उपयुक्त हुन्छ, जसले सञ्चितकोषमाथिको भारमात्र हटाउने छैन, बल्कि सञ्चितकोषमा योगदान नै गर्नेछ । गैरनिजामती र निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि यस्तो कोष प्रयोगमा पनि रहेको छ । सरकारले कोषसम्बन्धी प्रायोगिक अनुभवको उपयोग निजामती क्षेत्रमा पनि गर्न नसकिने हो । निभृतिभरण खोसिन नहुने कर्मचारीको हक हो तर यसको समुचित व्यवस्थापन सरकारको कार्य र दायित्व हो । निवृत्तिभरणको दायित्वलाई विमा नीतितहत पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यसरी राज्य मानसिक रूपमा निवृत्तिभरणको त्रासबाट मुक्त हुनसक्छ । ६० वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीलाई सेवानिवृत्त भएको मान्नुपर्छ तर उनीहरूलाई स्वेच्छिक स्वयंसेवी विभाग बनाएर त्यसमा पदस्थापित गर्न सकिन्छ, जहाँ उनीहरू स्वेच्छाले नै स्वयंसेवा गर्ने छन् । यसका लागि छुट्टै नियम बनाई स्वेच्छिक स्वयंसेवी विभाग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विभागले पनि त्यस्ता कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सुरक्षा जस्ता सुविधा प्रदान गर्न सक्छ । सामाजिक क्षेत्रमा नै लागेका सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई उत्कृष्टताको पुरस्ककार प्रदान गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
वि. सं. २०६८ को जनगणना अनुसार नेपाली नागरिकको औसत आयुमा वृद्धि भई ७० मा पुगेको सन्दर्भमा लामो अवधिको कार्य अनुभवले खारिएका कर्मचारीलाई अवकास गरी बेकामे बनाई पेन्सन खुवाई राख्नु भन्दा कर्मचारको अवकास उमेर ५८ वर्षबाट बढाई कम्तिमा ६० वर्षमा पु¥याउनु उपयुक्त देखिन्छ ।

   (लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

 

Online Saptari
Online Saptari

About The Author