मधेश आन्दोलन विगत, वर्तमान र नयाँ संविधान एक विश्लेषण

अधिवक्ता एवम् राजनीतिक विश्लेषकः रामनारायण देव
मधेश आन्दोलन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक विशिष्ट स्थान राखिएको छ । राज्यले मधेशका जनताप्रति शताब्दियौदेखि विभेद गर्दै आएको छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएर पनि मधेश र मधेशीको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा कुनै तात्विक परिवर्तन आएको छैन । मधेशले नेपालका राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पुरयाउँदै आएको छ ।
मधेश र मधेशीले नेपाली राष्ट्रियताप्रति पूर्ण रुपमा समर्पित भएर पनि राज्यले अविश्वास र उपेक्षाको दृष्टिले हेर्दै आएको छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र आएपछि खासगरी २०६३ सालको मधेश आन्दोलन पश्चात समावेशी, समानुपातिक लगायतका संवैधानिक प्रावधानको व्यवस्थापछि अपेक्षाकृत सुधार आएपनि पूर्णरुपमा सुधार भएको छैन । संविधानसभाबाट गत २०७२ साल आश्विन ३ गते नयाँ संविधान घोषणा भए पछि मधेशी जनतामा ठूलो आक्रोस पैदा भएको छ ।
उक्त संविधानमा विगतमा भएका मधेश आन्दोलनका मागलाई न्यायोचित रुपमा सम्बोधन गरिएको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लेखित प्रावधानहरुलाई हटाइएको छ । अन्तरिम संविधानमा प्रत्येक निकायमा समावेशी र समानुपातिकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, नयाँ संविधानमा यी कुराहरु राखिएको छैन । केही दफाहरुमा राखिएको भएतापनि त्यो स्पष्ट छैन । खासगरी नयाँ संविधानमा मधेशीलाई समावेशिमा राख्दा अरु समुदायहरु खस–आर्य, जनजातिहरुलाई समेत राखि दिँदा खिचडी जस्तो भएको छ । खस–आर्य जो कि मुलुकको शासनसत्ता विगत शताब्दियौदेखि आफ्नो पकडमा राखिएको छ । तिनीहरु पनि समावेशीमा राख्दा समावेशी नीतिको कुनै अर्थ रहेनन् ।
समावेशी र समानुपातिकको सिद्धान्त राज्यबाट उपेक्षित विभेद र शोषणमा परेकाहरुलाई हुनुपर्ने हो । तर, खस–आर्य (बाहुन, क्षेत्री, सन्यासी इत्यादी)हरु जो कि नेपालको राज्यशक्ति एकलौटी उपभोग गरि राखेका छन् । तिनीहरुलाई समावेशी कोटामा राख्नु समावेसी संविधानको उपहास हो । त्यस्तै जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नगर्नु पनि विभेदकारी नै हो । त्यति मात्र होइन नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय भाषाको नीति पनि पक्षपात पूर्ण छ । नेपाली पछि मैथिली भाषाको स्थान हुँदाहुँदै पनि यसलाई अन्य अल्पसंख्यक भाषाको समकक्षमा राखि अन्याय गरिएको छ ।
मैथिलीलाई कुसुण्डा, चेपाङ्गजस्ता मातृभाषीहरुको समकक्षमा राखि महत्वहिन बनाइएको छ । मैथिली भाषा नेपाली भाषाभन्दा पनि पुरानो छ । यसको साहित्य लेखन परम्परा सातौ शताब्दीदेखि नै सुरु भएको छ । महाकवि विद्यापति जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कविको जन्म र साहित्य सिर्जना हुँदा नेपाली भाषा खस भाषाको रुपमा पहाडका कन्दरामा मात्र सिमित थियो । खस भाषाको नामाकरण गोर्खाली हुँदै नेपाली भएको एक शताब्दि पनि पुगेको छैन । गोरखा भाषा प्रकाशन समितिको जन्म नै वि.सं. १९७५ मा भएको थियो । शासकहरुले गोर्खाली भाषाको नामांकरण नेपाली राखिएको करिब ७५ वर्ष भएको छ ।
यसरी नयाँ संविधानमा मधेशका मैथिली, भोजपुरी र अवधि भाषाहरुलाई उपेक्षा गरिएको छ । विगतको मधेशी आन्दोलनमा सिर्फ संघियता प्रदेशका सिमांकनहरुमा मात्र सिमित थियो । अबको मधेश आन्दोलनमा भाषा, संस्कृतिहरुको बारेमा सशक्त आवाज उठाउनु पर्दछ । मधेश आन्दोलन राजनीतिक अधिकारमा मात्र सिमित हुनु हुँदैन । सामाजिक सांस्कृतिक भाषा लगायतका कुराहरुमा पनि आवाज उठाउनु पर्दछ ।
मैथिलीलाई दोश्रो राष्ट्रभाषाको रुपमा संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यति मात्र नभई नयाँ संविधानमा मधेशी समूदायलाई एउटा जाति विशेषको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । जुन कि शासक वर्गको तानाशाही प्रवृति हो । मधेशमा बसोबास गर्ने आर्य हिन्दुका सन्तान हुन् । वास्तविक रुपमा मधेश आर्य–हिन्दूहरुको उत्पत्ति स्थल हो । मिथिला क्षेत्रमा नै आर्य–हिन्दु सभ्यताको विकास भएको हो । राजा जनक तथा माता जानकीको जन्मभूमि आर्य हिन्दुहरुको उद्भव हो ।
पहाडमा आर्य–हिन्दुहरुको इतिहास छैन । खस जाति (बाहुन क्षेत्रीहरु) पछि हिन्दू धर्ममा रुपान्तरण भएका छन् । मधेशका आर्य–हिन्दुहरुको प्रभावबाट तिनीहरुले आफूलाई आर्य–हिन्नु कहलाउन थालेका हुन् । तिनीहरु खस मात्रै हुन् आर्य होइनन् । जवर्जस्ती आर्य लेखेर हुँदैन । जसरी शाह र राणाहरु खसका सन्तान भएर पनि शासनसत्ताको बलमा उकुरी क्षेत्री भनाउन थालेका छन् । त्यसरी नै पहाडका बाहुन क्षेत्रीहरु आफुलाई खस–आर्य भनेर नयाँ संविधानमा लेखाउन सफल भएका छन् ।
यसलाई पनि मधेश आन्दोलनको मुद्दा बनाउनु पर्दछ । नयाँ संविधानमा मधेशी शब्द हटाएर तराईका आर्य हिन्दु भनि उल्लेख गराउनु पर्दछ । पहाडीहरुको हकमा खस–हिन्दु भनेर उल्लेख गर्नु पर्दछ । वास्तवमा पहाडका खसहरु धेरै पछि हिन्दु धर्म अंगालेका हुन् । इतिहासकार बाबुराम आचार्यका अनुसार भारतको मध्यदेश (मधेश)का मुसलमानहरुबाट लखिटिएर पहाडमा शरण लिन पुगेका केही हिन्दूहरुको सङ्गतमा खसहरु हिन्दुकरण भएका हुन् । यस कुरामा नेपालका केही इतिहासकारहरु पनि सहमति जनाएका छन् ।
मधेशीहरु आफूलाई मधेशी जस्तो हेपाहा शब्द त्याग्नु पर्दछ । यो त पहाडीहरुद्वारा नामाकरण गरिएको हो । यो हेपिएको, उपेक्षा गरिएको तराईका जनतालाई दोश्रो श्रेणीको नागरिकको रुपमा सम्बोधन गर्ने परम्परागत रुढी शब्द बढ्न गएको हो । तसर्थ मधेश आन्दोलनमा मधेशी नेताहरुले यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्दछ ।
त्यति मात्र नभएर नयाँ संविधानमा तराई–मधेशसित सरोकार भएका प्रत्येक दफाहरु केलाएर संशोधन गराउनु पर्दछ । यसकालागि तराई मधेश मूलका कानूनव्यवसायी (वकिल) हरुको एउटा कमिटि बनाई सुझाव लिनु पर्दछ । मधेशवादी नेताहरुको सवभन्दा कमजोर पक्ष बुद्धिजिवीहरुको उपेक्षा गर्नु हो । आफूमात्र जान्ने सवै विषयका विज्ञ ठान्दछन् । जो कि अहंवादको विकृति हो । मधेश आन्दोलन पूर्णरुपमा सफल नहुनुमा यो पनि एउटा कारक तत्व हो ।
तसर्थ आगामी वैशाख १५ गतेदेखि हुन गइरहेको मधेश आन्दोलनमा सम्पूर्ण मुद्दाहरु उठाउनु पर्दछ । यसका लागि मधेशका संविधानविद्, संस्कृति, भाषाविद्, अर्थविद्, भूमिसुधारविद् जस्ता विद्वानहरुको भेला गराई एउटा ठोस निष्कर्ष निकालेर तद्नुकूल समष्टिगत रुपमा मुद्दा बनाउनु पर्दछ । अनि मात्र मधेश आन्दोलन सार्थक बन्न सक्दछ । मधेशका युवाहरुले पटक–पटक आन्दोलनमा शहीद बन्न नपरोस् भनी हेका राख्नु पर्दछ । विदेशीहरुले दिएका मार्गभित्र भन्दा स्वदेशी मधेशको माटोले दिएको वास्तविकतालाई आधार बनाएर आन्दोलन गर्न सक्यो भने त्यो स्थायित्व हुन्छ । विदेशी वा छिमेकीको नैतिक समर्थन मात्र लिनु पर्दछ । मार्गचित्र र मुद्दा आफ्नै हुनु पर्दछ । अरुको स्वार्थ पूरा गर्न आन्दोलनको कुनै औचित्य रहदैन ।