डा. सिके राउत
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ सालको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २,६४,९४,५०४ को ४.४५ अर्थात ११,६४,२५५ (लगभग बारह लाख) मुस्लिम समुदायको जनसंख्या रहेको देखिन्छ । त्यसमा ९५५ जनसंख्या मधेशका २० वटा जिल्लाहरूमा मात्रै रहेको छ । मधेशको ८.३५ अर्थात् लगभग ११ लाख जनसंख्या मुस्लिम समुदायको रहेको छ । मुस्लिमको जनसंख्या क्रमशः रौतहटमा १३५२८३ (१९.७ प्रतिशत) कपिलवस्तुमा १०३८३८ (१८.५ प्रतिशत) बाँकेमा ९३२६३ (१८.९८ प्रतिशत), बारामा ८९६८५ (१३.०४ प्रतिशत), सुनसरीमा ८८०७२ (११.५३ प्रतिशत), पर्सामा ८७०३३ (१४।४८ प्रतिशत), महोत्तरीमा ८३६९६ (१३.३३ प्रतिशत), रुपन्देहीमा ७२४२८ (८.२३ प्रतिशत), धनुषामा ६३०९९ (८.३६ प्रतिशत ), सर्लाहीमा ६०६७९ (७.७९ प्रतिशत) , सप्तरीमा ५७००४ (८.९२ प्रतिशत), सिराहामा ४७५६६ (७.४६ प्रतिशत), मोरङ्गमा ४५७५५ (४.७४ प्रतिशत), झापामा २५९७४ (३.२ प्रतिशत), नवलपरासीमा २४१६० (३.७५ प्रतिशत), बर्दियामा ११०८४ (२.६ प्रतिशत), चितवनमा ६७४१ (१.१६ प्रतिशत), कैलालीमा ४९३० (००.६४ प्रतिशत), दाङ्गमा ४७८१ (०.८६ प्रतिशत) र कञ्चनपुरमा ४६१ (०.१ प्रतिशत) रहेको छ । विद्हरूका अनुसार नेपालको जनसंख्याले देखाए भन्दा मुस्लिम समुदायको जनसंख्या अधिक रहेको छ ।
जनसंख्याको आधारमा मुस्लिम नेपालकै सातौं जातिरसमुदाय मध्ये पर्दछ भने मधेशमा थारू पछिको ठूलो समुदायमा पर्दछ । मधेशमा क्रमशस् थारुको जनसंख्या १७ लाख, मुस्लिमको १२ लाख, यादवको ११ लाख, तेलीको ४ लाख, चमारको ३ लाख, कोइरीको ३ लाख, तथा कुर्मी, धानुक, मुसहर र पासवानको २(२ लाख रहेको छ ।
यसरी मधेशकै दोस्रो ठूलो समुदाय हुँदाहुँदै पनि नेपालको राजनीतिमा प्रतिनिधित्व र प्रभाव नहुनु मुस्लिम समुदायको लागि ठूलो दुर्भाग्यको कुरो रहेको छ । १२ लाख जनसंख्या रहेको मुस्लिम समुदायको संसदरपञ्चायतमा प्रतिनिधित्व सन् १९५९ (२०१५ साल)मा २ (१.८५), सन् १९६७ मा १ (०.८५), सन् १९८१ मा २ (१.८५), सन् १९९१ (२०४८ साल) मा ५ (२.४५), सन् १९९४ (२०५१ साल) मा ४, सन् १९९९ (२०५६ साल) मा २ (०.९७५) रहेको थियो। राजनैतिक रुपमा सबल नभए पछि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सबै पक्षमा पिछड्नु स्वभाविक नै हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार मुस्लिमहरूको साक्षरता दर केवल ४३.५६५ (पहाडीको ७२५) रहेको छ भने प्रति व्यक्ति आय ३१,०९६ रुपैयां (पहाडीको ४७,२०८, बाहुनको ५५,७६३) रहेको छ ।
आज मुस्लिम समुदायमा ४०.४५ भूमिहीन रहेको छ भने लगभग ४१५ मुस्लिमहरू गरीबीको रेखामुनि बाँच्न विवश छन् । मुस्लिमहरूमा बेरोजगारी उच्च हुनुका साथै नेपालको प्रशासन र सरकारी जागिरमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको छ, र खासमा कुनै पनि निर्णय लिन सक्ने ठाउँहरूमा उनीहरूको पहुँच नै छैन । उदाहरणका लागि ग्ल्म्ए (द्दण्ण्द्ध) को प्रतिवेदन अनुसार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा मुस्लिमहरूको प्रतिनिधित्व केवल ०.५५ रहेको छ । त्यसैगरी गोरखाली शासनलाई स्थापनाकालदेखि नै युद्धकला सिकाउँदै आएका र उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउँदै आएका मुस्लिमहरूलाई आज नेपाली सेना र प्रहरीबाट समेत उपेक्षा गरिएको छ । युद्धकलामा कौशल प्राप्त तथा साहसी मुस्लिम दाजुभाईलाई सेना र प्रहरीमा भर्ना गर्न अयोग्य ठहराइन्छ, परिणामस्वरूप आज नेपाली सेनामा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व केवल ०.०२५ रहेको छ । मानव विकास सूचकांकलाई बाहुन(क्षेत्री, जनजाति, दलित र मुस्लिम गरी चार मुख्य वर्गमा राखेर हेर्ने हो भने सो आधारमा मुस्लिम समुदाय दलितहरू भन्दा पनि पछाडि रहेको छ । मानव विकास सूचकांक बाहुन–क्षेत्रीको ०.५३८, जनजातिको ०.४८२, दलितको ०.४३२ र मुस्लिमको ०.४२२ रहेको छ। मुस्लिमको मानव विकास सूचकांक बाहुन(क्षेत्रीको भन्दा २७५ तल रहेको छ । यसरी नेपालमा मुस्लिम समुदाय सबभन्दा पिछडिएको वर्गको रुपमा देखिन आएको छ ।
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलन र २०६३(६४ सालको मधेश आन्दोलन पश्चात् नेपालमा संविधानसभाको स्थापना पश्चात् नेपाल गणतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भए सँगै केही अग्रगामी परिवर्तनहरू भएका छन ्। २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा मुस्लिमहरूको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष तर्फ २४० सीट मध्ये ६ जना (२.५५) र समानुपातिक तर्फ ३३५ मध्ये १० जना (३५) रहेको थियो। प्रतिनिधित्वमा केही सुधार भए पनि सशक्त निर्णायक भूमिकामा पुगेर आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न न सक्दा मुस्लिमहरूले पटक(पटक आन्दोलन गर्नुपर्यो, र त्यही क्रममा नेपाल सरकार र संयुक्त मुस्लिम राष्ट्रिय संघर्ष समिति बीच २०६५ चैत्र ३ गते ६(बूँदे सहमति तथा राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धन बीच २०६९ साल जेष्ठ ७ गते ११ बूँदे सहमति समेत भएको थियो । त्यसै अनुरुप नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको २०६८ साल चैत्र २३ गतेको निर्णयबाट राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको गठन गरिए पनि नेपालको संविधान २०७२ ले त्यसलाई स्थायित्व दिन सकेको छैन् । साथै जसरी विगतमा दलित आयोग गठन भएर दलितको कुनै समस्या समाधान हुन सकेन, महिला आयोग गठन भएर महिलाहरूको आधारभूत नागरिकताको अधिकार समेत सुनिश्चित भएन, त्यसैगरि मुस्लिम आयोग पनि केवल औपचारिकतामा मात्रै सिमित हुने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।
नेपालमा मुस्लिमहरू सदियौंदेखि बस्दै आएका छन्, तैपनि आज अधिकांश मुस्लिमहरू भूमिहीन, नागरिकताविहिन तथा राज्यविहिन भएर बाँच्न विवश छन् । नेपाल (उपत्यका)मा सातौं शताब्दी देखि अर्थात् लिच्छवि काल देखि नै मुस्लिमहरूको आवतजावत रहेको पाइन्छ। सन् १३२४ मा गयासुद्धीन तुगलकले मधेशको सिम्रौनगढ राज्यमाथि विजय हासिल गरेर आफ्नो शासन कायम गरेका थिए भने सन् १३४९ मा सुल्तान शमसुद्धीनले काठमाडौंमा केही समयका लागि कब्जा जमाएका थिए ।
नेपालका मल्ल राजाका सिक्काहरूमा मुश्लिम बादशाहहरूको नाम अंकित भएको पाइएको छ, जसले तिनीहरू मुस्लिम बादशाहको आधिपत्यमा हुन सक्ने कुरा दर्शाउँछ । नेपालका विभिन्न भागहरूमाथि तुगलक, शैय्यद, लोदी र मुगल बादशाहहरूको राज्य कायम रहेको थियो । सन् १७७१ मा गोरखालीहरूले मकवानपुरगढीमा आक्रमण गरे पश्चात् मुगल बादशाह शाह आलम (द्वितिय) ले पृथ्वी नारायण शाहको नाउँमा एउटा फरमान जारी गरी उसलाई त्यस क्षेत्रको जमीन्दारी दिनुका साथै उपाधि पनि दिएका थिए । सो फरमान सुनको जलप लगाएको कागजमा फारसी भाषामा लेखिएको छ र नेपालको संग्रहालयमा सुरक्षित रहेको छ । सो फरमान अनुसार मुगल बादशाहले पृथ्वी नारायण शाहलाई केवल मालपोत उठाउने जमीन्दारको रुपमा मान्यता दिएका थिए भने पर्सादेखि महोत्तरीसम्मको तौत्तर परगन्नाको मालपोत उठाउने जिम्मेबारी पाए बापत उनलाई ‘बहादुर शमशेर जंग’को उपाधि प्रदान गरेका थिए । सो कुरा स्वीकार गर्दै पृथ्वी नारायण शाहले आफ्नो मोहरमा ‘महाराजे पृथ्वी नारायण शाह बहादुर शम्शेर जंग’ को उपाधी धारण गरेका थिए, र सो उपाधि राजा महेन्द्रको पाला २०१९ साल सम्म पनि शाहबंशीय राजाहरूले धारण गर्ने गरेका थिए ।
मधेश नेपालमा अंग्रेजद्वारा जबरजस्ती गाभिनु पूर्व मधेश मुस्लिम बादशाह र नबावहरुकै अधीनस्थ थियो । मधेशका राजाहरूले मुगल सम्राट र नवाबहरूलाई हरेक वर्ष चौदह(हाथ अग्ला हाथीहरू वर्षेणी कर वा नजरानाको रुपमा चढाउनु पर्दथ्यो। सन् १८०१ को संधी नहुँदा सम्म पनि त्यो कायमै थियो। तर सन् १८१६ दिसम्बर ८ को संधी मार्फत् २ लाख रुपैयाँको बदलामा अंग्रेजहरूले कोशीदेखि राप्ती सम्मको मधेशको भूभाग नेपालको राजालाई प्रदान गरे। त्यसैगरी भारतमा अवधका नवाब वाजिद अली शाहकी पत्नी बेगम हजरत महलको नेतृत्वमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन नेपालले मद्दत गरे वापत सन् १८६० नवम्बर १ को संधी मार्फत् अंग्रेजहरूले त्यतिबेला अवधको नवाबको अधीनमा रहेको राप्तीदेखि महाकालीसम्मको मधेशको भूभाग नेपालका राजालाई उपहार स्वरूप प्रदान गरेको हो । हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कंचनपुर जिल्ला उपहारस्वरूप पाएको सो क्षेत्र हो, जसलाई ‘नयाँ मुलुक’ पनि भन्ने गरिन्छ ।
नेपालका हरेक आन्दोलनहरूमा मुस्लिमहरूको ठूलो योगदान रहँदै आएको सर्व्विदितै छ। राणा सरकारसँग विद्रोह गर्ने बेलामा सप्तरी हनुमाननगर कांड पछि समातिएका अब्दुल मियाँ २००१ सालमै प्रहरी हिरासतमा नै चरमयातना भोग्दै शहादत हासिल गरेका थिए । त्यहाँदेखि वर्तमान २०७२ सालको मधेश आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका बाराका हिफाजत मियाँ अंसारीसम्म आईपुग्दा मुस्लिम शहीदहरूको सूची लामो छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि मुस्लिमहरूले आफ्नो अधिकार स्थायी रुपमा संस्थागत गर्न सकेका छैनन्। त्यही भएर राजनैतिक प्रतिनिधित्व र जनमानसमा एकता कमजोर भएको बेलामा पुनः मुस्लिमहरूले पाइसकेको अधिकार पनि खोस्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।
(प्रस्तुत लेखका लेखक वैज्ञानिक डा. राउत स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक हुनुहुन्छ ।)
