‘सरकारको हठले गर्दा जनता आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्’
काठमाडौं, २९ जेठ– नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी हुँदा जुन मागहरु सम्बोधन हुन सकेनन्, जे कुराहरु बाकी रहे । जुन प्रावधानहरु अपूर्ण रहे, त्यसलाई पूर्णताः दिनको लागि संघीय गठबन्धनले जुन ढंगले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेको छ, त्यसप्रति नयाँ शक्ति नेपालको तर्फबाट मेरो पूर्ण समर्थन छ । गठबन्धनले अपनाएको सत्याग्रहको आन्दोलनप्रति म पूर्ण रुपमा ऐक्यबद्धता जनाउँदछु । उहाँहरुप्रति मेरो पुनः समर्थन छ ।
गठबन्धनले उठाएको मुद्दा नेपाली जनताका साझा मुद्दा हुन् । किनकि, नेपालमा जतिबेला भौगोलिक एकीकरण भयो, त्यो पहिलो र आधुनिक नेपालको कालखण्ड थियो । त्यसले पुरानो सामान्ती, निरन्कुश, एकात्मक, राजतन्त्रात्मक राज्यको एकीकरण गर्यो । त्यतिबेलाको सामान्ती युगमा सायद हामीसँग अर्को विकल्प थिएन होला । तर गत ८० वर्षदेखि नेपाली लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया सुरु भयो । 
पहिले प्रजा परिषद्, त्यसपछि नेपाली कांग्रेस अनि कम्युष्टिका विभिन्न घटकहरु एमाले, माओवादी र मधेशवादी, थारु, जनजाति, मुश्लिम, महिला सबैको आन्दोलनको परिणाम स्वरुप हामीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर त्यो लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई पूर्णताः दिने जमर्को गर्यौं । लोकतन्त्रका मुख्य मागहरु मध्ये एउटा त बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अनि विधिको शासन, मानव अधिकार लगायतका सार्वभौम कुराहरु थिए । त्यसमा हामी कसैको विमती थिएन । उदारवादी नवउदारवादी लोकतन्त्रका ती सार्वभौम मुल्य मान्यतालाई मूलतः नेपाली कांग्रेसले अगाडि सार्यो त्यसमा हाम्रो सहमति नै थियो ।
आधुनिक युगमा चुनावी प्रक्रियाले मात्र लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन । त्यहाँ वर्गीय रुपमा उत्पीडनमा परेका र पछाडि पारिएकाहरुको पनि अधिकार हुनु पर्छ । पछिल्लो समयमा माओवादी र मधेशवादी जनजाति लगायतका दलहरुले लोकतन्त्रलाई आधुनिक युगमा पूर्णताः दिने हो भने खाली बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, विधिको शासन र आवधिक निर्वाचन भनेर पुग्दैन । नेपालको जुन एकात्मक राज्यसत्ता छ, त्यो भत्काउनका लागि संघीयतामा पनि पुनर्संरचना गरिनु पर्दछ । त्यसमा विभिन्न भाषा, क्षेत्र, वर्ग र जातका अधिकार पनि जोडिनु पर्छ । तब मात्र लोकतन्त्र पूर्ण हुन्छ भन्ने एजेन्डा अगाडि आयो र संविधानसभा मार्फत् संविधान बनाउँदा हामीले लोकतन्त्रका सबै गुणहरुलाई समेटेर नेपाललाई पूर्ण लोकतन्त्रिक मुलुक बनाउने प्रयत्न गर्यौं । संविधानसभा त्यसकै मूर्तरुप थियो ।
दुर्भाग्यबस, हामीले पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बनाउन सकेनौं । दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा नेपालका उही पुरानै राजनीतिक शक्तिहरु हावी भए । जसले नेपालको एकात्मक राज्य सत्तालाई कायम राख्न चाहन्थे । नेपालमा उही पुरानै किसिमको असमावेशी र असमानुपातिक लोकतन्त्रलाई नयाँ ढंगले निरन्तरता दिन चाहन्थे । अहिले उनीहरुको बाहुल्य भएको कारणले प्रगतिशील, समावेशी, पुनर्संरचना सहितको संघीयता पाउन सकेनौं । संविधान अपूर्ण रह्यो ।
केही मान्छेहरुले आफ्नो चुनावी स्वार्थ र उही पुरानै एकात्मकवादी चिन्तनले गर्दा संघीयता र सीमांकनको व्यवस्थापनमा हठ गरे । उनीहरुले संविधान र संघीयता दुवैलाई कुरुप बनाए । त्यसैले गर्दा संविधान अपूर्ण रह्यो । उत्पीडित जनताका माग संविधानमा सम्बोधन भएन । त्यसकै परिणाम स्वरुप मधेशमा, मगरातमा, लिम्बूवानमा, थरुहटमा आन्दोलन उठेको हो । संविधान जारी भएको नौं महिना भइसक्दा पनि शान्ति र सुव्यवस्था कायम हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन हुने अवस्था समेत बनेको छैन । यो जटिल अवस्थामा संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दल तथा नेताहरुले आन्दोलनलाई अगाडि बढाएका छन् । यो आन्दोलन बाध्यात्मक स्थितिको उपज हो ।
हिजो राजा महेन्द्रको विरुद्ध लडेकाहरु आज त्यही महेन्द्र पथमा हिड्दै छन् । यदि केही नेताहरुको हठ नभइदिएको भए यो अवस्था आउने थिएन । संविधान सभाको समिति र आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा संघीयता र सीमान्कन गरिएको भए यो आवस्था आउने नै थिएन । त्यसकारण जारी आन्दोलन जायज छ । गठबन्धनले उठाएको माग यथासीघ्र सम्बोधन हुनु पर्छ । संविधान संशोधन गरेर संविधान पूर्णताः दिनुको विकल्प छैन । लामो समयसम्म आन्दोलनमा समय खर्चिन सक्ने समय हामीसँग छैन । राजनीतिक गतिरोधलाई धेरै लम्ब्याउनु हुन्न । गठबन्धनले अघि सारेको माग छिटोभन्दा छिटो संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्नु पर्छ । उहाँहरुले अघि सार्नु भएको माग हाम्रा साझा माग हुन्, जो कि जायज छन् । यी सबै माग हिजो संविधान सभामा उठेका थिए, त्यसलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नु पर्छ । यसलाई कसैले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन ।
आन्दोलनकारी दल र नेताहरुले उठाउनु भएको मागलाई यथासीघ्र सम्बोधन गर्न सरकारमा सहभागी दल र विशेष गरी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष रुपमा आग्रह गर्न चाहन्छु । हाम्रा मान्यता र सोंच फरक हुन सक्छन्, लोकतन्त्र भनेकै त्यही हो । असहमति, विमति हुन सक्छ, ती सबै फरक मतलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढनु पर्छ ।
केही दल वा व्यक्ति विशेषको हठले गर्दा जनताको संघर्ष र बलिदानीले आएको यो उपलब्धि गुम्यो भने देश थप डर लाग्दो अवस्थामा फस्न सक्छ । हामीले समयमै आफ्नो समस्या आफै हल गर्न सकेनौं भने हामी चाहेर वा नचाहेर पनि बाह्य शक्तिहरुको हस्तक्षेप बढ्ने निश्चित छ । जसले गर्दा देश अन्तहीन द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा रहन्छ ।
सरकारमा भएका मानिसहरुको चरम स्वार्थ र महत्वकांक्षा, संकीर्ण सोंचले गर्दा नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय द्वन्द्वको केन्द्र बनाउने दिशातर्फ देश गइरहेको छ । यो अत्यन्तै खतरनाक अवस्था हो । सरकारमा भएका मान्छेहरुको गलत कार्य रोकिनु पर्छ । गठबन्धनले उठाएको माग सम्बोधन नगरेसम्म अस्थिरता रोक्न सकिँदैन ।
आधुनिक नेपालको विकास र सभ्यता निर्माणमा मधेशीहरुको ठूलो योगदान छ । आदिवासी जनजाति, थारु, मुश्लिम, महिलाहरुले पनि नेपाल निर्माणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध दल र संगठनको योगदान देश निर्माणमा सराहनीय छ । एउटै आमाका सन्तानबीच विभेद गरिनु हुन्न । विभेद भयो भने विवाद हुन्छ नै । राज्य भनेकै एउटा परिवारको विस्तारित रुप हो । त्यसैले यो राज्यसत्तामा सबैको बराबर हक लाग्छ । बराबर अधिकार छ ।
एउटा भाईलाई राष्ट्रवादी ठान्ने र अर्को भाईलाई अराष्ट्रिय ठान्यौ भने देशमा कहिल्यै शान्ति कायम हुन सक्दैन । आफूलाई मात्र राष्ट्रवादी ठान्ने भूल नगरौं । अरुलाई गैर राष्ट्रिय भन्ने गल्ती नगरौं । सरकारमा रहेका केही मान्छेहरुले आफ्नो असफलता र आफ्ना गल्तीहरुलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, यसबाट सबैजना सतर्क हुन जरुरी छ । संघीय गठबन्धनका साथीहरुलाई आग्रह छ, आउनु्स सबै मिलेर सहकार्य गरौं ।
राज्य सत्ता जहिले पनि अहङ्कारमा टिकेको हुन्छ । उनीहरुले सहजै जनताको जायज आवाज सहजै सुन्दैनन् । माग सम्बोधन गराउन आन्दोलनको विकल्प छैन । जनदबाब सिर्जना गर्नै पर्छ । गठबन्धनले उठाएको माग सम्पूर्ण नेपाली जनताका साझा माग हुन् । यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ ।
(संघीय गठबन्धनको तेस्रो दिन जेठ २७ गते जारी रिले अनसनमा ऐक्यबद्धता सहित समर्थन जनाउँन अनसन स्थलमा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले व्यक्त गर्नु भएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
