राजविराज, ६ चैत । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सप्तरीका सम्पूर्ण नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले हालै निर्धारण गरेको संरचना अनुसार सप्तरी जिल्लामा ८ वटा नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिका निर्धारण गरिएको हो । राजविराज, कञ्चनरुप, डाकनेश्वरी, बोदे बर्साइन, खडक, शम्भुनाथ, सुरुंगा र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा तालाबन्दी गरिएको छ । यसैगरी कृष्णा सोवरण, छिन्नमस्ता, महदेवा, सप्तकोशी, तिरहुत, तिलाठी कोइलाडी, रुपनी, बेल्ही चपेना र विष्णुपुर गाउँपालिकामा समेत तालाबन्दी गरिएको मोर्चाले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सचिव गजेन्द्र कुमार मण्डलको नेतृत्वमा विहान पातो नगरपालिका बेल्ही चपेना गाउँपालिका कार्यालयमा आइतवार तालाबान्दी गरिएको छ । स्थानीय तहको संरचना विभेदपूर्ण भएको तथा परिमार्जनसहितको प्रस्ताव पारित गरी संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि चुनाव हुन नदिने भन्दै आफूले स्थानीय निकायमा तालाबन्दी गरेको सचिव मण्डलले जानकारी दिएका छन् ।
यसैगरी सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा समेत मोर्चाले तालाबन्दी गरेको छ । मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको विद्यार्थी मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष किशोर कुमार यादवले जानकारी दिएका छन् । मोर्चाका सप्तरी संयोजक दिनेश कुमार यादव नेतृत्वमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य अशोक कुमार यादव, विद्यार्थी नेता तारकेश्वर यादवसमेतले तालाबन्दी गरेका छन् ।
यसैगरी फोरमका राजनीतिक समिति सदस्य शैलेन्द्र प्रसाद साह, सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु दिनेश यादव, दिपेन्द्र प्रसाद चौधरी, फोरमका युसुफ अलि, फोरम गणतान्त्रिक जिल्ला अध्यक्ष नरेन्द्र यादव, युवा नेता मुकेश कर्णसहित मोर्चा सम्वद्ध पार्टीका नेताहरुले स्थानीय निकायहरुमा तालाबन्दी गरेका छन् । माग पुरा नभएसम्म तालाबन्दी जारी रहने मोर्चाका संयोजक यादवले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
मोर्चाले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन, स्थानीय तहको पुर्नसंरचना अवैज्ञानिक र अव्यबहारिक रहेकोले सच्याउनुपर्ने, स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकार नभई प्रदेश सरकारको मातहत राख्नुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि संघिय तथा प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने, समान जनसंख्याको आधारमा देशभरी स्थानीय तहको निर्धारण गर्नुपर्ने, फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठ घट्नामा प्रहरीद्वारा हत्या गरिएका पाँच जना निर्दाेषहरुलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, मलेठ घट्नाको निष्पक्ष न्यायायीक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राज्यले नश्लबादी चरित्र देखाउँदै गर्दै आएको बर्बर दमन बन्द गर्नुपर्ने र संघियतालाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र नगरियोस् माग राखेका छन् ।
