राजविराज, १२ असोज । बाढी पीडितहरुको राहतमा अनियमितता भएको भन्दै सप्तरीको तिलाठी गाविस कार्यालयमा पछिल्लो दुई सातादेखि तालाबन्दी कायमै रहेको छ ।
स्थानिय वासिन्दा तथा पूर्व सभासद शिवचन्द्र मिश्र नेतृत्वमा रहेको संघर्ष समितिले गाविसको कार्यालयमा भदौको अन्तिम सातातिर तालाबन्दी गरेका हुन् । तालाबन्दीका कारण जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, नागरिकता तथा राहदानी सिफारिस लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरु रोकिएकाले सर्वसाधारणहरुलाई दिनहुँजसो सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । ‘तालाबन्दीका कारण गाविसका सम्पूर्ण कामकाजहरु रोकिएको छ’, गाविस सचिव ओमप्रकाश ठाकुरले भने, ‘कामकाज ठप्प भएका कारण आफु लगायत गाविस कर्मचारीहरुलाई निकै दवाव खेप्नु परिरहेको छ ।’
यसबारे आफुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति समेतलाई जानकारी गराई सकेको बताउँदै सचिव ठाकुरले बाढी पिडितको तथ्याड्ढ सड्ढलन बाहेक राहत वितरण सम्बन्धी कुनै पनि काममा आफुहरुको संलग्नता नरहेको दावी गरे । ‘राहत बाँडने जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो, निर्णय गर्ने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, यसमा हाम्रो के दोष ?, प्रश्न गर्दै सचिव ठाकुरले भने, ‘गाविसले गर्दै नगरेको कामको जिम्मेवारी गाविसमा थोपारेर तालाबन्दीको कुनै औचित्य छैन ।’
यता दुई सातादेखि तालाबन्दी गरिएको भएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति र अन्य निकायहरु भने मौन देखिएको प्रति समेत स्थानियहरुले आक्रोष व्यक्त गरेका छन् । सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलदेब गौतम राहत वितरणमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन भईरहेको प्रतिक्रिया जनाउँदै आएका छन् । तालाबन्दी गरेर समस्या समाधान नहुने भनि धारणा राखेपनि तालाबन्दी खोलाउने तर्फ उनको खासै चासो नदेखिएको स्थानियहरुको गुनासो छ ।
यता जिल्ला विकास समितिलाई त तालाबन्दीबारे झन जानकारी समेत रहेको छैन । ‘औपचारिक रुपमा कसैले कुनै जानकारी गराएका छैन’, जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत धिरेन्द्र यादवले भने, ‘पत्रपत्रिकाबाट केहि–केहि जानकारी पाएको त्यसबाहेको जानकारी छैन ।’ गाविस कार्यालय वा आन्दोलनकारी कुनैपनि पक्षबाट आफुलाई यस सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी नगराईएको यादवको भनाई छ ।
पछिल्लो पटक गत साउन ८ गते आएको बाढी पश्चात जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले आंशिक रुपमा घर क्षतिग्रस्त भएकाहरुलाई प्रति परिवार ३ हजारका दरले तथा पूर्ण क्षति भएकाहरुलाई १० हजारको दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो । जसअनुरुप तिलाठीलगायतका विभिन्न गाविसहरुले जिल्ला विकास समितिमा आ–आफ्नो गाविसको तथ्याड्ढ पठाएका थिए । तिलाठी गाविसले ७ सय बाढी पीडितहरुको नाम पठाएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ८९ जनाका लागि राहत पठाईएको थियो । त्यस्तै सकरपुरा गाविसलाई ९३ र रम्पुरा मल्हनियाँलाई ६३ जनाको राहत पठाईएको थियो । देउरीभरुवा तथा को. बर्साइन गाविसका एक जना पीडितलाई पनि प्रशासन कार्यालयबाट हालसम्म राहत पठाईएको छैन । सबै गाविसमा बाढी पीडितहरुको राहत वितरणमा अनियमितता देखिएकोले यस समस्याको समाधान गाविसमा तालाबन्दीबाट नहुने जानकारीहरुको टिप्पणी छ ।
पूर्व सभासद मिश्र नेतृत्वको संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । दोषीमाथि कार्वाहीको माँग गर्दै संघर्ष समितिले विभिन्न कार्यक्रमहरु समेत गर्दै आएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा वास्तविक पीडित भन्दा गैर पीडितहरुले राहत पाएको भन्दै तथ्याड्ढ सड्ढलनलगायत राहत वितरण कार्यमा अनियमितता गर्नेहरु उपर कार्वाहीको माग गरिएको छ ।
