इतिहास साक्षी छ कि ०८ दिसम्वर, १८१६ का दिन चीनदेखि भय–अक्रान्त ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनीले नेपाललाई चीनको पक्षमा जान नदिन नेपालका राजाको स्वीकृति र अनुमोदनका लागि स्मरण–पत्र प्रस्तुत ग¥यो । हाम्रो मातृभूमि ‘तराई’का मेची नदीदेखि राप्ती नदीसम्म तथा वर्तमान नेपाल–भारत सीमादेखि उत्तरका भू–भाग मात्र स्मरण–पत्रको कुटिल चालद्वारा कम्पनीले नेपाललाई दिएन, तराईवासीहरुलाई नेपालको गुलाम बन्न समेत विवश पारियो ।
स्मरण–पत्रको बूँदा –७ मा उल्लेख गरियो कि यदि किसानहरुको अतिरिक्त तराईवासीहरु मध्येबाट कुनै व्यक्ति सम्पति त्याग गरी कम्पनीको क्षेत्रमा बस्न चाह्यो भने उसको लागि कुनै अवरोध खडा गरिने छैन ।
११ दिसम्बर, १८१६ का दिन स्मरण–पत्रको शर्तहरुलाई नेपालका राजाद्वारा स्वीकार गरी स्वीकृतिको मुहरबन्द पत्र ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनीलाई सुम्पियो । इतिहासको घटना क्रममा त्यतिवेला उत्तरको शक्तिशाली चीन र घाम न अस्ताउने विश्वका शाक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य नेपालकै पक्षमा भए ।
अतः तराईवासीहरूले नेपालको गुलामी विरूद्ध सशक्त र दीर्घकालीन विद्रोह गर्न सकेनन् । फलतः स्मरण–पत्रको बूँदा –७ अनुसार तराईका किसान(श्रमशक्ति)लाई नेपालको गुलाम बन्नै प¥यो र अन्यलाई सम्पति त्याग गरी मजदूर वा भिखारी भएर कम्पनीको क्षेत्रमा बस्न सक्ने अर्थात अन्य तराईवासीहरुलाई पनि स्मरण–पत्रको बूँदा –७ को शर्त अनुसार विवश भएर आँसुको नुनिलो ढिका पिएर नेपालको गुलाम बन्न वाहेक अर्को विकल्प रहने । यसरी ०८ दिसम्वर, १८१६ का दिन ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनीले तराई र तराईका मूल निवासिहरुलाई नेपालको गुलाम बनाए । 
सन् १८५७ देखि भएको सैनिक विद्रोह र प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको दमनमा नेपाल सरकारद्वारा दिएको सहयोगलाई ‘उत्कृष्ट सेवा’ को दर्जा दिदै १ नवम्वर, १८६० का दिन ब्रिटिश सरकारले नेपाल सरकारसँग एक सन्धि ग¥यो । यसै सन्धि–पत्र मार्फत राप्तीदेखि महाकालीसम्म तथा वर्तमान नेपाल–भारत सीमादेखि उत्तरका तराई भू–भाग नेपालको राजालाई दियो । यसरी हाम्रो मातृभूमि मेचीदेखि महाकालीम्मको ‘तराई’ कुनै शाहवंशी राजा, महाराजा वा नेपालीको विजित भू–भाग नभई ब्रिटिश स्वार्थका कारण नेपाललाई हस्तान्तरित भू–भाग हो । नेपालको इतिहासको सिंहावलोकनले हामीलाई बताउछ कि ‘तराई’ नेपालको अभिन्न अङ्ग थिएन, होईन ।
सन् १८५७ देखि प्रारम्भ भएको स्वतन्त्रता संग्राम लगभग ९० वर्ष पश्चात १५ अगस्त, १९४७ को मध्यरात्रिमा ब्रिटेनको औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भएर ‘भारत’ एउटा स्वाधीन राष्ट्र बन्यो । २६ नवम्वर, १९४९ को भारतीयहरुको संवैधानिक सभाद्वारा स्वीकृत ‘भारतको संविधान’ २६ जनवरी, १९५० का दिन जारी गरेपछि त्यसै दिन विश्वको राजनीतिक रंगमंचमा ‘भारत’ एउटा सम्पूर्ण प्रभुसत्तासम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्यको रुपमा अवतरित भयो ।
३१ जुलाई, १९५० का दिन भारत–नेपाल र ३० अक्टुवर, १९५० का दिन ब्रिटिश–नेपाल बीच काठमाण्डौंमा सम्पन्न भएको दुबै सन्धिहरुको धारा–८ अनुसार मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईमाथि नेपालको शासन गर्ने अधिकार रहेन । त्यसपछि तराईमाथि नेपालको अधीनता पूर्णतः अनधिकृत र अवैध हो । यतिवेलासम्म बन्दूकको भरमा टिकेको अवैध नेपाली शासनलाई बन्दूकबाट नै ध्वंस्त परेर तराईलाई स्वतन्त्र गर्न २५ जुलाई, २००४ तदानुसार २०६१, श्रावण १० गतेदेखि हामी सशस्त्र लडदै छौं ।
०८ दिसम्वर, १८१६ ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनीद्वारा तराई र तराईका मूल निवासिहरुलाई नेपालको गुलाम बनाउने दिन अगामी ०८ दिसम्वर २०१६ को २००(दुई सय) वर्ष पुरा हुन गई रहेको छ । जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा(क्रान्तिकारी)को तेश्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले ०८ दिसम्वर, २०१६ तदानुसार २०७३, मंसिर २३ लाई ‘कालो दिन’ घोषणा गर्दै सो दिन ‘तराई बन्द’ गर्ने निर्णय लिएको हो ।
२०७३, मंसिर २३ गते ‘तराई बन्द’ भव्य र शानदार रुपले सफल पार्न हामी सम्पूर्ण तराईका मूल निवासिहरुलाई आह्वान गर्दछौं । साथै मजदूर, किसान, युवा, विद्यार्थि, महिला, राजनीतिक दल, नगरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, शैक्षिक संस्थान, औद्योगिक–व्यापारिक प्रतिष्ठान, यातायात व्यवसायी, रिक्सा चालक संघ संगठन आदिलाई हार्दिक अपील गर्दछौं ।
(जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा(क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय अध्यक्ष जयकृष्ण गोइतद्वारा सोमवार प्रेषित विज्ञप्तिको सम्पादित अंश)
