मधेशका बुद्धिजिवि एवम् जातीय संस्थाहरुले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको गठन भई सो आयोगले यसै कार्तिक मसान्तसम्म आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य आम मधेसी समुदायविरुद्घको ठूलो षडयन्त्र भएको ठहर गरेको छ । स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत नराखि एउटा अलग स्वायत निकायको रुपमा निर्माण गरी संघीय कानून बमोजिम परिचालन हुने सम्बैधानिक व्यवस्थाले गर्दा जनआन्दोलन (दोस्रो), जनयुद्घ र मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको संघियतालाई नै विस्थापित गर्ने षडयन्त्र भएको उनीहरुको निष्कर्ष रहेको छ ।
विस्तृत रुपमा पढ्नुहोस्
मिति २०७३÷६÷१७ गते यादव सेवा समिति, केन्द्रीय कार्यालय, राजविराजले समितिका अध्यक्ष ई. प्रयाग यादवको अध्यक्षता, प्रा. अमरकान्त झाको प्रमुख आतिथ्य एवं श्री कैलाश प्रसाद यादवको उदघोषणमा स्थानीय तहको पुनर्संरचनासम्वन्धी एउटा विचार–गोष्ठीको आयोजना गरियो । उक्त गोष्ठीमा जिल्लाका विभिन्न जातीय संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरु, प्राध्यापक, वकिल, शिक्षक, पत्रकार सहितका बुद्घिजिवीहरु एवम् राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरु एवम् सार्वजनिक संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागीतामा कार्यपत्र प्रस्तोता प्रा. अमर कान्त झा र टिप्पणीकारहरु डा. पीताम्बर लाल यादव, बुद्घिजिवी समाजका अध्यक्ष डी.ई. सुगम्बर प्रसाद यादव एवम प्रा. देव नारायण यादवको सारगर्भित टिप्पणी एवम् सहभागीहरुबाट प्राप्त बहुमूल्य सुझावहरुलाई समेटि जारी भएको
राजविराज घोषणा–पत्र
१. वर्तमान संविधानको धारा २९५ (३) अनुसार मिति २०७२÷१२÷१ गते गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको गठन भई सो आयोगले यसै कार्तिक मसान्तसम्म आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य आम मधेसी समुदायविरुद्घको ठूलो षडयन्त्र हो ।
२. विश्वका संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा कायम रहेको प्रचलन एवम् पहिलो संविधान सभाद्वारा गठित राज्यको पुनर्संरचनासम्वन्धी समितिको सुझावविपरित स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत नराखि एउटा अलग स्वायत निकायको रुपमा निर्माण गरी संघीय कानुन बमोजिम परिचालन हुने सम्बैधानिक व्यवस्थाले गर्दा जनआन्दोलन (दोस्रो), जनयुद्घ र मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको संघियतालाई नै विस्थापित गर्ने षडयन्त्र हो ।
३. आन्दोलन दोस्रोको सात दलको ६–सूत्रीय साझा ऐतिहासिक दस्तावेज र सात दल एवं माओवादीबीच १२–सूत्रीय सम्झौतामा उल्लेख भएको अहम् र अग्रगामी कार्यसूचीको रुपमा राज्यको पुनर्संरचनाको मर्म र भावना विपरित पहिले प्रदेशको संख्या र सिमाना सम्वन्धी विवादलाई संविधान संशोधनद्वारा समाधान नगरि र प्रदेशको निर्वाचन नगरी स्थानीय तहको पुनर्संरचना एवं त्यसको चुनाव गराउन खोज्नु देशको संघीय लोकतन्त्रविरुद्घ अभियान हुनुका साथै मधेशी, थारु एवं पहाडी जनजाति, आदिवासी विरुद्घ यथास्थितिवादी खसआर्यको ठूलो षडयन्त्र हो ।
४. पहिलो संविधानसभाद्वारा गठित राज्यको पुनर्संरचनासम्वन्धी समिति र पछि बनेको आयोगको प्रतिवेदनहरु (२०६६) मा प्रदेशको संख्या र सिमांकनमा सर्वसम्मति नभएकोपनि पहिले प्रदेशको निर्वाचन गरी स्थानिय तहको बर्तमान स्वरुपमा नै चुनाव गराउने र पछि संघीय सरकारले दिएको मापदण्ड अनुसार प्रदेशको सरकारद्वारा गठित स्थानीय तहको पुनर्संचना गराउने कुरामा सवै दलहरुको सहमति रहेपनि त्यसको विपरितको सम्वैधानिक प्रवधानबाट नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी स्थानिय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण गराई त्यसको चुनावमा जुटनु मधेसी समुदाय विरुद्घको ठुलो षडयन्त्र हो ।
५. हिमाल, पहाड र मधेशमा जनसंख्यालाई प्रमुख आधार बनाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या निर्धारण नगरि ५०.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेशमा आयोगद्वारा निर्धारित ५६५ स्थानिय एकाईमा एक तिहाई गा.पा. र न.पा. को संख्या निर्धारित हुने कुरा मधेसबासीको लागी विभेदपूर्ण हुन्छ । आयोगले निर्धारित गरेको हिमाल, पहाड र मधेसमा क्रमशः १५,०००, २५,००० र ५०,००० जनसंख्यामा गा.पा. एवं २०,०००, ३५,००० र ७५,००० जनसंख्यामा न.पा. तथा पहाडमा ४५,००० र मधेसमा ९५,००० मा जिल्ला सदरमुकामको नगरपालिका निर्धारण गर्ने कुरा न्यायसंगत देखिदैन । त्यस्तै नेपाल सरकारले देशमा विद्यमान ९२७ इलाकालाई पनि गा.पा. र न.पा. निर्धारणको आधार बनाई काम गर्न आयोगलाई दिएको निर्देशनबाट जनसंख्याको अनुपातमा सप्तरी (जन. ६ लाख ३९ हजार) मा नै २२–२३ वटा ईलाकाहरु हुनु पर्नेमा मात्र १७ वटा ईलाकाहरु रहेको र समग्र मधेसमा करिब १ सय ईलाका कम रहेको हुँदा मधेसीहरु झन शोषिक–पीडित हुने भएकोले यस विभेदकारी स्थानीय तहको पुनर्संरचनालाई कडा प्रतिवाद गरौं ।
६. जनसंख्यालाई मुख्य आधार नबनाई आयोगले गर्न लागेको स्थानीय तहको पुनर्संरचनाबाट मधेसबासी राजनैतिक र आर्थिक दुवै ढंगबाट उत्पीडित हुनेछन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ सदस्यहरुको निर्वाचनमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुका अतिरिक्त गा.पा.को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न.पा.को प्रमुख तथा उपप्रमुख पनि मतदाता हुने हुँदा राष्ट्रिय सभामा मधेशको प्रतिनिधित्व कमजोर हुनेछ । जसले गर्दा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयनमा मधेसबासीको हैसियत दुर्बल हुनेछन् । त्यस्तै संघीय सरकारद्वारा गा.पा. र न.पा. लाई दिने समान आर्थिक अनुदानबाट हिमाल–पहाडका प्रतिव्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिमा बढी लगानी तर मधेसमा न्यून लगानी हुने कुरा विभेदपूर्ण भएकोले यस्तो नश्लवादी, खसवादी षडयन्त्रलाई सख्त प्रतिवाद गरौं ।
७. बर्तमान संविधानले प्रदेशलाई कम अधिकार र स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिएको विरोधाभासपूर्ण स्थिति त छदैछ, कर उठाउने सम्वन्धमा पनि संघीय÷कन्द्रिय सरकारलाई ९२ प्रतिशत र प्रदेश एवम् स्थानीय तहलाई ८ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेकोमा प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तह नराखि घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, आदिमा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैले कर उठाउने अधिकारले गर्दा द्वन्द्व सिर्जना हुने एवम् दुवै निकायले आ–आफनो ढंगबाट कर उठाएपछि जनतामाथी करको बोझ बढने जस्ता विकृतिले गर्दा जनतामा संघीयताप्रति नै विश्वास समाप्त हुने षडयन्त्रप्रति सजग एवम् सावधान होऔं ।
८. विशेष संरचना तीन तहको सरकारमध्ये कुन तहअन्तर्गत पर्नेबारे नयाँ संविधान मौन रहेको छ । आयोगद्वारा जिल्लामा पठाइएको ‘कार्यशर्त तथा कार्यविधी’मा गा.पा. र न.पा. अन्तर्गत देखाइएको कुरा त्रृटिपूर्ण देखिन्छ । उदाहरणको लागी, स्वायत क्षेत्रको रुपमा रहने कोचिला कुनै एउटा गा.पा.को वार्ड वा न.पा.को वार्डमा सिमित नभई २–३ वटा गा.पा. समेटन सक्दछ । तसर्थ, संविधान संशोधनद्वारा विशेष संचरनालाई पनि प्रदेशअन्तर्गत राख्नु पर्ने कुराप्रति ध्यान जानु आवश्यक छ ।
९ यस घोषणा–पत्रमा उल्लेखित कुराहरु उत्पीडित मधेसी समुदायको समानतामा आधारित स्वाभिमानी जीवन एवंं राजनैतिक–आर्थिक सबलतासँग सम्वन्धित भएकोले यसको मर्म र भावनालाई स्पष्टताका साथ जनसमक्षमा वृहत जागरण अभियान संचालन गरौं ।
वुद्धिजिवि एवम् जातीय संस्थाहरुको तर्फबाट
प्रा. अमरकान्त झा
राजनीतिक विष्लेशक एवम् संघीयताविज्ञ
