• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा
नेपालको अपेक्षित भाषा नीति

प्रा. अमर कान्त झा 

प्रा. अमर कान्त झा,   केन्द्रीय सदस्य, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी

एक राष्ट्र–एक भाषा नीतिअन्तर्गत नेपाली भाषा मात्रको प्रयोग प्रशासन, शिक्षा, संचार, आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रमा रहेकोले गैर–नेपाली भाषाभाषी समुदायहरु शिक्षा, सत्ता, आदि विभिन्न सुविधाबाट बञ्चित रहेको र पहाडका करिब २० लाख जनजाति मानिसहरुले आ–आफना मात्रृभाषा परित्याग गरी बाध्यतावस नेपाली भाषालाई ग्रहण गरेको हुँदा पहाडका धेरै भाषाहरु लोप भए र धेरै लोपोन्मुख छन् । देशमा २००७ सालको अन्तरिम संविधानदेखि नयाँ संविधान (२०७२) एवं हालै दर्ता भएको भाषासहितको संशोधन विधेयकसम्म गैर–नेपाली भाषा भाषी समुदायहरुको भाषिक अधिकारलाई शब्दजालमा सिमित राखि सही अर्थमा यिनीहरुको भाषिक अधिकारको सुनिश्चितता नहुनु दुखद अवस्था छ ।

मैथिली (जनगणना २०११ अनुसार, ३०,९८,५३० वक्ता), भोजपुरी १५, २९, ८७५ वक्ता), नेपाल भाषा (८,४६,५५७ वक्ता), अवधी (५,०१,७५२ वक्ता), लम्बु (३,४३,६०३ वक्ता), आदि भाषामा आ–आफनो साहित्यिक परम्परा र धेरै जसो अभिलेखीकरण पनि भएकोले यी भाषाहरुको शिक्षा, संचार, प्रशासन, आदि क्षेत्रमा विस्तार गर्न राज्य पक्ष विलकुलै अनिच्छुक एवं उदासिन रहेको देखिन्छ । सांस्कृतिक स्वाङगीकरणहेतु अवलम्बन गरेको एक–भाषा नीतिको पक्षमा राज्यद्वारा दमनचक्र चलाइएको थियो भने यसको विरुद्घ आन्दोलन पनि चलेकै थियो एवं राजनीतिक मुद्दा पनि उठेकै थियो । ६ दशकपूर्व मधेसमा हिन्दी र काठमाडौंमा नेवारी (नेपाल भाषा) का लागि संघर्ष भएको थियो । राणा एवं पञ्चायत कालमा पहाडमा, खासगरेर, अत्यन्त कठोरतापूर्वक जनजातिहरुमाथि नेपाली भाषा जबर्दस्ती लादिएको थियो । जनजातिहरुको हजारौं पुस्तकहरु जलाइएको थियो र लिम्बू, नेवार, आदि भाषाहरुमा साहित्यिक लेखनको कारण लेखकहरुलाई देश निकाला एवं कारावास जस्तो अमानवीय यातना पनि दिने गरिन्थ्यो । पछि जेष्ठ १८, २०५६ सालमा सर्वोच्च अदालतद्वारा काठमाडौं महानगरपालिकाको नेपालीको अतिरिक्त नेवारी एवं राजविराज नगरपालिका तथा धनुषा जिल्ला विकास समितिको नेपाली बाहेक मैथिली भाषाको आ–आफ्ना कार्यालयमा प्रयोग गर्ने निर्णयविरुद्घ दिएको फैसलालाई ‘काला दिन’को रुपमा नेपालका विभिन्न भागमा गैर–नेपाली भाषाभाषी समुदायहरुले मनाउन थाले । फलस्वरुप, भाषिक विभेदका मुद्दा राजनितिक दलहरुको कार्यसूची बनेको, खास गरेर, तत्कालिन ने.क.पा. (माओवादी) ले यसलाई उच्च प्राथमिकता दियो । निरंकुश राजतन्त्रविरुद्घ पाँच दल सम्मिलित २०५९ को आन्दोलनको १८–सूत्रीय वुन्दामध्ये भाषिक विभेद अन्त्य गर्नेसमेत एउटा कार्यसूची थियो । जनआन्दोलन (दोस्रो) को ऐतिहासिक ६–सूत्रीय दस्तावेजमा शासन व्यवस्थालाई बढी प्रतिनिधिमूलक, सहभागीतामूलक एवं समावेशी बनाउनेहेतु भाषासहित पाँच वटा आधारहरुमा राज्यको पुनर्संरचनाको उल्लेख थियो । भाषासम्वन्धी यति धेरै संघर्ष एवम राजनितिक मुद्दाको उठानको वावजूद एक–भाषा नीतिकै निरन्तरता रह्यो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान (२००७) मा भाषासम्वन्धी कुनै उल्लेख नभएतापनि पहिलेदेखि प्रयोगमा रहेको नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा जारी राख्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०१५) र नेपालको संविधान (२०१९) मा क्रमशः ‘राष्ट्रभाषा नेपाली’ र ‘राष्ट्रिय भाषा नेपाली’ भनेर प्रशासन, शिक्षा, संचार आदिमा नेपाली भाषाको प्रयोग कायम रह्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७) मा नेपाली भाषालाई ‘राष्ट्रभाषा’ एवं ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ र देशमा बोलिने मातृभाषालाई ‘राष्ट्रिय भाषा’ भनियो । देशका यी राष्ट्रिय भाषाको प्रयोग क्षेत्रबारे संविधानमा कुनै उल्लेख नभएकोले ‘‘राष्ट्रिय भाषा’’ कर्णप्रिय भएपनि अर्थहीन र प्रयोजनहीन रह्यो । अन्तरिम संविधान (२०६३) मा नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरुलाई ‘राष्ट्रभाषा’, ‘नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा’ एवं स्थानीय निकाय एवं कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै बाधा नहुने र यस्तो प्रयोगलाई राज्यले नेपाली भाषामा रुपान्तरण गरेर अभिलेख राख्ने सम्बैधानिक व्यवस्थामा नेपालीमा रुपान्तरणको झन्झटको कारणले अधिकारी एवं कर्मचारी वर्गद्वारा गैर–नेपाली भाषाभाषीहरुलाई स्थानीय स्तरमा पनि आ–आप्mना मातृभाषाको प्रयोगबाट पूर्णरुपेण निरुत्साहित गरियो ।
त्यस्तै, नयाँ संविधान (२०७२) को धारा ६ र ७ मा नेपाली भाषाको पक्षमा एक–भाषा नीतिलाई केन्द्रमा राखि देशका अन्य भाषाहरुलाई उपेक्षा गरिएको छ । धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन्’ भनिएको छ । जनगणना (२०११) मा उल्लेख भएका १२३ बटा भाषाहरुमध्ये मातृभाषाको रुपमा बोलिने अंग्रेजी (२०३२ वक्ता), चिनिया भाषा (२४२), स्पेनीश (१६), फ्रेन्च (३४), मिजो (३२), हरियान्वी (८८९), रसियन (१७) सहित करिब डेढ–दुई दर्जन भाषाहरुलाई नेपालका राष्ट्रभाषा मानेर यसका संरक्षण एवं विकास गर्ने दायित्व राज्यको हुने कति उचित होला ? यसबाट स्वदेशी भाषाहरुको पहिचान कायम हुने स्थिति रहदैन् । धारा ७ (१) मा ‘नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ र यससंग धारा ५६ मा सरकार (राज्य) को संरचना ‘संघ, प्रदेश एवं स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ’ भनिएको कुरालाई जोडेर हेर्दा यो प्रस्ट हुन्छ कि यी तीनै तहको सरकारको कामकाजको भाषा नेपाली हुनेछ । धारा ७(२) मा नेपालीको अतिरिक्त प्रदेशले आप्mनो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने’ व्यवस्था छ । संघीय सरकारको कामकाजको भाषाको रुपमा देशका अन्य भाषाको स्थान त छदैछैन, प्रादेशिक सरकारको कामकाजको भाषाको रुपमा पनि नेपालीको अतिरिक्त प्रदेशका एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई आर्थिक एवं अन्य दृष्टिले कामकाजको भाषाको रुपमा प्रदेशले प्रयोग गर्ने असमर्थ हुनेछ । त्यसर्थ, नेपाली भाषा मात्र संघीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ जसले गर्दा समग्र देशमा एक–भाषा नीतिको निरन्तरता रहने छ ।
१४ मंसिर, २०७३ मा संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा संविधान (२०७२) को धारा ६ मा ‘सरकार भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ साथै धारा ७ (२क) मा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ कुरा उल्लेख छ (कान्तिपुर १५ मंसिर, २०७३)। यस किसिमको संशोधनबाट बहुभाषिक देशको पहिचान एवं बहुभाषिक नीतिअनुरुप संघ र प्रदेश दुवैको सरकारी कामकाजको भाषाको उचित सम्बोधन हुनु पर्नेमा यस्तो संशोधनले कुनै सार्थक परिणाम दिदैन । यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने मातृभाषाहरुको संविधानमा सुचीकृत गर्नहेतु आयोगको सिफारिसको कुन प्रयोजन छ ? यसका लागि अहिले उपलब्ध आधार श्रोत जनगणना (२०११) मात्र भएकोले तदनुसार संविधानमा १२३ वटा भाषाहरु समावेश गर्न सकिन्छ जुन सूचीलाई १० बर्षमा मातृभाषाहरु बढदै जाने भएकोले संशोधन पनि गर्दै जानु पर्ने हुन्छ । तर विश्वका कुनै देशको संविधानमा त्यहाँका जनताहरुद्वारा बोलिने मातृभाषाहरुको सूचीको उल्लेख नपाउने भएकोले यस नयाँ संविधानमा यसको औचित्यबारे पनि विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, संम्बन्धित व्यवस्थापिकाद्वारा सरकारी कामकाजको भाषाको निर्णयका लागि धारा २८७ (६ क) अनुसार भाषा आयोगको सिफारिसको आवश्यकता के छ ? के यस्तो सम्वैधानिक व्यवस्था झन्झटपूर्ण एवं विभेदकारी हुँदैन ? सरकारी कामकाजको भाषासम्वन्धी निर्णय राजनीतिक स्वभावको भएकोले यसको सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित व्यवस्थापिकामा निहित हुनु पर्दछ । सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारित भएपछि त्यस भाषाको आवश्यक संरचनागत विकास गर्ने दायित्व द.अफ्रिकामा भाषिक प्रतिष्ठानको संवैधानिक व्यवस्था गरेझैं हाम्रो भाषा आयोगको पनि रहि रहने छ । त्यसकारण धारा २८७ (६ क) मा उल्लेख भएको भाषा आयोगको अधिकार निरर्थक देखिन्छ, खारिजलायक छ ।
विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरुद्वारा अवलम्बन गरेका बहुभाषिक नीति हाम्रो सन्दर्भमा पनि उपयोगी हुनेछ । स्वीट्जरल्याण्डको संविधानमा मुख्यतः तीन ओटा भाषाहरु–जर्मन, फ्रेन्च र इटालियन–संघीय सरकारको कामकाजको भाषासहित रोमान्स भाषा (१५वक्ता) को प्रयोग रोमान्स भाषीसंग गर्ने एवं क्यान्टोनहरुले आ–आप्mना सरकारी भाषा निर्धारित गर्ने सम्बैधानिक व्यवस्था छ (धारा ७०) । स्पेनमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बोल्ने क्याष्टिलियन भाषा संघीय सरकारको साथै अन्य तीन ओटा भाषाहरु–क्याटलन, ग्यालिसियन र बास्क–संघीय एकाईहरुको रुपमा रहेका तीन ओटा स्वायत् समुदायहरुले आ–आप्mनो सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ (धारा ३. १ र २) । बेल्जियममा तीन ओटा भाषाहरु–डच, फ्रेन्च र जर्मन–संघीय एवं एकाईहरुमा सरकारी कामकाजको भाषाहरु निर्धारित छन् । श्रीलंकामा सिंहाला र तमिल दुई ओटा सरकारी कामकाजका भाषाहरु हुन् (धारा १८. १ र २) । लक्सेम्बर्गमा ‘प्रशासनिक तथा न्यायिक मामिलाहरुमा भाषाहरुको प्रयोगलाई संचालित गर्ने’ सम्बैधानिक व्यवस्था छ (धारा २९) । कनाडामा अंग्रेजी र फ्रेन्च दुई ओटा भाषाहरु संघीय एवं प्रान्तीय सरकारको कामकाजको भाषाहरु रहेका छन् (सेक्सन १६.१ र २) ।
यसका अतिरिक्त, विश्वमा वहुभाषावादको प्रबल पक्षधर रहेका भारत र द.अफ्रिकाका संविधानहरुको उल्लेख हाम्रोलागि बढी लाभप्रद हुनेछ । भारतीय संविधान (धारा ३४३–३४५) मा हिन्दी र अग्रेजी संघीय सरकारको कामकाजको भाषा एवं प्रदेशका विधान सभाद्वारा प्रदेशको एक वा एकभन्दा बढी भाषा वा हिन्दीलाई प्रादेशिक सरकारको कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगका लागि निर्णय गर्ने कुराको उल्लेख छ । जबसम्म प्रदेशको विधान सभाद्वारा यस्तो निर्णय हुदैन, पहिलेदेखि प्रचलनमा रहेको अंग्रेजी भाषालाई प्रयोगका लागि जारी राख्ने कुराको उल्लेख छ । यसबाहेक भारतीय संविधानको ८ औं अनुसूचीमा बंगाली (जनगणना २००१ अनुसार, ८ करोड २० हजार) नेपाली (२९ लाख), मैथिली (१ करोड २० लाख) संस्कृत (१ हजार), उर्दू (३ करोड, २० लाख) आदि २२ ओटा भाषाहरुलाई समावेश गरिएकोमा करिब डेढ दर्जन भाषाहरु विभिन्न प्रदेशहरुको कामकाजका भाषाको रुपमा व्यापक ढंगबाट प्रयोगमा रहेका छन् । त्यसैगरी, द.अफ्रिकाको संविधान (१९९६) को अध्याय १ भाग ६ (१ क) मा अंग्रेजी र अफ्रिकान्स (डचभाषाबाट उत्पन्न भाषा जुन १८ औं शताब्दीमा द.अफ्रिकामा आएर बसेका गोरा डचबासीहरुको भाषा) का अतिरिक्त ९ ओटा द.अफ्रिकी जनजातीय भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा सूचीकृत गरिएकामध्ये राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक विधायिकाले कम्तीमा दुई ओटा भाषाहरुलाई सम्बन्धित सरकारको कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने कुराको उल्लेख छ ।
यी विभिन्न देशहरुको बहुभाषिक नीतिलाई हेर्दा नयाँ संविधान (२०७२) मा उल्लेख भएका विभेदपूर्ण भाषिक प्रावधानहरुको ठाउँमा संघीय सरकारको कामकाजको भाषाको रुपमा नेपाली एवं अन्य कुनै उपयुक्त भाषालाई प्रयोग गर्ने प्रावधान संविधान संशोधनद्वारा राख्नु आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रिय सरकारमा मात्र एउटा भाषाको प्रयोगको व्यवस्था नगरी ‘अन्य कुनै भाषालाई केन्द्रिय सरकारको कामकाजको भाषाको मान्यता पाओस’ भनी संविधान सभा (प्रथम) द्वारा गठित सांस्कृतिक एवं सामाजिक ऐक्यबद्घताको आधार निर्धारण समितिको प्रतिवेदन (२०६६) मा सुझाव प्रस्तावित छ । बहुभाषिक नीतिमा आधारित यस्तो सुझावलाई नजरअन्दाज गरी नयाँ संविधानमा संघीय सरकारको कामकाजको भाषाको रुपमा नेपाली भाषा मात्रको उल्लेख गरी एक–भाषा नीतिलाई बढावा दिएको कुरा अनुचित देखिन्छ । साथै, प्रादेशिक सरकारको कामकाजको भाषाको रुपमा नेपालीको प्रयोगलाई नै प्राथमिकता दिइएमा प्रदेशका भाषाहरु एवं यसका भाषाभाषी समुदायहरुमा निर्विवाद रुपमा उत्पीडन बढनेछ । त्यसर्थ, प्रादेशिक सरकारको कामकाजको भाषाको रुपमा प्रदेशकै भाषाहरुलाई प्राथमिकता दिनकालागि प्रदेशका एक वा एकभन्दा बढी बहुसंख्यक जनताद्वारा बोलिने भाषा वा नेपालीलाई प्रादेशिक सरकारको कामकाजको भाषा हुनेछ भनी संविधान संशोधनद्वारा परिष्करण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
दोस्रो विकल्पको रुपमा देशको जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढी जनताद्वारा बोलिने भाषाहरु (नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारु, तामाड्ड, नेवारी, बज्जिका, मगर, डोटेली, उर्दू, अवधी, लिम्बू, गुरुड्ड, बैतेडीली) का साथै तराई–मधेशको सम्पर्क भाषाको रुपमा रहेको हिन्दी एवं साहित्यिक तथा धार्मिक भाषाको रुपमा रहेको संस्कृतलाई संविधानमा सूचीकृत गरी यिनीहरु मध्ये कुनै दुई ओटा भाषाहरुलाई संघीय वा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई–तिहाई बहुमतद्वारा संम्वन्धित सरकारको कामकाजको भाषाको रुपमा ग्रहण गरिने व्यवस्था संविधान संशोधानद्वारा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । साथै, जबसम्म त्यस्तो निर्णय हुदैन, पहिलेदेखि प्रचलनमा रहेको नेपाली भाषालाई जारी राख्ने संबैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा स्थानीय भाषा वा प्रादेशिक वा संघीय सरकारको कामकाजको भाषाको प्रयोगसम्वन्धी सम्बैधानिक व्यवस्था आवश्यक छ । नयाँ संविधानमा जसरी शब्द ‘राष्ट्रभाषा’ परिभाषित भएको छ त्यसबाट सैकडौं मातृभाषाहरु देशका राष्ट्रभाषा हुने कुरा जगहँसाउदो हुनेछ । त्यसर्थ, जसरी भारत, द.अफ्रिका, कनाडा, आदिका संविधानहरुमा शब्द ‘राष्ट्रभाषा’ को प्रयोग नगरी मात्र सरकारी कामकाजका भाषाहरुको नाउँ उल्लेख गरेका छन्, त्यसरी नै प्रयोजनहीन बनेका शब्द ‘राष्ट्रभाषा’ लाई संविधान संशोधनद्वारा हटाउनु उचित हुनेछ ।
निष्कर्षमा, नयाँ संविधानमा रहेका विभेदकारी एक–भाषा नीतिमा केन्द्रित भाषिक प्रावधानहरुलाई संविधान संशोधनद्वारा हटाई संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रअनुरुप संघ र प्रदेश दुबैमा बहुभाषिक नीतिको अवलम्बन गरी देशलाई द्वन्द्वबाट मुक्ति पार्दै समृद्घितर्फ डोर्याउन र लोकतन्त्र एवं राष्ट्रियतालाई सुदृढ पार्न नेतृत्व वर्गले गम्भीरतापूर्वक ‘‘सामूहिक विवेक’’ को प्रयोग गर्नु हुनेछ ।
(मैथिली विकास कोष, जनकपुरद्वारा आयोजित साहित्य–कला उत्सव, २६–२८ मंसिर, २०७३ को उपलक्ष्यमा प्रस्तुत कार्यपत्रमा आधारित)