• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

अभिलेख

संघीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीलाई दिए १५ दिने अल्टिमेटम

संघीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीलाई दिए १५ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं, २९ कार्तिक । संविधान संशोधन गर्न ढिलाई भईरहेको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले सोमवार १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

संविधान संशोधनकालागि सरकारलाई अल्टिमेटम दिईएको हो । गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा गठबन्धनको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई स्मरणपत्र बुझाएका छन् । मधेसी, आदीबासीजनजाती, थारु, मुस्लिम, दलित, खस, महिला आदी सीमान्तकृत एवं वहिस्करणमा पारिएका समुदायको मुद्दाहरु सम्बोधन हुने गरी–संघीयता राष्ट्रिय पहिचान, जातीय–सामुदायिक, जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक तह र अंगमा समानुपातिक समावेशी, स्वायत्तता, निर्वाचन प्रणाली, संघीय न्याय प्रणाली, जातीय क्षेत्रीय र लैंगिक विभेद अन्त्य जस्ता महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सवाललाई सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्न स्मरणपत्रमा उल्लेख छ ।
स्मरणपत्र विस्तृतमा हेर्नुस्

श्रीसम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरबार ।

बिषयः स्मरण–पत्र बारे ।
नेपालको नया संबिधान २०७२ ले २०६२र६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन दश बर्षे जनयुध्द, देशको बिभिन्न भागमा भएका मधेसी, जनजाति आन्दोलन, थारू आदीका बिद्रोहका उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै देशमा स्थायी शान्ति र समृध्दी ल्याउने छ भन्नेमा हामी आशाबादी थियौ । तर २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नया संबिधानले यी कुनैपनि आन्दोलनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न सकेन । नयाँ संबिधानमा आदिबासी जनजाति, मधेसी, दलित ९शिल्पी०, मुस्लिम, खस लगायत उपेक्षित÷उत्पीडित जाति÷समुदाय र वर्ग, क्षेत्र, लिंगको आशा र आका‘क्षा संबोधन हुन सकेको छैन ।
समग्रमा नया‘ संबिधान नेपालको अन्तरिम संबिंधानको तुलनामा प्रतिगामी, असमाबेसी, यथास्थितिबादी र जनबिरोधी छ । त्यसैले यस्तो संबिधानलाई हामी आदिबासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित ९सिल्पी०, खस आदि जाति समुदायले स्वीकार्न सकेनौ र त्यसका बिरूंध्द सुरुमा छुट्टा छुट्टै र पछि संघीय गठबन्धन निर्माण गरी देशब्यापी रूपमा संयुक्त आन्दोलन गर्दै आएका छौ । हाम्रो मुक्ति आन्दोलनका क्रममा ५ दर्जन जति आन्दोलनकारीहरूले शहादत प्राप्त गरी सकेको बेहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यलाई अबगत नै छ ।
संघीय गठबन्धन्को संयुक्त आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी के पी ओली सरकारको पतन हो । केपी ओली सरकार पतनको अन्ततिर नेकपा ९माओबादी केन्द्र० र नेपाली का‘ग्रेस बीच नया सत्त्ता समिकरणको लागि भएको ७ बुडे सहमतिको पहिलो बुडामा दुबै दलले आदिबासी जनजाति, थारू मधेसीका मा‘गहरू संबोधन गरिने छ भन्ने प्रतिबद्दता जनाईएको छ । त्यही आधार र बिश्वासमा संधीय गठबन्धन्माआबद्द मधेसी मोर्चा र थरूहटरथारूवान पार्टीले नेपाली कांग्रेस र माओबादी केन्द्रलाई सरकार बनाउन समर्थन् गरेको हो भने हामी अरू आन्दोलनकारी घटकहरूले पनि सँडक आन्दोलनलाई स्थगन गरी नेपाली का‘ग्रेस र माओबादी केन्द्रको सरकारलाई संधीय गठबन्धनको तर्फबाट २६ बुँदे माग बुझाईएको हो ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन सँग गरेको ३ बुँदे सहमतिमा मधेस आन्दोलन र थारू आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरू सबैलाई शहीद धोषणा गर्ने, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, झूठा मुद्दा खारेजी गर्ने र झूठा मुद्दामा जेल परेकाहरूलाई रिहाई गर्ने जस्ता आफ्नै सरकारले गरेका निर्णयहरूपनि लागु गर्न सकेको छैन । यसबाट बर्तमान सरकार मधेसी मोर्चा, आदिबासी जनजाति, थारू, खस, दलित ९शिल्पी० का मागहरूप्रति कति उदासिन रहेको छ भन्ने कुरा स्प्ष्ट हुन्छ ।
अन्तमाः मधेसी, आदीवासी जनजाति, थारु मुस्लिम, दलित, खस महिला आदी सिमान्तकृत एवं बहिस्करणमा पारिएका समुदायको मुद्धाहरु सम्बोधन हुने गरी– संघीयता, राष्ट्रिय पहिचान, जातियरसमुदायिक जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक अंग र तहमा समानुपातिक समावेशि, स्वासासन÷स्वायत्ता, निर्वाचन प्रणाली, संघीय न्याय प्रणाली, जातिय क्षेत्रिय र लैंगिक विभेद र असमान्ताको अन्त्य जस्ता महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सवालहरुलाई सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्न हाम्रो सहमति समेतका आधारमा संविधान संसोधन विधेयक संसदमा आजका मितिले १५ दिन भित्र दर्ता गराउन हुन अनुरोध छ । सो अवधिभित्र उक्त कार्य सम्पादन नभएको खण्डमा हामी पूनः आन्दोलनमा जान बाध्य हुने ब्यहोरा जानकारी गराउदछौं । धन्यवाद ।
उपेन्द्र यादव–संयोजक, संघीय गठबन्धन