काठमाण्डौ, २९ जेठ । राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका क्रममा संङ्घीय गठबन्धनको आह्वानमा काठमाडौंको खुला मञ्चमा जारी शनिवार पाँचौ दिनको रिले अनशन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष रेणु यादवको नेतृत्वमा जारी रहेको छ ।
विहान ७ बजेदेखि जारी रिले अनशनमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा जारी अनशनमा महिला नेतृहरुको उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ । रिले अनशनमा सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र महतो, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष निलम बर्मा, आदिवासी जनजाती महासंघका नेता आङ्काजी शेर्पा, थरुहट तराई पार्टीका वरिष्ठ नेता गोपाल दहित, मधेशी जन अधिकार जन अधिकार फोरम गणतान्त्रिकका सञ्जय यादव, सङ्घीय लिम्बुवान पार्टीका भविराज लिम्बु, गोमा कुमारी लामालगायतले सहभागिता जनाएका छन् ।
पहिलो संविधान सभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायहरूसँग भएको सम्झौताहरू र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१) र १३८(१क) अनुरुप तराई–मधेशरथरुहटमा दुई स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–थातथलो र पहिचान एवम् सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्ने, प्रदेशहरू स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने, प्रदेशहरूभित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका जातीय समूह, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, शिल्पी समुदाय (दलित), पिछडावर्ग, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरूको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखिएको छ । 
प्रतिनिधि सभामा प्रदेशहरूको जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशहरूलाई सीट संख्याको विभाजन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशहरूबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेश सभाको सदस्यहरू मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने, वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति सङ्घीय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र संवैधानिक पदहरूमा मनोनित वा निर्वा्चित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप नै हुनुपर्ने माग गर्दै गठबन्धनले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका सबै अङ्ग, तह (सङ्घ प्रदेश र स्थानीय निकाय) र निकायहरूमा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति लागू गरिनुपर्ने, राज्यले प्रयोग गर्ने भाषाहरूलाई संविधानमा सूचीकृत गरिनुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, मौलिक हकमा जातीय र समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मौलिक हकमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार र पूर्व सुसूचित सहमतिको अधिकार ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सूचनाको हक प्रत्येक मातृभाषीलाई मातृभाषामा हुनुपर्ने, राज्यले मातृभाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रेडियो, टेलिभिजन वा छापालाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
