राजविराज, २८ पुस । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजनीतिक समिति सदस्य शैलेन्द्र प्रसाद साहले स्थानिय निकाय पुनर्संरचना सम्बन्धि गाउँपालिका र नगरपालिका निर्धारण सरकारको नालायकीपना भएको बताएका छन् ।
विहीवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले स्थानिय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर आपत्ती जनाएका छन् । स्थानिय निकाय पुर्नसंरचना सम्वन्धि सरकारी स्तरवाट सार्वजनिक भएको निर्धारणप्रति आफूहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘एकातिर संबिधान संसोधन गरि संघियताको मर्म अनुसार राज्यको सिमांकन मिलाउन हामी आन्दोलनमै रहेको र त्यसलाई स्वीकार्दे सरकारले संबिधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिसकेको अवस्था अनि उक्त प्रस्ताव परिमार्जन सहित सिमांकन मिलाउनुपर्ने हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो स्थानिय निकाय पुर्नसंरचना सम्वन्धि गाउँपालिका र नगरपालिका निर्धारण गर्नु सरकारको नालायकीपना वाहेक अरु केही होइन् ।’
सिमांकनबारे मतेक्यता हुन नसकेको अबस्थामा स्थानियस्तरमा छलफलै नगरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिमा निर्धारण गरिनु मधेशप्रति विभेदको अर्को सरकारी षडयन्त्रको रुपमा आफूहरुले लिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भएको सप्तरी जिल्ला सहित मधेशका जिल्लाहरुको गाउँपालिका र नगरपालिका निर्धारण पूर्ण रुपमा अव्यबहारिक, अवैज्ञानिक र षडयन्त्रपुर्ण ढङ्गबाट केही सिमित व्यक्तिको स्वार्थ सिद्धीकालागि गरिएको नाटक मञ्चन जस्तो रहेको भनी उनले टिप्पणी गरेका छन् ।
राज्यको पुनर्संरचना नै नभईकन स्थानिय निकायको पुनर्संरचना गर्न नहुने भएकोले सरकारले तत्काल स्थानिय निकाय पुर्नसंरचनाको कार्य रोकि अबैज्ञानिक र अब्यबहारिक तरिकाले गरिएको स्थानिय निकाय पुर्नसंरचना राज्य पुर्नसंरचनापछि स्थानियतरमा छलफल गरि मात्र निर्धारण गर्न फोरम नेता साहले माग गरेका छन् । प्रेस विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ‘एक पछि अर्को धोखाधडी गरि बिभेदपुर्ण तरिकाले राज्यकोतर्फवाट मधेश र मधेशीको हित र अधिकार विपरित राज्यले षडयन्त्र गरिरहेकोले त्यसका बिरुद्ध सचेत रहन समेत आम मधेशी जनसमुदायमा अपील गर्दछु ।’
