संविधान संशोधनको विरोध किन ?

प्रेमचन्द्र झा
सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराईएको संविधान संशोधन विधयेकको किनारा नलागेका कारण देश लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बन्नपुगेको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई लिएर देशका ठुला राजनीतिक दल मात्र होइन, स—साना दल फरक–फरक धारमा उभिएका छन् । संविधान संशोधन नभएसम्म देशले निकास पाउँदैन भने अडानमा सत्ता पक्षका नेताहरु रहेका छन् । संशोधन प्रस्तावको कुनै औचित्य नै छैन भन्दै आएका नेकपा एमाले व्यवस्थापिका संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध पारेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएदेखि नै एमाले सदन अवरुद्ध पारेका छन् । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकार प्रमुख रहेका बेला आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग गरेका औपचारिक÷अनौपचारिक वार्तामा सहमति नजिक पुग्न लागेका विषयमा वर्तमान सरकार संशोधन ल्याउँदा किन विरोध गरेका हुन् तथ्य सार्वजनिक भएको छैन ।
नेकपा एमाले आफै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न किन पछाडि हटिरहेका छन् । यही तर्कलाई लिएर व्यवस्थापिका संसद भित्र सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदको आ—आफ्नै भनाई तथा तर्क राखिरहेका छन् । संविधान संसोधन गरेर आन्दोलनरत्त मधेशी मोर्चा लगायतका दललाई समर्थना लिएर संविधान कार्यान्वयन गराउने पक्षमा सरकार रहेका छन् । प्रमुख विपक्षी संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सदन अबरुद्ध गरी व्यवस्थापिका संसदबाट हुने नियमित काम कार्वाही समेत रोकिदिएका छन् । सदनमा कार्वाही लामो समयदेखि रोकिएका कारण नयाँ संविधान निर्माण भएको आधारमा गर्नुपर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण नियम कानून बनाउने काम अवरुद्ध भएको हो ।
संसदले सरकारलाई जुन किसिमले निर्देशन गर्नुपर्ने हो, हुन पाएको छैन । सरकार र संसद एक अर्काको परिपुरक हुन् । सरकारलाई हमेशा दिशानिर्देश गर्ने काम व्यवस्थापिका संसदको हुन्छ । तर अवरुद्ध संसदमा सरकार मात्र होइन बाँकी सबै विषयमा लामो समयदेखि छलफल हुन पाईरहेको छैन ।
अवरुद्ध संसद खुलाउन शिर्ष नेता बिच पटक–पटक छलफल भईसक्दा समेत प्रभावकारी निकास नपाईरहेको अवस्था लामो समयदेखि कायम छ । संसदको अवरुद्ध खुलाउन नेकपा एमाले संशोधन प्रस्ताव पूर्णरुपले फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा कायमै रहेका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस व्यवस्थापिका संसदमा र निर्वाचनको मिति घोषणा र संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने धारणा राखेका छन् । कुनै पनि विषयमा सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले मिलन विन्दु नजिक पुग्न नसकेको अवस्था छ ।
सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमा चारवटा विषय समावेश गरिएका छन् । राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने, अंगिकृत नागरिकलाई अन्य सरह सेवा सुविधा हुने, हिन्दी भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषको मान्यता र पश्चिमको बर्दियादेखि नवलपरासीसम्मको जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ५ कायम गर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।
सरकारद्वारा प्रस्ताव गरिएको संशोधन सदनमा कार्यसूचीमा नपरेपनि एमालेका सांसदद्वारा लगातार सदन बहिष्कार एवं अवरोध गर्नुले संविधान संशोधन भई हाल्ने अवस्था देखिदैन । तर यसले एउटा कुराको पुष्टि के गरेको छ भने संविधान संशोधनको कुरालाई लिएर व्यवस्थापिका संसद दुई धारमा भएका छन् । मधेशका पक्षधर र मधेशी विरोधी पार्टीका रुपमा कित्ता छुट्याउने काम भएका छन् । सदनमा दर्ता संशोधन विधेयक उपर मधेशी मोर्चाले उठाएका मागहरु पुरा हुने अवस्था नरहेपनि सरकारले दर्ता गराएको संशोधन पारित गराउन कतिको इमान्दारी साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । मधेशी मोर्चाका घटक दलको लागि जिज्ञासा मात्र हुन सक्छ । मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधनको पक्षमा बोले पनि खुलेर विरोध समेत गर्ने स्थितिमा छैन । मधेशी मोर्चालाई संविधान संसोधनको विषयमा पेलेर जाने मुडमा मधेश विरोधी पार्टीहरु रहेका कारण मौन बसेका छन् ।
मधेशी मोर्चाले आफ्ना माग र अडानका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका धेरै महत्वपूर्ण कुराहरु यस संशोधनले समेटन सकेको छैन । यो संशोधन सरकारको पक्षबाट आएका कारण यसलाई सरकारी संशोधनको रुपमा मात्र मधेशी मोर्चाले देखिरहेका छन् । संशोधनमा प्रमुख विपक्षीलाई साथ लिनुको साटो संशोधनको विरोधमा भएका आन्दोलनमा सत्तापक्षका नेता गएर सम्बोधन गरेका विषयलाई सरकारको दोहरो चरित्र एवं सरकार संशोधन प्रति इमान्दार नभएको आरोप लगाएका छन् ।
संसदमा दर्ता भएको विध्येक को पारित वा खारेज हुन्छ । यस बेला यस्तै हुन्छ भने स्थिति छैन । सरकार संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई जुटाउने कसरतमा छन् । संशोधन प्रस्तावसंग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सफलता÷ असफलता जोडिएको छ । सरकारले ल्याएको संविधान संशोन प्रस्ताव पारित भयो भने सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सफल मानिनु हुनेछ । विफल भए भने प्रचण्ड सरकारको विकलप खोजिने प्रबल सम्भावना छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकारको नेतृत्व दिनु अघि कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीच भएको समझदारी अनुसार सरकार परिवर्तन नौ महिनामा गरिने भनिएको थियो । मधेशी मोर्चाका माग र अडानमा आएका थोरै कुरालाई यस संधोनले समेटेपनि धेरै महत्वपूर्ण मागलाई पाखा लगाउने काम गरि दिएको देखिन्छ । मधेशी मोर्चाले प्रदेश नम्बर दुर्यमा नेपालका तीन जिल्लालाई राख्न भनेका थिए । मधेशका जिल्लाले परिचित झापा, मोरङ्ग र सुनसरीलाई यस संशोधनले छोएको समेट छैन । यसले के प्रकट हुन्छ भने मधेशी नेता वा जनताले झापा, मोरङ्ग र सुनसरीलाई प्रदेश नम्बर दुईमा राख्ने विषय छोडिसकेका छन् वा सरकार छोडन लगाई रहेका छन् ।पश्चिमका जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने कैलाली र कंचनपुरलाई समेत यस संशोधनले छोएको छैन । वर्दियादेखि नवलपरासीसम्म प्रदेश नम्बर ५ मधेशकै जिल्लालाई राखेर कायम गराउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन इमान्दार नरहेको मधेशी मोर्चाको नेताहरुको आरोप रहेको छ । सरकारको द ोहरो नीति संविधान संशोधनमा रहेको मधेशी नेताले आरोप लगाएका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सरकारले सो अनुरुप सरकार परिवर्तन हुने हुन कि समय अगाडी नै प्रचण्ड सरकार असफल भएर सत्ता त्याग गर्नेहुन । लामो समय देखि भई रहेको सदन अवरुद्ध कसैको लागि पनि हितकारी छैन । सत्ता साझेदार बीच कायम तालमेलका कारण नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार तुलनात्मक रुपले राम्रो ढङ्गले चलेका छन् । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम छ । उर्जा संकटको मार खेप्दै आएका पछिल्ला सरकारहरु यस्तो यो सरकारलाई त्यस्तो समस्या परेका छैन ।
काठमाडौंलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाउने अभियानमा अघि बढी रहेका सरकारलाई सदनमा भएको लोडसेडिङ्ग हटाउन विपक्षीसंग सहयोगको खाँचो देखिन्छ । विपक्षीको सहयोग विना सरकार उपर रहेको निर्वाचन रुपी महत्व जिम्मेवारी पार लगाउन मुस्किल रहेका छन् । २०७४ साल माघ मसान्त भित्र तीनवटा निर्वाचन गर्नेपर्ने संविधानद्धारा निर्देश गरिएका छन् ।
संविधानद्धारा निर्देशित निर्वाचन समयमा सम्पन्न नगरिए संविधान उल्लंघन हुन जान्छ । संविधानले निर्देश गरेको तालिमका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुने बेलामा भईरहेको सदन अवरोधले संविधान कार्यान्वयनमा ठुलो बाधा सावित भएको छ । संसद अवरोध हटाई संविधानले निर्देशन गरेको निर्वाचन घोषणा गराउनु प्रधानमन्त्री दाहाल अगाडि ठुलो चुनौती रहेको छ ।

संविधान संसोधनलाई लिएर भईरहेको सदन अवरोध निर्वाचनको घोषणासहित आन्दोलनरत पक्षलाई कसरी चुनावमा जाने गरी वातावरण सृजना गर्नसक्छ । त्यसकोलागि उचित तरिका के हुन सक्छ ? सरकारको लागि महत्वपूर्ण सबाल बनेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने मुडमा सबै राजनीतिक दल रहेका छन् । तर संविधान संसोधन गर्न नचाहने र संविधान संशोधन चाहनेको मिलन विन्दु के हुने हो ? यसकारणले निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाई भईरहेका छन् ।
विवादलाई संवादको मध्यमले समाधान गरी सबैको भावनालाई समेटेर संसद भित्रबाटै समाधान खोज्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन भई निर्वाचन हुने देखिन्छ । यसमा सहि समाधान भएन भने मधेशी मोर्चा लगायतले आन्दोलन गर्नेछन् । देशमा थप असहज अवस्थाको सृजना हुन नदिन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी गम्भीर हुन जरुरी छ । देशलाई लामो समय सम्म अनिर्णयको बन्दी पनि बनाउनु भन्दा निकास खोजेर अगाडि बढ्नुपर्छ । (लेखक झा, नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)