काठमाण्डौ २९ जेठ । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा. सी. के. राउतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णवहादुर कार्कीलाई शुक्रवार प्रेस काउन्सिलकै कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
डा. राउतको अन्तर्वार्ता र उनीसँग सम्बन्धित समाचारहरु विभिन्न मिडियाले प्रकाशन–प्रसारण गरे वापत प्रेस काउन्सिलले गरेको कारबाही अनुचित भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले डा. राउतलाई राज्यविप्लवको मुद्दामा दिएको सफाई सहितको फैसलाको प्रतिलिपि समेत ज्ञापनपत्र सँगै हस्तान्तरण गरिएको हो । आगामी दिनमा प्रेस काउन्सिलले हरेक किसिमका विचारहरुलाई भेदभाव र पूर्वाग्रह रहित भई निष्पक्ष रुपमा नेपाली मिडियामा स्थान पाउन मद्दत गर्ने तथा स्वस्थ बहसलाई समाजको अग्रगामी विकासका लागि प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा समेत प्रेस विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रको पूरा भाग
श्री वोर्णवहादुर कार्की
अध्यक्ष
प्रेस काउन्सिल नेपाल
सञ्चारग्राम, तिलगङ्गा, काठमाडौं
विषयस् आफ्नो अन्तर्वार्ता, विचार तथा समाचार आदि प्रकाशन(प्रसारण गरे वापत प्रेस काउन्सिलले मिडियालाई गरेको कारबाही बारे।
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा नेपालका विभिन्न मिडियाले हाम्रो अन्तर्वार्ता तथा हामीसँग सम्बन्धित समाचार आदि प्रकाशन(प्रसारण गरे वापत प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको पत्र सं. १०९०र०७२र०७३ समेतका कारबाहीहरू प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। सो कारबाहीहरुमा हाम्रा अन्तर्वार्ता तथा हामी सम्बन्धित समाचारहरुबाट “मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुगेको” कुराको बारम्बार जिकिर गरिएको र त्यसैले सो कुराहरु प्रकाशन(प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख भएको हुँदा सो सम्बन्धमा ममाथि लागेको राज्य(विप्लवको मुद्दा ऊपर सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल माघ ३ गते गरेको फैसलाले स्थापित नजीर प्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सो नजीरले हामीले गर्ने गरेका गतिविधिहरु र हाम्रा अभिव्यक्तिहरु गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी नभएको र संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा भित्र नै रहेको कुरा पूर्ण रुपमा स्पष्ट पारेको छ। सो फैसलाको प्रतिलिपी यसैसाथ संलग्न गरेको छु। संविधानको व्याख्या गर्ने र कानूनी(गैरकानूनी कुरा छुट्टायाउने सर्वोच्च निकाय सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले समेत स्पष्ट रुपमा सफाई दिएर नजीर स्थापित गरिसकेको अवस्थामा हाम्रा अभिव्यक्तिहरुलाई गैरसंवैधानिक(गैरकानूनी रुपमा चित्रित गर्नु, त्यसको प्रकाशन(प्रसारणमा रोक अथवा अंकुश लगाउनु जस्ता गतिविधिहरु प्रेस काउन्सिल जस्तो जिम्मेवार संवैधानिक निकायबाट हुनु सम्माननीय अदालतको अपहेलना हुने तथा स्वस्थ समाज निर्माणका लागि समेत उपयुक्त नहुने हाम्रो ठहर रहेको छ।
त्यसैले यस सम्बन्धमा पुनर्विचार गरी भविष्यमा प्रेस काउन्सिलले सबै किसिमका विचारहरुलाई भेदभाव र पूर्वाग्रह रहित भई निष्पक्ष रुपमा नेपाली मिडियामा स्थान पाउन मद्दत गर्नेछ तथा स्वस्थ बहसलाई समाजको अग्रगामी विकासका लागि प्रोत्साहित गर्नेछ भनेर हामीले आशा गरेका छौं। प्रेस काउन्सिलले सूचना तथा सञ्चार जगतमा र्पुयाउँदै आएको योगदानलाई हामी उच्चतम कदर समेत गर्दछौं।
भवदीय,
डा. सी. के. राउत
मिति २०७३ जेठ २८ गते
