अतीतले सिर्जेका विभेदको अन्त्य आवश्यक छः झा

अतीतले सिर्जेका विभेदको अन्त्य आवश्यक छः झा
Nava Jyoti Saving & Credit Co-Operative Ltd.

अजय कुमार झा

नयाँ संविधानले पारम्परिक क्षेत्रीय–जातीय विभेदलाई कायमै राखेको भन्दै मधेशमा विरोध जारी थियो । संविधान पारित हुनासाथ नेकपा एमालेले चुनावको रट लगाउन सुरु गरी सकेको थियो । देश मधेशको मुद्दा नफर्छाई चुनावमा जान तयार थिएन । तर एमाले मधेशको प्रतिवादलाई ‘कागको कराई’ मान्दै चुनावी मनमा भासिसकेको थियो । उसले मधेशको चुनौतीलाई बकम्फुस्से बकवाद सिद्ध गर्न मधेश–भ्रमणको निहुँ ग¥यो । २०७३ फागुन २३ गते एमाले सुप्रिमो केपी ओली सप्तरी आए । उनको ‘सुपरमेसी शो’ सप्तरीलाई सह्य भएन । फलतः विरोध प्रदर्शन भयो । प्रहरी प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउन तयार झंै थियो । ६ जना सहिद थपिएपछि सप्तरी असामान्य बन्यो । असामान्य सप्तरीलाई साम्य पार्न एसपी अनुराग द्विवेदी खटाइए । द्विवेदीको कार्यकुशलताले सप्तरी सामान्य हुँदै गयो । द्विवेदीले त्यस वापत पारितोषिक पाए पाएनन्, कसैलाई थाहा भएन, कसैले चासो पनि लिएनन् ।

घटनाको तीन महिना बितिसकेको थियो । सप्तरी अचानक झस्क्यो; एसपी द्विवेदीलाई काठमाडौ फिर्ता बोलाइए भनेर । एसपी द्विवेदी एक्लो होइन, पर्साका एसपी गोविन्द साह पनि प्रधान कार्यालय तानिएका थिए । प्रदेश २ का पश्चिमी जिल्ला पर्सादेखि पूर्वी जिल्ला सप्तरीसम्म, एउटा सबालले तीव्र प्रतिक्रिया जन्मायो, “एकसाथ किन तानिएका होलान् यी दुई मधेशी समुदायका एसपी?” चियागफदेखि नेटवर्कसम्म, पार्टीदेखि पत्रिकासम्म, सप्तरीदेखि संसद्सम्म । सप्तरीवासीले गृहमन्त्रीकोे नाममा सप्तरीमै उनको थमौती गर्नू भनेर सप्तरीका सिडिओ कृष्ण बहादुर कटुवाललाई ज्ञापन दिए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद अभिषेक प्रताप शाहले संसदमा पनि बोले । तर एसपी द्विवेदीले गुल्मीको चिठी थाम्नुप¥यो । कसैको केही चलेन । “आखिर किन ?” भन्ने सबाल राखेर हामीले सप्तरी निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष अजय कुमार झालाई सोध्यौं ।
आखिर किन ? आखिर किन यस्तो भयो ? अजय सर ! जनताको भावनासँग मिल्ने मान्छे किन राखिएन जिल्लामा ?
यो पहिलो घटना होइन, संतोष जी ! यसअघि पनि पटक पटक यस्तो देखिएका छन् । यसलाई एक प्रकारको स्थानीय जनता र केन्द्रीय प्रशासनबीचको द्वन्द्व भन्न सकिन्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा, जहाँ सिद्धान्ततः हुकुमी शासन समाप्त भएको धेरै समय भएको छैन; त्यहाँ व्यवहारमा हुकुमी प्रवृत्ति हट्न थप केही समय लाग्नु अस्वाभाविक भन्न सकिन्न । सामाजिक व्यवहारमा जमिन्दारी शासन त समाप्त भइसकेको छ तर प्रशासनमा यो प्रवृत्ति अझै पनि कायम रहेको देखिन्छ ।
एसपी द्विवेदी भने के कारणले हटाइएका हुन् ?
हेर्नुस् ! यसको रहस्य त खुलेको छैन । एसपी द्विवेदीले पनि वास्तविक कारण बुझ्न सकेको छैन भन्नुहुन्छ । गृहमन्त्री परिवर्तन हुनाकै कारण यस्तो भएको भन्ने अवस्था छैन । यो सरुवा भने जस्तो सरुवा पनि होइन । जिल्लाको स्थिति सामान्य नै थियो । अनायास मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउनु भन्ने आदेशले कारबाही गरेको जस्तो अनभूति दिन्छ । तर के कारणले कारबाही भन्ने कुनै घटना पनि देखिएको छैन । हाल एसपी मुकेश सिंह आउनुभएको छ ? यसले गर्दा सामुदायिक कारणतर्फ पनि औंला ठड्याउन दिएको छैन । जिल्लामा निर्वाचन नजिकिँदै छ । सप्तरी र पर्साका एसपी एकसाथ माथि तानिनुको पछाडि कुनै विशेष रहस्य छैन भने आगामी निर्वाचनप्रतिको चासो हुन सक्छ ।
आगामी निर्वाचनमा स्थानीय जनताको भावनाको खिलाप कुनै घटनातर्फ संकेत गर्न खोज्नुभएको हो कि कसो ?
त्यसो होइन । सरकारले निर्वाचनप्रति तटस्थताको संकेत दिएको छ । नभए राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई निर्वाचनमा ल्याउन सरकारले त्यति प्रयास प्रयास किन गथ्र्यो । राजपा चुनावमा आउनु सरकारको पनि सफलता हो । तर चुनावका बेला विभिन्न फ्याक्टरले काम गरी रहेको हुन्छ । प्रशासनले भने तटस्थतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । गृह प्रशासनमा सही मानिस सही ठाउँमा भन्ने नीति अवलम्बन गरिएको भनिन्छ । तर सत्य त्यो होइन । कसलाई कहाँ खटाउने कहाँ पठाउने भन्ने विषयमा मनपरि छ । संघीयताको भावना मात्र होइन, संघीय आन्दोलनको एउटा मागको रूपमा स्थानीय प्रशासनमा स्थानीय व्यक्ति भन्ने पनि रही आएको छ । गृह प्रशासनले यसलाई बुझ्न सकेको छैन; बुझ्न जरुरी छ ।

यसको तात्पर्य एसपी द्विवेदी तटस्थ प्रशासक होइनन् भन्न खोज्नुभएको हो त ?
होइन; होइन । एसपी द्विवेदी त तटस्थ प्रशासकको मिसाल हुनुहुन्छ । उदाहरण हुनुहुन्छ । एमाले अध्यक्ष ओली सप्तरी आउँदा तत्कालीन एसपीले तटस्थता देखाएको भए मलेठ घटना हुनै नै थिएन । तर मलेठ घटनाले उत्पन्न गरेको परिस्थितिमा एसपी द्विवेदीको सक्षमताले नै सरकार र स्थानीय समुदाय दुवै पक्षको भावनाको सम्मान ह्न सक्यो । तर हामीलाई पनि उहाँको अनुपयुक्त सरुवाले आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । पुरस्कार पाउनुपर्नेमा कारबाही बेहोर्नुपर्नेले मधेशी राष्ट्रसेवकको मनोबल उँचो पार्दैन । पर्साका एसपी गोविन्द साहलाई पनि एसपी द्विवेदीसँगै गृहमा हाजिर गर्न भनियो । एसपी द्विवेदी काठमाडौं हाजिर भएर खटाइएको ठाउँमा जानुभयो । तर एसपी साहको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँ गृहको जबाफबाट असन्तुष्ट भएर गैरहाजिर बस्नुभएको छ । एसपी साहको यो कदम एक प्रकारको विद्रोह नै हो । यस्तो प्रतिकारात्क परिस्थितको विकास हुँदै जानु गृह प्रशासनको हितमा छैन । यसलाई सरकारले भित्रैदेखि बुझ्न सक्नुपर्छ ।

एसपी द्विवेदीको प्रसंग एक छिन छोडौं । यसअघि पनि यस्तो घटना भएका छन् भन्नुभयो । के थिए ती घटनाहरु ?
पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए । सप्तरीमा सिडिओ भएर जीवछ मिश्र आएका थिए । उनी सरल र कुशल प्रशासक थिए । तर उनलाई सप्तरीमा बस्न दिइएन । गृह मन्त्रालयले तान्यो । कुरा के भन्दा त केही पनि थिएन । सायद सप्तरी प्रशासनका अन्य पक्षहरूले रुचाएका थिएनन् । मन्त्रालयमा पुगेर उनले आफूलाई अचानक किन तानिएको हो भनेर सोध्नुभयो । तर मन्त्रालयले उनलाई जबाफ दिन पनि उचित ठानेन । त्यति बेला सप्तरीकी रेणु कुमारी यादव शिक्षामन्त्री थिइन् । प्रजिअ मिश्र उनी कहाँ पुगेर आफ्नो कुरा राखे । अनि रेणुजीले गृहमन्त्रीलाई मिश्रजीको बारेमा सोध्नुभयो । रेणुजीले सोधेपछि गृहमन्त्री गौतमले म गृहमन्त्री; मेरो मन्त्रालय; मलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तो गर्छु भनेर जबाफ दिनुभयो । फाइनली मिश्रजी शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा निर्देशक भएर जानुभयो ।

सामाजिक व्यवहारमा जमिन्दारी शासन त समाप्त भइसकेको छ तर प्रशासनमा यो प्रवृत्ति अझै पनि कायम रहेको देखिन्छ । मलेठ घटनाले उत्पन्न गरेको परिस्थितिमा एसपी द्विवेदीको सक्षमताले नै सरकार र स्थानीय समुदाय दुवै पक्षको भावनाको सम्मान हुन सक्यो । प्रहरीले गोली चलाई सकेपछि आदेशको खानाको पूर्ति गर्न तत्कालीन प्रजिअ अनिल ठाकुरले मान्नु भएन । भोलिपल्टै उहाँलाई काठमाडौं झिकाइयो ।

अर्को घटना पनि छ कि ? 

त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल कुमार ठाकुरको पनि छ । उहाँ विशेष प्रहरी विभागको प्रमुख र पछि अञ्चलाधीश पनि हुनुभएका बबुअन ठाकुरको छोरा हुनुहून्छ । सप्तरीमा प्रजिअमा आउनुअघि उहाँ स्थानीय विकास अधिकारी भएर काम गरी सक्नुभएको थियो । तेस्रो मधेश आन्दोलनको बेला थियो । प्रदर्शनकारीहरूले सप्तरीको रुपनी र भारदहमा भेला भएर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पारेका थिए । राजमार्गको अवरोध हटाउन प्रहरीले बल प्रयोग ग¥यो । त्यसै घटनामा राजीव राउतसहित ६ जना प्रदर्शनकारी प्रहरीको गोलीको सिकार भए । प्रहरीले गोली चलाउनुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर तत्कालील एसपीले त्यस्तो कुनै आदेश नलिईकन गोली चलाउन लगाएका थिए । पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी ठाकुरकहाँ आदेश लिन पुगेका थिए । त उहाँले चन्द्रनिगाहपुरदेखि इटहरिसम्म राजमार्गमा जब गाडी नै रोकिएको अवस्था थिएन भने सप्तरीमा मात्र अवरोध हटाउने नाममा प्रहरीले गोली चलाउनुपर्ने के कारण भनेर सोध्नुभयो ।

यो कुरा गृह मन्त्रालयमा पुग्यो र भोलिपल्टै गृहले उहाँलाई मन्त्रालयमा तान्यो । यो कुरा सबैलाई थाहै छ । काठमाडौं फर्किंदा रूपनी, लहान, बर्दिवासमा प्रदर्शनकारीहरूले ठाकुरजीलाई रोकेर फूलमाला पहिराएर धन्यवाद पनि दिएका थिए । अवस्था के छ भने सही र न्यायको कुरा गर्ने ठाकुरजी अहिले पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको पञ्जीकरण शाखामा थन्काइनुभएको छ । उपरोक्त घटनाहरू नेपालको गृह प्रशासनले मधेशी प्रशासकहरूप्रति देखाएको चरित्र हो । मधेशी कर्मचारी, प्रहरी, सेनाप्रति नेपालको जमिन्दारी प्रशासनको दृष्टि र रवैया कस्तो छ भन्ने कुरा संसदमा एसपी द्विवेदीको प्रकरणमा फोरमका सांसद् अभिषेक प्रताप शाहले भन्नुभएको कुराबाट पनि थाहा हुन्छ । यो देशको रुल, सिष्टम र मेकानिज्म नै विभेदकारी छ भनेर उहाँले गृहमन्त्री जनार्दन शर्माकै अगाडि भन्नुभयो । यो अवस्था मधेशी भनेर भन्दा मधेशी समुदायको मात्र होइन । जनजाति, दलित, मुसलमान आदि सबैका अवस्था उस्तै छ ।
नेपालमा यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
नेपालको संविधानले जातीय समूहको रूपमा खस–आर्य समूहलाई परिभाषित गरी सकेको छ । नेपाली प्रशासनमाथि खस–आर्य समूहको वर्चश्व छ । उनीहरू आफूलाई जमिनदार नै ठान्छन् । जमिनदारी प्रवृति भनेको ‘रुललेस रुल’ हो । उनीहरूलाई कानूनले छुँदैन । मधेशी लगायत अन्य समूहका कर्मचारी, प्रहरी, सेनाहरू खस–आर्य समूहका अधिकारीहरूबाट हेपिएको र चेपिएको अवस्था छ । नेपाली प्रशासनको यो चरित्र रिक्रुटमेन्टदेखि सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकास, तालिम, भ्रमण, पारितोषिक, दण्डसजाय र पेन्सन आदि सबै कुरोमा व्याप्त रहेको अवस्था छ । मधेश आन्दोलनको एउटा माग आरक्षण हो । आरक्षण आन्दोलनले कर्मचारी, सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी सेवामा ५० प्रतिशत हिस्सेदारी माग्दै आएको छ । तर मुलुकमा ८४ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये ८ प्रतिशत मात्र मधेशी छन् । प्रशासनिक सेवामा भन्ने हो भने त १ प्रतिशत पनि पुग्दैन । कुल सेनामा ६ प्रतिशत, सशस्त्र प्रहरीमा ७ प्रतिशत र नेपाल प्रहरीमा १७ प्रतिशत मधेशी छन् । यो औसतमा ९.७५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । जबसम्म औसत आधाआधिमा पुग्दैन तबसम्म मधेशी कर्मचारी प्रशासक प्रहरी सेनाहरू आफ्नो अवसरबाट वञ्चित नै रहन्छन् । समानताको हक भनेकै बराबरीको हक हो । संविधानले समानताको हक दिएको छ तर व्यवहारमा बराबरी को हक नदिइएको अवस्था छ ।
तपाइँ निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन सप्तरीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यससँगै नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च सप्तरीको अध्यक्ष पनि हो । अर्थात यहाँ मधेशी कर्मचारीहरूको पनि संगठन छ भन्ने हो । यो संगठनले विद्यमान परिस्थितिमा सुधार ल्याउन के गरी रहेको छ भन्नुहुन्छ ?

अजय कुमार झा

मधेशी राष्ट्रसेवकमाथि राज्यविभेद भएको छ त्यसकोलागि संगठित भएर आफ्नो कुरा सशक्त रूपमा राख्नकै लागि नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चको स्थापना भएको हो । यस्तो संगठन निजामती प्रशासनमा मात्र होइन इन्जिनियरिङ्ग, पत्रकारिता, वकिल, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, प्राध्यापक सबै क्षेत्रमा बन्नु बनाउनुपरेको अवस्था छ । र मधेशीमा मात्र पनि होइन, जनजाति, दलित समुदायमा पनि छ । मूल कुरा के हो भने दिउँसो बत्ती बालेर हिँडनुपर्दैन; अँध्यारोमा बत्ती बाल्नुपर्छ । नेपालमा सामुदायिक विभेदको अवस्था नभएको भए यी संगठनहरूको औचित्य नै बन्ने थिएन । तर यो कुरालाई राज्यले अझै पनि बुझ्न सकेको छैन । सामुदायिक पेसागत संगठन बनाएर पनि सामुदायिक पेसागत विभेदको अन्त्य हुँदैन भने भविष्यमा फेरि त्यसको पनि विकल्पको खोजी हुन थाल्नेछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको निजामती प्रशासन हाम्रो मञ्चको नारा नै हो । हामीले नेपाल सरकारसँग यसको जोडदार माग गर्दै आएका छौं । मुलुकमा समावेशी ऐन लागू गरिएको छ । जसले गर्दा मधेशी, दलित, जन

जाति, मुसलमान आदि आफ्नो पहिचानको आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाएका छन् । यो एक सकारात्मक प्रयास हो । तर यसको प्रतिशत दर हेर्दा यो अत्यन्तै कम रहेको छ । साथै यसमा अरु पनि कैयन समस्याहरू छन् जसले गर्दा मधेशी समूहतर्फको सिट पूर्ति हुन नसकेर खुल्लातर्फ सारिने गरेको अवस्था विद्यमान छ । यो त कस्तो कुरा भयो भने खानाको थाल अगाडि पस्केर पनि गाँस खान नदिइएको अवस्था छ । यसले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लक्ष्यलाई पूरा गर्न देला भन्ने अवस्था छैन । देश अहिले संघीयतामा गएको अवस्थामा छ । हामीले यसलाई पनि एउटा अवसरको रूपमा लिएका छौं । अब प्रदेश स्तरमा पनि लोक सेवाको कार्यालय खोलिनेछ । र केही सकारात्मक सुधार हुँदै जानेछ । हुनत यहाँ समस्या भनेको बहुतै र अत्यन्तै जटिल अवस्थामा छ ।

हाम्रो मधेशी कर्मचारी मञ्चलाई पनि काम गर्न नदिइएको अवस्था छ । २०७३ जेठ १९ गते भएको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको चुनावमा हामीले ल्याएको मत प्रतिशतको आधारमा जानी जानी र षडयन्त्रपूर्वक विभेदपूर्ण रूपमा थ्रेसहोल्ड लगाई हामीलाई केन्द्रीय आधिकारिक ट्रेड यूनियनमा प्रतिनिधित्व गर्न दिइएको छैन । राज्यले सह–अस्तित्व र समावेशीको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको भने पनि त्यसको प्रत्याभूति भने नदिएको अवस्था छ । कानूनी रूपमा हामीले सामूहिक सौदावाजीको कुरा उठाउनमा केही व्यवधान छन् । यसका लागि हामीले रिट पनि दिएका छौं । हुनत त्यो रिटमाथि पनि संवैधानिक इजलासको अड्को थापेर कारबाही रोकिएको अवस्था छ । जे होस् यावतका कुराहरूमाथि हामी गम्भीर छौं र गम्भीरतापूर्वक लागी रहेका पनि छौं ।
अन्त्यमा केही अरू भन्नुहुन्छ की ?
भन्न त थुप्रै छ । तर सारमा भन्नुपर्दा नेपालमा अहिले सातौं संविधान लागू गर्नुपर्ने अवस्था किन भयो त भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । खासमा राज्यले । बहालवाला संविधानको प्रस्तावनाको चौथो अनुच्छेदले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै भन्नुको तात्पर्य के हो ? अतीतले सिर्जेका विभेदको अन्त्यको थालनी कहिले हुन्छ ? संविधानको सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकले सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांग्ता भएका व्यक्ति सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक प्रदान गरेको छ । आम नेपाली जनताले यी सामाजिक न्यायका हक कहिलेदेखि प्राप्त गर्न थाल्ने छन् ? २०६८ को जनगणना अनुसार ५०.२७ प्रतिशत जनसंख्या भएको तराई मधेशबाट आजसम्म निजामती कर्मचारीहरूको सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा रहेका मुख्य सचिव तथा प्रधान सेनापति, जनपद तथा सशस्त्रको महानिरीक्षकजस्ता नेतृत्वपंक्तिमा मधेशी, जनजाति, दलित, मुस्लिम आदि कहिले पुग्ने छन् ? भन्ने अनेक प्रश्न जनताले गर्दै आएका छन् । यसको उत्तर दिने पालो राज्यको हो । सरकारको हो ।

 

Online Saptari
Online Saptari

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *