अजय कुमार झा
चीन र भारतको माझमा हिमालयको काखमा अवस्थित नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७,१८१ व.कि.मी. भू–भागमध्ये १३६३ व. कि.मी. भू–भाग आगटेको देशको कुल जनसंख्या २,६४,९४,५०४ मध्ये ६,३९,२८४ जनसंख्या भएको, कुल जम्मा गा.वि.स. ३,१५७ मध्ये ९१ वटा गा.वि.स. समेटेको एवं कुल नगरपालिका २०४ मध्ये ५ वटा नगरपालिका रहेको सगरमाथा अञ्चलको अञ्चल सदरमुकामको जिल्लाको रूपमा सप्तरी जिल्ला रहेको छ ।
सगरमाथा अञ्चलको अञ्चल सदरमुकाम एवं सप्तरी जिल्लाको जिल्ला सदरमुकामको रूपमा राजविराज रहेको छ । राजविराज नगरपालिकामा विभिन्न गा.वि.स. एवं सप्तरीका अन्य नगरपालिकाका वासिन्दाहरूको समेत बसोवास रहेको पाइन्छ । राजविराज नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ३८,२४१ रहेको छ । जसमा पुरुष २०,०४४ एवं महिला १८,१९७ रहेको छ । घरसंख्या ७,७५१ छ भने क्षेत्रफल ११.९६ व.कि.मी. रहेको छ । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, यातायात आदि सुविधा खोज्ने क्रममा गाउँगाउँबाट नगरपालिकातर्फ ओइरिने क्रम बढ्दै गएकोले राजविराजको जनसंख्या वृद्धिदर स्वाभाविक रूपमा उच्च रहेको छ ।
कृषि उत्पादनका लागि सप्तरी जिल्ला शताब्दियौंदेखि उर्वर भूमि रहँदै आएको छ । चन्द्र नहर, कोशी नहर, पम्प नहर आदिबाट सप्तरीको कृषि भूमिमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध रहेको छ । व्यक्तिगत प्रयासमा सिंचाइका लागि प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न प्रयास हुँदै आएपनि राज्य स्तरबाट नेपालमा निर्माण गरिएकोे पहिलो नहरको नाम चन्द्र नहर हो । उक्त नहर राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले निर्माण गराएको हुँदा यो नहर उनैको नाउँमा चन्द्र नहर राखिएको हो । सप्तरीको फत्तेपुरस्थित त्रियुगा नदीमा उक्त नहरको निर्माण कार्य वि.सं. १९७९ मा प्रारम्भ भई वि.सं. १९८५ मा सम्पन्न भएको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य र व्यापारमा तीव्रता आएको, यातायात र संचारका साधनहरूको विकास भएको, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक पक्षमा उन्नति भएको आधुनिक वैज्ञानिक साधनहरूको बढी भन्दा बढी उपयोग भएको जस्ता कारणहरूले गर्दा सप्तरी जिल्लामा अन्य जिल्लाहरूबाट बसाई सरेर आउनेहरूको संख्या बढ्दो छ । बढ्दो जन्मदर, घट्दो मृत्युदर एवं बसाई–सराई आदि कारणहरूले गर्दा सप्तरीको जनसंख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । सप्तरीमा पूर्व पश्चिम लम्बिएर रहेको लोकमार्गको दायाँवायाँ किनारमा अवस्थित भारदह, बरमझिया, कञ्चनपुर, रूपनगर, महुली, सीतापुर, विरेन्द्रबजार, रुपनी, शम्भुनाथ, कठौना, कल्याणपुर, विसनपुर, खरचुहिया, कडरबोना, कुशहा, कदमाहाजस्ता क्षेत्रहरूमा बस्तीको तीव्र विकाश भई बजारीकरण भइरहेको छ । यसका साथै सप्तरीको फत्तेपुर, हनुमाननगर, सखडा, पातो, अर्नाहा, बोदेबर्साइन, दौलतपुर, पश्चिम पिप्रा आदि क्षेत्रहरूमा समेत बस्तीको व्यापक विस्तार भइरहेको छ । ती क्षेत्रहरूमा निर्माण सामग्रीको रूपमा काठको माग समेत दिनानुदिन बढी रहेको छ भने खाना पकाउने परम्परागत ईन्धनको स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिने दाउराको माग पनि उत्तिकै बढ्दो छ ।
सप्तरीमा निर्माण भएका अधिकांश घरहरूमा निर्माण सामग्रीको रूपमा काठको प्रयोग प्रचुर मात्रामा भएको पाइन्छ । खाना पकाउन ईन्धनको रूपमा दाउराकै बढ्दो प्रयोग भइरहेको अवस्था छ । दैवीप्रकोपबाट सर्वसाधारण जनताको जिउ धन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नका लागि दैवीप्रकोप उद्धार कार्यहरू गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न दैवीप्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ को तर्जुमा गरिएको छ । दैवीप्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ को दफा २(क) ले दैवी प्रकोप भन्नाले भूकम्प, आगलागी, आँधीवेरी, बाढी–पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनिकाल, महामारी तथा यस्तै अन्य प्राकृतिक प्रकोपलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले औद्योगिक दुर्घटना, विष्फोटक वा विषाक्त पदार्थद्वारा हुने दुर्घटना तथा यस्तै अन्य कुनै पनि प्रकारको प्रकोपलाई जनाउने छ भनी उल्लेख गरेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा अन्तर्गत जल, जङ्गल, जमिन, जनशक्ति, खनिज सम्पदा आदि पर्दछन् । सप्तरीमा बाक्लो वन जङ्गल छैन । सप्तरीमा हाल ३४,१७९.३० हेक्टर वन जङ्गल रहेको छ । जसमध्ये १७,८५९.१८ हेक्टरमा सामुदायिक वन एवं १६,३२०.१२ हेक्टरमा राष्ट्रिय वन रहेको छ । सप्तरीमा हाल १३१ वटा सामुदायिक वन रहेको छ । सप्तरीमा वन जङ्गलको अवस्था दयनीय रहेको हुँदा वन पैदावारको माग तथा आपूर्तिमा विशाल अन्तर खडा भएको छ । सप्तरीको सामुदायिक वन एवं राष्ट्रिय वनबाट काठ दाउरा संकलन गर्ने वनको हैसियत नै नरहेकोले जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति सप्तरीले बाहिरी जिल्लाबाट काठ खरीद गरी बिक्री वितरण गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
नेपाल सरकारले सप्तरीवासीलाई आवश्यक पर्ने वन पैदावार सरल र सुलभ ढंगबाट उपलब्ध गराउन जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति सप्तरीको स्थापना गरेको छ । यसले वन ऐन, २०४९, वन नियमावली, २०५१, वन पैदावार संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०६०, जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ एवं वन विभागबाट बेला बखतमा हुने परिपत्रको परिधिभित्र रही कार्य संचालन गर्दछ ।
सप्तरी जिल्लाको जनताको घर निर्माण तथा मरम्मतका लागि सर्वसुलभ रूपमा काठ उपलब्ध गराउनु, दैवीप्रकोप, आगजनी पीडित र किसानहरूका लागि आवश्यक पर्ने कृषि औजारका लागि काठ उपलब्ध गराउनु, घरकाज, धार्मिक तथा दाहसंस्कारका लागि आवश्यक दाउरा उपलब्ध गराउनु, जनसहभागिता जुटाई गरिने सानातिना लागतका विकास निर्माण कार्यका लागि आवश्यक काठ उपलब्ध गराउने जस्ता प्रयोजनका लागि जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति सप्तरीबाट काठ दाउराको आपूर्ति हुने गरेको छ ।
सप्तरीको छिमेकी जिल्ला उदयपुर, सुनसरी, मोरङ्ग, झापा बन सम्पदाको दृष्टिले धनी मानिन्छ । ती जिल्लाहरूको वन क्षेत्रबाट संकलित काठदाउरा लिलाम डाक बढाबढको प्रक्रियाबाट सप्तरी जिल्लाकै सडक प्रयोग गरी काठमाडौं उपत्यका लगायत पश्चिमी नेपालमा बिक्री वितरणका लागि पु¥याइन्छ ।
सप्तरीमा बर्सेनि हुने आगलागीको कारणबाट घरहरू पूर्ण रूपमा जल्ने भएकोले अग्निपीडित एवं निर्माणाधीन घरका लागी चाहिने आवश्यक काठ सहज रूपमा सुलभ मूल्यमा वितरण गर्नका लागि जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति सप्तरीले जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिहरू उदयपुर, सुनसरी, मोरङ्ग, झापासँग काठ माग गर्दा काठ दिन आलटाल गर्ने गरेको कारणबाट सप्तरीवासीले राहत लगायतका काठ पाउनबाट वर्षौंदेखि वञ्चित भएका छन् । राहत भनेको तत्काल दिनुपर्ने वस्तु हो । ‘लगनपछिको पोतेको के काम’ भने झैं लामो समयपछि राहत सामग्री पाउनुको अर्थ रहँदैन ।
अग्निपीडित एवं निर्माणाधीन घरमा चाहिने काठ वस्तुको आवश्यकतालाई प्रथम प्राथमिकता दिई नेपाल सरकारबाट नै अन्य जिल्लाबाट सप्तरीमा काठ पठाई वितरण गर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अग्निपीडित एवं नया घर निर्माणमा प्रयोग हुने काठ पाउनका लागि जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति सप्तरीमा बर्सेनि हजारको हाराहारी निवेदन पर्ने गरेको देखिन्छ । निवेदनको चाङ्ग नै लागेको छ तर काठ कहिले पाउने हो कहिले ?
जिल्ला वन कार्यालय सप्तरीका जिल्ला वन अधिकृत धिरेन्द्र प्रसाद सिंह सप्तरीवासी हुनुहुन्छ । सप्तरीवासीले लामो समयदेखि आगलागी पीडितका लागि राहतको काठ एवं घरकाजको लागि आवश्यक पर्ने काठ नपाएको पीडा महसुस गरी आफू सप्तरीवासी भएकै नाताले पनि सप्तरीवासीले सहज एवं सुलभ रूपमा आफ्नो कार्यकालमा काठ पाउन सकुन् भन्ने कुरालाई चिन्तन मनन गरी उहाँले सम्बन्धित निकायमा जोडदार पहल गरी रहनुभएको छ । उहाँको यो प्रयास एकदमै प्रशंसनीय छ । जिल्ला वन अधिकृत धिरेन्द्र प्रसाद सिंहको व्यापक पहलमा काठ अभावको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति उदयपुरबाट काठ ल्याई विगतका आर्थिक वर्षमा घर निर्माण गर्न काठ पाउँ भनी जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति सप्तरीमा निवेदन पेस गरेका निवेदकहरूलाई घरकाज प्रयोजनका लागि प्रति क्यु.फि. २ हजार ६४ रुपैयाका दरले २० देखी २५ क्यु.फि.सम्म काठ बिक्री वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति सप्तरीबाट पहिलो पटक २०७३ वैशाख ३० मा एवं दोस्रो पटक २०७३ जेठ १६ मा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको पाइन्छ । घरकाजका लागि प्रति व्यक्ति २० क्यु.फि.काठ दिने नीति जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति सप्तरीको रहेको पाइन्छ ।
आवश्यक प्रमाण कागजातहरू संलग्न राखी जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति सप्तरीमा ८६१ जनाले प्रति क्यु.फि. काठको दस्तुर २ हजार ६४ रुपैयाको दरले हुने २० क्यु.फि.को ४१ हजार २८० रुपैया बुझाएको पाइन्छ । २० क्यु.फि. काठका लागि प्रति व्यक्ति ४१ हजार २८० रुपैयाको दरले ८६१ जनाको हुन आउने जम्मा मोल ३ करोड ४९ लाख १२ हजार ५ सय ६० रुपैया जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति सप्तरीमा जम्मा भएको पाइन्छ । उक्त रकम बुझ्ने कार्य जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति सप्तरीबाट २०७३ जेठ ११ देखि २०७३ जेष्ठ २३ सम्म भएको पाइन्छ । जसमध्ये केही व्यक्तिले घरकाजको काठ चाहिदैन भनी जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति सप्तरीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिएको समेत पाइन्छ । त्यस्तै जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति सप्तरीमा राहतको काठ नभएको कारणले काठ पाउनबाट वञ्चित १० हजार सप्तरीवासीलाई राहतको काठ सहज वितरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने काठ मौजुदा नेपाल सरकारबाट अविलम्ब व्यवस्था गरी सप्तरीवासीलाई राहतको काठ उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । सप्तरीमा राहतको काठ वितरणका लागि अन्य जिल्लाबाट काठ नआउने हो भने अग्निपीडितहरू उक्त राहतको काठ पाउनबाट सदैव वञ्चित रहनुपर्ने देखिन्छ ।
दुर्गम पहाडी एवं हिमाली जिल्लामा विभिन्न कारणले अन्न उत्पादन कम हुने भएकोले ती भेगमा बसोवास गर्ने जनतालाई सरकारी अनुदानको खाद्यान्न सहज सुलभ रुपमा बिक्री वितरण गर्नका लागि नेपाल खाद्य संस्थानको स्थापना गरेको छ । खाद्य संस्थानले दुर्गम भेगमा बसोवास गर्ने जनतालाई बर्सेनि सरकारी अनुदानको खाद्यान्न कोटामा सरल सहज एवं सुलभ रूपमा बिक्री वितरण गरी भोकमरी हुनबाट बचाउने गरेको छ । २०७२ सालको श्रावणदेखि सुरु भएको खडेरीले कर्णाली अञ्चलका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट जिल्लाहरूमा चर्को खाद्यसंकट देखिएको एवं संचित गरी राखिएको खाद्यान्न सकिएको र खडेरीले उत्पादन घटेपछि त्यहाँको जनताको आवश्यकता अनुसार नेपाल खाद्य संस्थानको प्रयासबाट ती क्षेत्रहरूमा अपुग खाद्यान्नको परिपूर्ति गरिएको पाइन्छ ।
सप्तरी जिल्लाका उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने वन पैदावार सरल सहज र छिटो तरिकाबाट परिपूर्ति गर्नु सप्तरी जिल्लाको ठूलो खाँचो एवं त्यत्तिकै चुनौती बनेको छ । आम उपभोक्तालाई गृह निर्माण तथा मरम्मतका लागि, किसानहरुका लागि आवश्यक पर्ने कृषि औजारका लागि, धार्मिक तथा दाहसंस्कारका लागि, भान्सामा ईन्धनको रूपमा दाउरा प्रयोग गर्नका लागि चाहिने आवश्यक काठदाउरा सर्व सुलभ छिटो तरिकाबाट खरिद गर्न सकिने सरकारी निकायको रूपमा कुनै पनि कार्यालयको स्थापना भएको देखिदैन । आम उपभोक्ताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तावर्गलाई संरक्षण प्रदान गर्न ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४’ को तर्जुमा गरिएको छ ।
२०७२ आश्विन ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ताको मौलिक हकको रूपमा रहेको ‘उपभोक्ताको हक’ को संरक्षणका लागि सरकारले सप्तरी जिल्लामा पनि सरकारी निकायको रूपमा ‘दाउरा बिक्री डिपो’ ‘टिम्बर कर्पोरेशन’ जस्ता निकायहरूको स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्ता सरकारी निकायको स्थापना भएपछि सप्तरीको काठदाउराको उपभोक्ताको माग बमोजिम केही हदसम्म तत्काल यसले काठदाउराको सहज परिपूर्ति गर्न सकिने एवं उपभोक्ताले निर्धारित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु एवं सेवा प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ ।
(लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
