सम्पत्ति विवरण अध्ययन गरिने पद्धति आवश्यक

सम्पत्ति विवरण अध्ययन गरिने पद्धति आवश्यक
Nava Jyoti Saving & Credit Co-Operative Ltd.
अजय कुमार झा

नेपाल भ्रष्टाचार धेरै हुने मुलुकमा गनिन्छ । यहाँ भ्रष्टाचारको प्रभाव यति धेरै छ कि यसले संस्कार र संस्कृतिको रूप लिन थालेको छ । भ्रष्टाचारबिनाको निकायको कल्पना गर्न गाह्रो छ । भ्रष्टाचारकै कारणले सार्वजनिक क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही हुने गरेको देखिन्छ; तर अपर्याप्त । आमसञ्चारमा भ्रष्टाचारको आलोचना खुबै हुने गरेको छ । राजनीतिक प्रतिबद्धताहरूमा भ्रष्टाचारविरोधी संकल्प अत्यन्तै दृढ देखिन्छ । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको वाचा गरेको छ । यसका बावजूद भ्रष्टाचार घटेको नभई ‘सुरसा’को मुख झैं बढदै गएको छ । भ्रष्टाचार मुलुककै लागि चुनौती बनेको छ । भ्रष्टाचार समूल समाप्त हुने कि भ्रष्टाचारले देशलाई नै निल्ने भन्ने यक्ष प्रश्न निरुत्तरित छ ।
हालैमात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तिथिको उल्टो गिन्ती जारी छ । देश नयाँ राजनैतिक व्यवस्था र शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ नेपाल निर्माणको संकल्प लिएर नयाँ प्रकृतिको शासकीय स्वरूप र सार्वजनिक क्षेत्र गठन भएको छ ।
२० वर्षको पर्खाईपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । संघीय शासनको तल्लो तहको सरकारको दर्जा पाएको स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार र जबाफदेहिता धेरै ठूलो छ । स्थानीय तहलाई स्थानीय निकायको उत्तराधिकारी बनाउनु हुँदैन । स्थानीय निकायका दोषहरू स्थानीय तहमा सारिनु हुँदैन । नयाँ स्थानीय सरकारलाई मात्र होइन, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई समेत भ्रष्टाचारको संक्रमणबाट जोगाउनु आवश्यक छ तर यो धेरै ठूलो चुनौती हो । यस्तो चुनौतीको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कोही पनि गम्भीर रहेको पाइँदैन ।
भ्रष्टाचारको मूल सार्वजनिक क्षेत्रमा गडेको छ । यहींबाट यसको लहरा देशभरि फैलिएको छ । ‘जुनै जोगी आए पनि कानै चिरिएको’ उखान नेपालको ग्रामीण साहित्य मात्र होइन, यो तत्कालीन राजनीतिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रको विम्ब हो । दुर्भाग्यवश, उक्त उखानको सान्दर्भिकता झन बढेको छ ।
मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा राष्ट्रसेवकको सदाचार कायम राख्न ल्याइएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत विशेष प्रहरी विभाग गठन गरियो । विभागलाई सरकारको तत्कालीन श्री ५ को सरकारको रेखदेख र नियन्त्रणमा राखिएको थियो । विभाग भ्रष्टाचारविरुद्ध स्वस्फूर्त रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्षम थिएन । विभाग नारायणहिटी र सिंहदरबारको कुदृष्टि परेका अधिकारी तथा नेताहरूलाई हैरान पार्ने कामका लागि बढी बदनाम थियो । कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले जुनसुकै पदाधिकारी वा सामान्य व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरूपयोग निवारण नियमावली, २०३४ बनाई अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग गठन ग¥यो । ऐनबिनाको यो नियमावलीले आयोगलाई उजुरी नभए पनि मुद्दा खडा गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र कारबाही किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो । आयोगको निर्णयमाथि पुनरावेदन सुन्न र निर्णय अन्तिम तुल्याउन संविधानतः छुट्टै पुनरावेदन अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मुद्दा सुरु गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अन्तिम किनारा गर्ने एउटै निकाय गठन गरिएकोमा आयोगको व्यापक आलोचना भए पनि व्यवहारमा आयोग एउटा थपनासम्म देखिएको थियो । पञ्चायती सरकारमा भ्रष्टाचार विरोधी यति धेरै कुरा भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भने प्रभावकारी प्रयास भएको थिएन ।
वि.सं. २०४६ को परिवर्तनपछि जननिर्वाचित नेपाली कांगे्रसको सरकार भ्रष्टाचारप्रति विशेष आक्रमक देखियो । सरकारले विशेष प्रहरी विभाग विघटन ग¥यो । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग विघटन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ल्याएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन ग¥यो । आयोगलाई अनुसन्धान कार्यमा सीमित गरी कारबाही गर्ने अधिकार विशेष अदालतलाई प्रदान ग¥यो । वि.सं. २०४८ मा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सरकारप्रमुख र मन्त्रीहरूले १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउने र गोरखापत्र मार्फत सार्वजनिक गर्ने नियम लागू गरे ।
कोइराला सरकारको उक्त निर्णयको अनुसरण गर्दै पछिल्ला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएकोमा १८ वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त परम्परालाई तोड्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष र सात मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख गरे पनि सम्पत्ति विवरण नै भने सार्वजनिक गरिएन । रेग्मी मन्त्रिपरिषद् (२०७० वैशाख) ले संविधान र कानून अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउने तर त्यसलाई गोप्य राख्ने निर्णय ग¥यो । रेग्मी मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष र सदस्य सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य नभएको र गोप्यनीयतासम्बन्धी मौलिक हकमा समेत सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न पाइने व्यवस्था भएको जनाएपछि मुलुकमा सम्पत्ति विवरण लिने तर सार्वजनिक नगर्ने नीतिले एक किसिमको बहस पैदा ग¥यो ।
वि.सं. २०५९ मा सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ल्यायो । यस ऐनको दफा ५० मा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यापकता पायो । तोकिएको म्याद (साठी दिन) भित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आयोगले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र अर्को तीस दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउने तथा सो म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर निजले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी छानबिनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था समेत ग¥यो । तर उक्त व्यवस्था तहत पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था पनि ग¥यो । सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने भनिए पनि कानून बमोजिमको अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्बन्धित निकायबाट सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिनेसम्म व्यवस्था गरियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा यस्तो व्यवस्था भईसकेपछि सोही अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दोस्रो संशोधन (२०५९) मार्फत ऐनको दफा ३१ मा दफा ३१.क सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था थप गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० लाई हूबहू समावेश गरियो । यति मात्र नभई यसै वर्ष निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा पनि संशोधन गरी नियम ११८(१) मा प्रत्येक निजामती कर्मचारीले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण तोकिएको ढाँचा बमोजिम पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । सम्पत्ति विवरण फारम पाना ४ भरी खामबन्दी गरी खामबाहिर पे्रषकतर्फ फलाना आ.व.को सम्पत्ति विवरण, कर्मचारीको संकेत नं., नाम, थर, पद, दर्जा, सेवा, समूह, श्रेणी, तह, कार्यरत कार्यालयको नाम, मोबाईल नं., ई–मेल ठेगाना एवं प्रापकतर्फ श्री निजामती किताबखाना हरिहर भवन, पुलचोक, ललितपुर उल्लेख गरी तोकिएको समयभित्रै निजामती किताबखानामा दर्ता गराउनु पर्ने र सो नगरे रु. ५,०००।– जरिबानामा पर्नुको साथै अझ आलटाल गरे अवैध सम्पत्तिसम्बन्धी छानबिनको दायरामा आउने यावतका व्यवस्था ग¥यो ।
बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारका मन्त्रीहरूले नियुक्ति भएको तीन महिनासम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको वेबसाइटमा हेर्दा अझै पनि २५ जना मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानूनले तोकेको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण दाखिला नगर्ने एउटा प्रवृत्ति त छँदैछ । तर बर्सेनि सम्पत्ति विवरणको ‘गोप्य’ खाम बुझाए पुग्ने र त्यो कसैले हेर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भनेको मुख्य समस्या बनेको छ ।
संविधानसभा २ को निर्वाचन गराउने मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मी न्यायालयबाट आए पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु नपर्ने व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै २०६७ माघ ७ मा सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेकोलाई अनुकरण गर्न चाहेनन् । श्रेष्ठको उक्त कदमलाई सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवबाहेक अन्य कुनै पनि न्यायाधीशले साथ दिएनन् । रेग्मी मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष र सदस्य सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य नभएको र गोप्यनीयतासम्बन्धी मौलिक हकमा समेत सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न पाइने व्यवस्था भएको जनाएपछि मुलुकमा सम्पत्ति विवरण लिने तर सार्वजनिक नगर्ने भन्ने कुराले बहसलाई शीर्षमा पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने तर सार्वजनिक पद धारण गरेका अन्य व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न नहुने वा नपर्ने भन्ने कुरा आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ । समान कानूनको प्रयोग भन्ने सिद्धान्त र विधिको शासन मान्ने मुलुकमा व्यक्ति व्यक्तिको आधारमा कानून खण्डित हुने हो भने राज्यको तात्पर्य के भयो ? विधिको शासन भयो कि अझै पनि व्यक्तिकै शासन कायम रह्यो ।
अर्कोतिर जहाँसम्म कानूनको मनसायको कुरो छ; कानून भनेको कुनै कार्य वा आचरणप्रति निषेध गर्ने हो । यसअर्थमा विद्यमान कानूनको आसय भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु भन्ने हो । मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ वा पर्दैन ? पर्छ भने पर्छ नै सबैले भन्नुपर्छ ।
संविधानले व्यक्तिलाई मौलिक हकको रूपमा गोपनीयताको अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । वर्तमान संविधानको धारा २८ गोपनीयताको हकले कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले उपरोक्त मौलिक हक निर्धारण गर्दा के मनसाय लिएको छ भन्ने कुरा उपरोक्त व्यवस्थाबाटै स्पष्ट छ । व्यक्तिको सम्पत्ति वा चरित्र आदि अनतिक्रम्य हुनुपर्छ । अतिक्रमण हुने वा हुनसक्ने सम्भावनासम्म व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी गोपनीयता कायम रहनुपर्छ । तर व्यक्तिको सम्पत्ति उजागर हुँदैमा अतिक्रम्य भएको भन्न मिल्दैन ।
नेपालमा पनि अन्य मुलुकहरूले झैं सम्पत्तिको सार्वजनिकताको सिद्धान्त अनुकरण गरिएको छ । सोही मान्यता अनुरूप कानून पनि बनाइएका छन् । सवाल उठ्छ– सम्पत्तिको सार्वजनिकताको सिद्धान्तको मनसाय के हो ? सम्पत्ति निजी वा सार्वजनिक अनेक प्रकारका छन् । निजी सम्पत्ति आर्जन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कानूनले तोकेको तरिकाबाट आर्जन भएको सम्पत्ति अनतिक्रम्य हुन्छ तर गैरकानूनी तवरले आर्जन भएको सम्पत्ति कानूनद्वारा नै हरणीय हुन्छ । अर्थात् त्यस्तो सम्पत्ति अहरणीय हुँदैन ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट राज्यले सदाचारको अपेक्षा गर्दछ । प्रधानमन्त्री हुन् कि प्रधानन्यायाधीश वा सार्वजनिक जिम्मेवारी ग्रहण गरेको अन्य कुनै व्यक्ति, उसले गैरकानूनी ढंगबाट सम्पत्ति आर्जन गर्न मिल्दैन । तर मुलुकमा भ्रष्टाचारको विद्यमानताले सार्वजनिक पद ग्रहण गरेका व्यक्तिबाट गैरकानूनी ढंगबाट सम्पत्ति आर्जन हुने गरेको देखाएपछि त्यस्तो प्रवृतिलाई निरुत्साहित, नियन्त्रण र निषेध गर्न सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रत्येक व्यक्तिले आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति के हो भन्ने सार्वजनिक गर्नु आवश्यक ठहर गरेको छ ताकि नाजायज सम्पत्तिको आर्जनमा लगाम लगाउन सकियोस् । यसर्थ कानूनको यस मनसायले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध छ भन्ने बर्सेनि देखाउनुपर्छ । विधायिकाको ध्येय असल भावनाबाट प्रेरित हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रस्तावनाले पनि सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भनिएकोबाट पनि ऐनको भावलाई बुझ्नु उचित हुन आउँछ ।
अब अन्तिम प्रश्न के छ भने– सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ ? के कुनै व्यक्तिले मेरो सम्पत्ति यति छ भनी खामभित्र लेखेर सरकारी दराजमा सधैंको लागि थन्काई दिँदा सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक भएको मान्न सकिन्छ ? नेपाली शब्दकोषले कुनै कुरो ठूलो स्वरले सुनाउने कामलाई घोषणा भनेको छ । केही कुराका बारेमा निश्चयसाथको भनाइ भनी भनिएको छ । अर्थात दुनियाँले थाहा पाउने गरी जानकारी गराउनु नै घोषणा हो । यस अर्थमा सरकारले दस्तावेज लिएर गोप्य रूपमा राख्नुलाई सो कुरा सार्वजनिक रूपमा घोषित भयो भन्न मिल्दैन ।
नेपालमा राष्ट्रसेवक निजामती, प्रहरी, सेना लगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको संख्या लाखौंमा रहेको छ । उनीहरूले बर्सेनि आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा भएको चलअचल सम्पत्तिको विवरण तयार गरी खाममा बन्द गरी नेपाल सरकारलाई बुझाउँछन् । तर सरकारले त्यस विवरणलाई अध्ययन नै नगरी त्यत्तिकै गोप्य रूपमा राखी छाडेर भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनको उद्देश्य पूरा भएको छैन । सरकारले वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कार्यबाही गर्ने निकायले वा कर प्रयोजनसँग सम्बन्धित निकायले बर्सेनि प्राप्त हुने सम्पत्ति विवरणको अध्ययन गरी उक्त सम्पत्ति विवरणमा वैध अवैध सम्पत्ति ठहराई, अवैध जति जफत गरी र करको दायरामा परेजतिको कर असुल गरी क्लिन चिट दिनुपर्छ । कुनै व्यक्तिविरुद्ध उजूरी पर्ला र कार्यबाही भएछ भने गोप्य खाम झिकेर भित्र के छ छैन हेरौला भनेर मुलुकमा यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा विधायिकाको उद्देश्य पूरा हुँदैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११८ सँग सम्बन्धित अनुसूची १८ को द्रष्टव्यले सरकारी कर्मचारी उपर गरिने कानून बमोजिमको कारबाहीदेखि बाहेक अरु कुरामा यो विवरण प्रयोग नगरिने, उक्त विवरण सम्बन्धित पदाधिकारीबाहेक अरुले हेर्न नपाइने र विवरण प्रकाश नगरी गोप्य रूपमा राखिने भनी भएको व्यवस्था ठीक भए पनि निजामती कर्मचारीले पेस गर्ने सम्पत्तिको विवरण अध्ययन गरी वैधअवैध छुट्याई सो आधारमा कानूनबमोजिम जे जो गर्नुपर्ने सो गरी भई गएमा निजामती कर्मचारीलाई कुनै आपत्ति हुन सक्दैन । बल्कि सुशासन कायम राख्नमा मद्दत पुग्नेछ ।
यसैगरी सम्पत्तिको विवरण कहाँ बुझाउने भन्ने सवाल पनि महत्वपूर्ण छ । नेपाल सरकारले २०६७।१।६ गते प्रकाशित गरेको राजपत्र अनुसार निजामती कर्मचारी बाहेक अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा राष्ट्रसेवकहरूले आआफ्नै निकाय वा पायक पर्ने कार्यालय मार्फत सम्पत्तिको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने निजामती कर्मचारीको हकमा उनीहरूले निजामती किताबखानामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजामती कर्मचारीहरूले आआफ्नो कार्यालयमार्फत नभई सोझै निजामती किताबखानामा पेस गर्ने व्यवस्था र किताबखानामा समयमै विवरण नपुगी जरिबानाको दायरामा परी निजामती कर्मचारीहरूले असुविधा बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । गत मधेश आन्दोलन २०७२ को क्रममा हुलाक लगायतका कार्यालयहरु बन्द रही उक्त कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण रजिष्ट्री गर्न नसकेको, यातायात बन्दीले गर्दा ललितपुर गई किताबखानामा दर्ता गराउन नसकेको एवं हुलाक कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण रजिष्ट्री गरेकाहरुको पनि समयमा किताबखानामा पुग्न नसकेको अवस्थालाई विचार नगरी सोझै तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको आरोप लगाई मधेशका जिल्लाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ५०००।– जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । देशले विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको वर्षौं भई सकेको छ । २०७२ सालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालको संविधान अनुसार मुलुक पूर्ण रुपमा संघीय भई सकेको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउने निकायको सवालमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई हालसम्म अवलम्वन गरिएको पाइँदैन । निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण काठमाडौं उपत्यकास्थित निजामती कितावखानामै बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छैन । निजामती कितावखानामै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने त्यस्तो कुनै वैज्ञानिक कारण छैन । हालसम्म यो व्यवस्था कायमै रहनु भनेको केन्द्रीकृत मानसिकता हो । यो बाध्यात्मक व्यवस्था कतिको उचित छ । सो उपर सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको समयमा निजामती कितावखानामा सम्पत्ति विवरण दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त आफ्नै कार्यालयमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वा अनलाईनमार्फत विवरण भर्ने ब्यवस्था भएमा अनाहकमा जरिवाना बुझाउनुपर्ने अवस्था रहने थिएन । सम्पत्ति विवरण दर्ताका लागि काठमाडौं धाउने बाध्यताको अन्त्य अविलम्व गरिनुपर्छ । यसका लागि हाल सबै सरकारी कार्यालयहरुमा कम्प्युटर र ईन्टरनेटको भइरहेको सुविधालाई ध्यानमा राखी अनलाईनबाटै समेत सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानूनले सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनेको ढाँचामा कर्मचारीले आफ्नो ई–मेल ठेगानासमेत खुलाउनुपर्ने भनिएको छ । सम्पत्ति विवरणको खाम निजामती किताबखानामा दर्ता भएको सूचना कर्मचारीलाई दिन ई–मेल ठेगाना लिएको देखिन्छ । अर्थात् सरकारको दृष्टि कुनै न कुनै रूपमा ई–मेल÷इन्टरनेटसम्म पुगेको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सम्पत्तिको विवरण संग्रहित वा दस्ताबेजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि दस्ताबेज सुरक्षित वा गोप्य राख्ने वर्तमान युगकै सबैभन्दा भरपर्दो प्रविधि ‘अनलाईन’लाई माध्यम बनाउनुमा कुनै असहजता अनुभव गर्नु उचित छैन ।
सम्पत्तिलाई अनेक अर्थमा व्याख्या गरिएको छ । सम्पत्तिको वैधानिक व्याख्यामा पनि यसको अनेक अर्थ हुन्छ । सम्पत्तिअन्तर्गत कुनै व्यक्तिद्वारा गरिएको शारीरिक तथा मानसिक परिश्रमको फललाई पनि लिइन्छ । कुनै व्यक्तिले आफ्नो कुनै कुराको सट्टा जे वस्तु प्राप्त गर्दछ वा जुन वस्तु उसलाई दिइन्छ, त्यो वस्तु कानूनद्वारा उक्त व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पत्ति मानिन्छ । अर्थात् त्यस्तो वस्तु प्रयोग गर्ने, भोग गर्ने वा व्यवस्था मिलाउने अधिकार उसलाई प्रदान गरिएको हुन्छ । कानूनद्वारा मान्यता नदिइएको अवस्थामा वस्तु र व्यक्तिबीच कुनै सम्बन्ध रहँदैन । राजकाजको काममा संलग्न व्यक्तिले आफ्नो शारीरिक वा मानसिक श्रमको बदलामा सरकारी कोषबाट तोकिएको पारिश्रमिक प्राप्त गर्दछ । त्यो पारिश्रमिक उसको वैध सम्पत्ति हो । तर त्यस्तो व्यक्तिले कानूनी मान्यता बेगर यदि कुनै वस्तु प्राप्त गर्दछ भने त्यो वस्तु उसको कानूनी सम्पत्ति नभई गैरकानूनी सम्पत्तिको व्याख्यामा पर्दछ । यसरी कानूनले मान्यता नदिएको वस्तु आफूसँग राख्नु वा र सरकारलाई त्यसको सूचना दिएको जस्तो गरे पनि यथार्थमा सूचना नदिएको अवस्थामा राख्नु वा सरकारले पनि सूचना लिएर पनि यथार्थमा सूचना नलिएको अवस्थामा गैरकानूनी सम्पत्ति कसैलाई राखी राख्न दिनु अनुचित हुन्छ । सम्पत्ति विवरण खामबन्दी गरेर सरकारलाई दिने तर सरकारले हेर्न नपाउने भन्ने अवस्था र व्यवस्था आफैंमा हास्यास्पद हो ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११८ सँग सम्बन्धित अनुसूची १८ को द्रष्टव्यले सरकारी कर्मचारी उपर गरिने कानून बमोजिमको कारबाहीदेखि बाहेक अरु कुरामा यो विवरण प्रयोग नगरिने, उक्त विवरण सम्बन्धित पदाधिकारीबाहेक अरुले हेर्न नपाइने र विवरण प्रकाश नगरी गोप्य रूपमा राखिने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाभित्रको ‘सम्बन्धित पदाधिकारी’ ले हेर्न पाउने अवस्था कुनै कर्मचारीउपर उजुर परेको अवस्थामा सीमित गर्नु उचित छैन । बल्कि विशेष पदाधिकारी तोकेर सम्पत्ति विवरणको मूल्यांकन भइरहने पद्धत्ति कायम गर्नु उचित हुन्छ ।
कुनै पनि राष्ट्रसेवकले एकै दिनमा वा एकै वर्षमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्दैन । गैरकानूनी ठहरिने अकूत सम्पत्तिको आर्जनमा वर्षौंवर्ष लाग्दछ । तर बर्सेनि सम्पत्ति विवरणको मूल्यांकन भई दिने हो भने कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्ट बन्ने अवस्था नै आउँदैन । सबैभन्दा गहकिलो कुरा के हो भने सरकारले व्यापारी, उद्यमी, व्यवसायीहरूबाट बर्सेनि कर सरोकारको क्रममा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्दछ; प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको हुन्छ तर अन्य पदाधिकारीहरू वा कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नहुने भन्ने किन ?
लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

Online Saptari
Online Saptari

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *