वीरगंज, २६ मंसिर । नेपाल मुस्लिम अधिकार मञ्च पर्साको आकस्मिक बैठक शनिवार सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले खस बाहुनको बाहुल्य रहेको तीन दलको सरकारले जारी गरेको नेपालको संबिधान २०७२ मा मधेसी ,दलित, मुस्लिम,आदिवासी र जनजातीलाई अधिकार बाट बञ्चित गरिएको हुनाले सो को बिरोधमा आफनो पहिचान ,अधिकार र स्वभिमानको लागि १ सय २० दिनदेखि तराई मधेस आन्दोलित रहेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष जन्नत अन्सारीले आज एक प्रेश बिज्ञप्ती जारी गरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघिय समावेसी मधेसी गठबन्धनले बिगत चार महिना देखि गरेको मधेस बन्द र ८० दिन देखि गरेको नाका बन्दमा पुनःएक्यवद्धता जनाउदै जारी मधेस आन्दोलनले मधेस लगायत नेपालको जनजीवन पुर्णरुपमा ठप्प हुदाँ समेत नेपाल सरकार आन्दोलनलाई वेवास्ता गरेको भन्दै आफनो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मञ्चले जारी संबिधानले मुस्लिम समुदायको अधिकार सुनिश्चित नगरेको भन्दै तत्काल मुस्लिम समुदायको माँगहरु पुरा गर्न आग्रह गरेको छ । संबिधानमा संबैधानिक राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको गठन, पृथक राष्ट्रिय पहिचान, राज्यको सम्पुर्ण निकायमा समानुपातिक समावेसी सहभागिता र पारिवारिक कानुन लगायत चार बुंदे माँगहरु पुरा गर्न मञ्चले आग्रह गरेको छ । जारी संबिधानमा मुस्लिम अयोग गठन गर्ने भनि उल्लेख भए पनि आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सुनिश्चित नगरी संघिय कानुनले गर्ने भनी उल्लेख गरेकोमा सो आयोगमाथि मुस्लिम समुदायको शंका रहेको जनाएको छ ।
मुस्लिम समुदायको सम्पुर्ण हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सो आयोगलाई पर्याप्त अधिकारको ग्यारेन्टी हुनु आवश्यक रहेको समेत बिज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ । मञ्चले बिभेदमा परिएको मुस्लिम समुदायको हक अधिकारलाई मोर्चाले वेवास्ता नगर्ने आशा र बिश्वास गर्दै जारी संबिधानमा मुस्लिम हक अधिकारलाई सुनिश्चित गराई छाडने छ भनी पुर्ण बिस्वस्त रहेको बैठकले निश्कर्षक निकालेको छ ।
बैठकमा नेपाल मुस्लिम अधिकार मंचका अध्यक्ष जन्नत अंसारी, संरक्षक शशिकपुर मियाँ उपाध्यक्षद्वव मौलाना नुरुलहोदा, रौउफ अंसारी, सचिव सम्सुलहोदा अंसारी,कार्यसमिती सदस्य दाउद अंसारी लगायत अन्य पदाधिकारीहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।