ट्रेड यूनियन अधिकार खोस्न सकिँदैन

ट्रेड यूनियन अधिकार खोस्न सकिँदैन
Nava Jyoti Saving & Credit Co-Operative Ltd.

अजय कुमार झा . नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाललाई संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गराएको छ । संघीयतालाई स्थापित तथा संस्थागत गर्न संरचनात्मक कानूनहरू तर्जुमा भइरहेका छन् । संघीयता शासन प्रणालीमा जनप्रतिनिधिमूलक संरचनाको विशेष महत्व हुन्छ । र, संघीयतामा कर्मचारीतन्त्रको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ । संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानून तयार भएर स्थानीय तहको निार्वचन पनि भइसकेकोछ र केही दिनभित्रै प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रक्रिया पनि सुरु हुँदैछ । यस प्रक्रियाले संघीय धरातलमा लोकतन्त्रको स्तम्भ ठड्याउने कार्य गरेको छ । यसैगरी संघीय ढाँचा अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीतन्त्रको निर्माण हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिएको छ । नेपाल सरकारले संघीयताको तीनवटै तहमा कर्मचारी समायोजनको कार्य गर्दै आएको छ । कर्मचारी समायोजनको विषयमा केही असुविधा र अन्योलको अवस्था छ, जसलाई हटाउन निजामती सेवा ऐन र नियममा आवश्यकता अनुरूप संशोधन आवश्यक थियो । यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण हुनु जरुरी थियो र यसको मस्यौदा तयारीको अवस्थामा पुगिसकेको बताइन्छ । यो सकारात्मक कुरा पनि हो । यद्यपि ऐनको मस्यौदा प्रकाशमा आइसकेपछि यसका विशेषता र कमीकमजोरीहरू पनि प्रकाशमा आउने छन् र प्रतिनिधिसभादेखि कर्मचारी ट्रेडयूनियनहरूसम्ममा छलफल र वहस हुने नै छ । तथापि संघीय निजामती सेवा ऐनमा भएका कि नभएका केही महत्वपूर्ण कुराहरू हाल मिडियामा आएका छन्, जसमा निजामती कर्मचारीले पाएको ट्रेड यूनियन अधिकार खोसिने अडकल पनि एक हो ।

संघीयता संघको खिलाप कसरी जान सक्छ ? 

नेपालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पछि अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपको ट्रेड यूनियनले प्रवेश पाएको हो । त्यसअघि पञ्चायती शासनको ३० वर्षमा कानूनले संघसंस्था खोल्ने अधिकार दिएको थिएन । यद्यपि त्यतिबेला पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा महिला संगठन, युवक संगठन, किसान संगठन झैं मजदुर संगठन पनि खडा गरेको थियो । तर त्यो संगठन श्रमिकहरूको हितको वकालत गर्ने संगठन नभई मजदुरहरूलाई पनि संगतिठ हुने अधिकार दिएको देखाउने पंचायती सरकारको भरौटे संगठनमात्र थियो । २०४८ सालमा श्रम ऐन र २०४९ सालमा ट्रेड यूनियन ऐन आएपछि श्रमिक क्षेत्र ट्रेड यूनियनको छातामुनि एकजूट हुन थालेको हो । हुनत निजामती क्षेत्रमा कर्मचारीहरू विभिन्न नाममा संगठित भए पनि ट्रेड युनियन ऐनअन्तर्गत सीबीए गठन गर्ने अवस्थाको विकास हुन सकेको थिएन ।

वि.सं. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीले दिएको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूको चाहना र माग बमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सर्वप्रथम निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरेको हो । उक्त संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने र प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ–आफ्ना हित रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक प्रदान ग¥यो । अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरूप ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) सम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरियो ।
त्यस्तै नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक र कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक प्रदान गरेको छ । यद्यपि पछिल्लो संविधानमा कर्मचारी भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन तर श्रमिक भन्ने शब्दलाई परिभाषित गरी निजामती कर्मचारी समेत बोध हुने व्यवस्था बनाएको छ । वर्तमान संविधानको यसै व्यवस्था र विद्यमान ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तहत नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन विधान, २०६९ बनाई केन्द्र र जिल्ला तहमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गरायो । यो लेखक पनि सोही निर्वाचनतहत निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन सप्तरीको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको हो ।
यसरी निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भएको दुईचार महिना पनि नबित्दै ट्रेड युनियन अधिकार विरुद्धका कुराहरू मिडियामा देखा पर्न थाले । निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा ट्रेड यूनियन हुन नहुेन भन्नेहरू को हुन् र उनीहरू के कुन कारणले निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकारको उपभोग गर्न पाउन्नन् भनेका हुन् भन्ने प्रष्ट रूपमा नदेखिए पनि निजामती कर्मचारीको थाप्लोमा ट्रेड युनियनको फेटा नसुहाउनेहरूको कुनै समूह नै रहेको अनुभव भएको छ, जसले ट्रेड युनियनलाई राजनीतिक अखडाको नाम दिई बेला बखत ट्रेड युनियनविरुद्ध मिडियाबाजी गर्दै आएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार हुँदै गरेको यति बेला पनि त्यो समूह सक्रिय भएको देखिन्छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा सुरु हुँदा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्षहरू क्रमशः केदार प्रसाद देवकोटा, जीतबहादुर मडै (का.वा.), हरिबादुर रावल र विनोद कुमार सिंहले गत जेठ २ गते संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ लाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९को दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफातहत कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हक हितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरू गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउनेलगायतको व्यवस्था गरेको छ । निजामती ट्रेड युनियनहरूले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को उपरोक्त व्यवस्थालाई नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनमा निरन्तरता दिन माग गरेका हुन्, जसलाई जिल्लास्तरका आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूले समेत समर्थन गरी पठाएका छन् ।
निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले बढुवाका लागि न्यूनतम योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजना गर्दा एक श्रेणी बढुवासहित व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका खिलाप बोल्नेहरूले कता कता यो बढुवाको कुरालाई नै तारो बनाएर विरोध गरी रहेको देखिन्छ । यदि यही कुरा हो भने यस मागको औचित्यका विषयमा बहस हुनुपर्दछ । मुलुक अहिले एकात्मक चरित्रको कर्मचारी व्यवस्थापनबाट संघीय चरित्रमा रूपान्तरित हुन गइरहेको छ । संघीयतामा पनि हाम्रो मुलुक झन एक कदम अगाडि पुगेर स्थानीय तहलाई पनि संघीय एकाईको मान्यता दिएको छ । यस अर्थमा के देखिन्छ भने प्रदेशमातहत गएका कर्मचारीहरू वैयक्तिक रूपमा बढुवाको उम्मेदवार हुन सक्ने अवस्थामा हुँदा पनि प्रादेशिक परिस्थितिहरूका कारण बढुवाको अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्छन् । निजामती कर्मचारीमा पनि फायल बढुवा कुनै नयाँ कुरो होइन, यसको आफ्नै परम्परा छ । प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने सबैको हकमा बढुवाको माग गरिएको नभई बढुवाका लागि न्यूनतम योग्यता पुगेका कर्मचारीका हकमा मात्र माग गरिएको हो । यसरी उनीहरू बढुवा भएर जाँदा उच्च मनोबलका साथ संघीय ढाँचाको विकासमा योगदान गर्ने देखिएकोले यस कुरामा कसैले विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन ।
यसका अतिरिक्त गत जेठको मागपत्रले “समायोजन भएको कर्मचारीलाई ३५ दिनभित्र हाजिर हुन नगएमा बर्खास्त गर्ने र ऐन जारी भएको १ वर्षसम्म पदपूर्ति नहुने” भन्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको देखिन्छ । यस कुराको पनि दुईतर्फी मर्म देखिन्छ । एकातिर समायोजनमा चित्त नबुझी इन्कार गरी बसेमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कामकाज बाधित हुने र अर्कातिर समायोजनलाई बाध्यकारी रूपमा स्वीकार गर्दा अन्यायमा पर्न सकिने आशंकाको अवस्था छ । निजामती कर्मचारीको स्वेच्छाचारिता वा उनीहरूमाथिको बाध्यकारी व्यवस्था यी दुईको अलावा तेस्रो विकल्प नभएको होइन । तेस्रो विकल्प भनेको कर्मचारी समायोजनमा ट्रेड युनियनको भूमिकाको उपयोग गर्ने भन्ने हो ।
ट्रेड युनियनलाई पन्छाएर सरकारले कर्मचारीमाथि कानूनको वज्र प्रहार गरी समायोजनतर्फ अघि सरेमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले प्रतिकार गर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सामूहिक सौदाबाजीको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ र सरकार कर्मचारीको दबाबमा आउनुपर्ने हुन सक्छ । संविधान, निजामती सेवा ऐन र ट्रेड युनियन ऐनहरूले कर्मचारीलाई दिएको अधिकार कर्मचारीले माग दाबी गर्न सक्ने हुँदा निजामती कर्मचारीलाई दिई आएको ट्रेड युनियन अधिकार खोस्नुपर्ने सोचाई कदापि सही होइन । कुनै पनि शासन प्रणालीको सफलताको प्राप्ति कर्मचारीतन्त्रलाई समानान्तरमा राखेर, वा खल्बल्याएर अथवा विरोधीको स्थितिमा पु¥याएर सम्भव छैन । निजामती कर्मचारीले आफूले खाईपाई आएको ट्रेड युनियनको हक खोस्ने अधिकार गुम्न दिने छैन । कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो उद्देश्यमा सतत गतिशील रहन यस तन्त्रभित्र स्थिरता कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि अधिकार खोसेर होइन, बल्कि विधिको शासनको विकास गरेर हुन्छ ।
निजामती कर्मचारीलाई सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार दिएर आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गर्न दिएदेखि यी ट्रेड युनियनहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारो हुने कुनै काम हालसम्म गरेको पाइँदैन । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारसँग सौदाबाजीको अवस्था नै हुन सकेको छैन । निजामती कर्मचारीका पनि विद्यमान अनेक समस्या छन् । विभेदकारी प्रोत्साहन भत्ता, उमेर हदजस्ता विषयमा सरकारसँग ठूलो असहमति छ । सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने कामकुराहरू गर्दै नगरेको अवस्थामा पनि सरकार ट्रेड युनियनदेखि रिसाएर जाने अवस्था छैन ।
निजामती कर्मचारीहरूलाई पेसागत हितको संघर्ष गर्न बाध्य तुल्याउनुभन्दा ट्रेड युनियन कानूनको मार्गमा अघि बढ्न दिएर कर्मचारीलाई अनुशासित बनाई राख्नुका साथै विधिसम्मत ढंगले अघि बढ्न दिनु उचित हुन्छ । निजामती कर्मचारीबाट सामूहिक सौदाबाजीका लागि ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने अधिकार खोसेर उनीहरूलाई आफ्नो माग राख्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याउन सकिने पनि होइन । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा पनि निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन संघहरूले आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । संघीय एकाईहरूमा कर्मचारी समायोजन गर्ने विषयमा कर्मचारीहरूको तर्फबाट दिइएको संयुक्त विज्ञप्ति पनि निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट दिइएको होइन । अपितु सरकार र कर्मचारीबीचको फरक स्थितिमा कर्मचारीको पक्ष लिने काम अघिबाटै यस्ता कर्मचारी संगठनहरूले गर्दै आएका हुन् । यी संगठनहरूले बेलाबखत आफ्नो माग दाबी राखी सरकारलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने कार्यमा सफल हुँदै आएका छन् । कर्मचारीहरूको यस्तो आधारभूत अधिकार खण्डित हुन नसक्नेमा कसैको विमति हुन सक्दैन । त्यसैले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने धारणा त्यागेर निजामती सेवा (ऐन) मा ट्रेड युनियनप्रतिको अवधारणा अर्थात् कर्मचारीको हक हित संरक्षण एवं संवद्र्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्ने कार्यमा लाग्न दिनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पनि अहिलेको निषेधकारी सोचाइको अर्थ छैन । किन भने स्थानीय तहमा पनि स्थानीय निकाय कर्मचारी संगठनहरू दुई दशकदेखि क्रियाशील रही आएको मात्र होइन अपितु स्थानीय तहका कर्मचारीको हकहितको लागि सफलतापूर्वक काम गर्दै आएको पनि छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका कारणले कर्मचारीहरू राजनीतिमा लाग्छन् भन्नु वा आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रको कारणले कर्मचारीहरू राजनीतिमा लाग्छन् भन्नु कुतर्कमात्र हुन सक्छ । किनभने राष्ट्रको राजनीतिक गतिविधिमा लाग्ने काम कर्मचारीको होइन । पेसागत संगठनमा लाग्नु राजनीतिमा लाग्नु होइन । कर्मचारी राजनीतिक दलमा लागे कारबाहीमा पर्ने कानूनी व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्था कालदेखिकै निजामती सेवा ऐनमा रही आएको छ । नयाँ व्यवस्थामा पनि यो कुरा यसै गरी पर्नेछ । यो कुराको विपक्षमा कर्मचारी पनि छैनन् । तर यस कुरामा अझै पनि राजनीति गरेको कुरालाई स्पष्ट एवं न्यायिक दृष्बिाट परिभाषित हुनु आवश्यक छ । जहाँसम्म ट्रेड युनियन पक्षको आफ्नो धारणाको कुरा छ त्यस अर्थमा ट्रेड युनियनहरूले राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियनको पक्षमा वकालत गर्दै आएको अवस्था छ । तर राज्यको कानूनले यो कुरालाई आत्मसात नगरेसम्म यो अर्थपूर्ण हुन सदैन ।
निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानूनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिनुपर्नेमा हाल संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा गर्दा सरकारले निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह लिएको देखिदैन । दिइएको सल्लाहलाई लिएको जस्तो पनि देखिएको छैन ।

–लेखक झा निजामती कर्मचारीहरुकाे अाधिकारिक ट्रेड युनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

Online Saptari
Online Saptari

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *