राजविराज, २ मंसिर । मानव अधिकारकर्मी एवम् अधिवक्ता दिपेन्द्र कुमार झाले समानुपातिक समावेशी न्यायाधीश नियुक्तिकालागि न्याय परिषदमा मङ्गलबार ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएको छ ।
विगतको न्यायपरिषदको प्रवृतिलाई हेर्दा संविधान बमोजिम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति नगरिएको तराई जस्टिस सेन्टरका झाले पेश गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । हालको २३७ जिल्ला न्यायाधीशमा महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारुको सहभागिता लगभग न्युयन रहेको भन्दै कानूनमा समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान रहेकोले पुर्व ध्यानाकर्षण गराईएको जनाईएको छ ।
विस्तृत ध्यानाकर्षण–पत्र पढ्नुहोस्
समाननीय अध्यक्षज्यु,
न्याय परिषदको सचिवालय, कुपण्डोल, ललितपुर
विषयः ध्यानाकर्षण गराइएको सम्बन्धमा
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा नेपालको संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा न्याय परिषद्को सिफारिस गर्नुको साथै न्यायाधीश पदको लागि वैयक्तिक विवरण राख्ने काम हो । सो बमोजिम नेपालको संविधान बमोजिम न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो वैयक्तिक विवरण र सो विवरणलाई पुष्टि गर्ने कागजात समेत साथै राखी सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र न्याय परिषद् सचिवालय, कुपण्डोलमा विवरण पेश गर्न गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०७३।७।२५ सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
नेपालको संविधान बमोजिम उच्च अदालत गठन भई सकेको अवस्थामा न्यायाधीशको नियुक्ति समेत गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत वा सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्त गर्दा न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ५ तथा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त वमोजिम गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ५ को उपदफा (१) “न्याय परिषदले संविधानको अधिनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त वमोजिम न्यायधिश नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ ।” र न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा १० को उपदफा (२) “आयोगले आफ्नो काम कारवाही गर्दा संविधान वमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नेछ ।” भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ३८(४), धारा ४०(१), (७) र धारा ४२(१) ले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त सहभागिताको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । साथै धारा ४० को उपधारा (७) ले दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यसरी अगामी दिनहरुमा न्यायपरिषदबाट न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा महिला, दलित, मधेसी, आदीवासी जनजाती, थारु, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक लगायत महिला तथा दलित भित्र पनि मधेसी महिला, जनजाती महिला, दलित महिला, मधेसी दलितको समुहलाई समेत विशिष्टीकरण गरी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गर्न न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।
विगतको न्यायपरिषदको प्रवृतिलाई हेर्दा संविधान बमोजिम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गरिएको देखिदैन । फलस्वरुप २३७ जिल्ला न्यायाधीशमा महिला, दलित, मधेशी, मुस्लीम, थारुको सहभागिता लगभग न्युयन रहेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु ।
त्यसैले कानुनमा समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु पर्ने स्पष्ट प्रावधान रहेकोले पुर्व ध्यानाकर्षण गराउन यो निवेदन पेश गरेको छु ।
अतः संविधान तथा कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने, कानुनी शासनको स्थापनामा अहम भूमिका खेल्ने प्रमुख निकाय न्याय परिषद् संविधान र कानुनको न्यायोचित कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पुर्ण विश्वास गरेको छु ।
धन्यवाद् ।
अधिवक्ता दिपेन्द्र झा
फोन नं. ०१ ५१९९३५२