– जितेन्द्र झा ‘जितु’
काठमाण्डौ केन्द्रीत राष्ट्रिय मिडियाहरुको यस्तै व्यवहारका कारण मधेशमा आक्रोस बढदै गएको र उक्त आक्रोसको शिकार मिडिया र मिडियाकर्मीहरु समेत भएको थुप्रै दृष्टान्तहरु छन् । बडा दुखका साथ भन्नु पर्ने हुन्छ, ‘आबाज विहिनको आवाज’ भनिने नेपाली राष्ट्रिय मिडियाहरु कहिले पनि तराई मधेशका शोषित, दमित उत्पीडित मधेशी थारुहरुको आवाज वन्न सकेनन् ।
एकै समुदायको पकड भएका राष्ट्रिय मिडिाय र काठमाण्डौका बुद्धिजिविहरु तराई मधेशका मुद्दालाई जहिले पनि सामप्रदायिकता, राष्ट्रिय विखण्डन लगायतका मुद्दासँग जोडेर मात्रै विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।
हालको आन्दोलन कति खेर साच्चिकै विखण्डन तर्फ मोडिने हो, राष्ट्रियतालाई चकनाचुर पार्ने हो, साम्प्रदायिक सदभावलाई खलवलाउने हो भन्न सकिन्न । किन भने त्यतिवेलाको जनआक्रोशलाई न त आन्दोलनरत नेतृत्व वर्गनै नियन्त्रीत गर्न सक्ने अवस्थामा छन्, न राज्यनै त्यो हैसियतमा देखिन्छ । यदी त्यस्तो भयो भने त्यसको दोषवाट नेपाली मिडिया समेत उम्कीन पाउँदैन ।
मुलुकको एउटा महत्वपुर्ण हिस्सा ४५ दिन देखि विद्रोहको आगोमा जलिरहँदा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल ‘मधेशको माग आफुहरुले अझै वुझन् नसकेको’ भनि प्रतिक्रिया जनाए । सोहि दिन अर्का पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समेत खनाल जस्तै प्रतिक्रिया दोहरीयाउँदै ‘विदेशीको उक्साहटमा तराई÷मधेशमा आन्दोलन’ चर्किएको भनि प्रतिक्रिया जनाए । दुवै प्रतिक्रियाले राष्ट्रिय मिडियामा राम्रै स्थान पाए । पाउनु पनि स्वाभाविकै हो । देशका पुर्व प्रधानमन्त्री, मुख्य राजनीतिक दलका शिर्षस्थ नेता मुलुकको वर्तमान समस्याका वारेमा टिप्पणी गर्दा त्यसलाई प्रमुखताका साथ प्रकाशन÷प्रशारण गर्ने परिपाटी हाम्रोमा मात्रै नभई विश्वव्यापि रुपमै रहि आएको छ ।
तर, दुर्भाग्य यी दुई पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु यसो बोली रहँदा त्यहाँ उपस्थित कुनै पनि राष्ट्रिय मिडियाका प्रतिनिधि, पत्रकार वा सञ्चारकर्मीहरुले ‘अस्पष्ट मागका साथ, विदेशीको उक्साहटमा ४५ दिन देखि आन्दोलन भईरहँदा समेत सरकार किन मुख ताकेर बसेको, मुख्य राजनीतिक शक्तिहरु किन मौनता साधेको ?’ इत्यादी प्रश्न गर्न सकेनन् । वा गरेपनि त्यसलाई कुनै पनि मिडियाले प्रकाशन÷प्रशारण गर्न उपयुक्त ठानेन् ।
यस प्रसंगवारे चर्चा गर्नुको उदेश्यक के हो भन्ने, तराई÷मधेशमा दन्कीएको बिद्रोहको स्वर कुनै नौलो होईनन् । करिब २००–२५० बर्ष अघि नै यसको विजारोपण भईसकेको थियो । सन् १७७४–७५ तिर पृथ्वी नारायण साहले त्यतिवेला सम्म स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेको यस क्षेत्रलाई कब्जा गरेदेखि नै मधेशमा विद्रोहका आबाजहरु उठन थालेका हुन् । यस क्षेत्रलाई कब्जा गर्ने वित्तिकै पृथ्वी नारायण शाहले गौरबमय इतिहास रहेको तिरहुतिया सेनालाई विघटन गरे । आफ्नो राष्ट्रिय सेनामा ‘तिरहुतीया’हरुलाई स्थान नदिने कानुननै वनाए । जुन अघोषित कानुन अहिले सम्म नेपालमा यथावतै छन् ।
त्यति मात्रै हैन्, यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थारु मधेशीहरुको खेती योग्य जगा खोसेर आफ्ना भारदारहरुलाई वाडे । तीनै भारदारका वंशजहरु अहिले मधेश तथा थरुहट क्षेत्रको अस्तीत्वलाई नस्विकारी ‘अखण्ड सुदुर’, ‘अखण्ड कर्णाली’ लगायतका नाराहरु दिई राखेका छन् । मधेशको जमिन वारे फादर स्टिलरको भनाईलाई उद्धृत गर्दै मधेश मुद्दाका जानकारी पत्रकार विजय मिश्रले लेखेका छन्, ‘मधेशको जमिन नखोसी गोर्खा सम्राज्य स्थापित गर्न सकिदैनथ्यौ ।’ तर दुर्भाग्य आफुलाई विर गोर्खालीको सन्तति वताउँदै अकड देखाउने काठमाण्डौ केन्द्रीत राज्य शत्ता यी तथ्यहरुलाई स्विकार्न चाहदैनन् ।
समग्रमा भन्नु पर्दा पृथ्वी नारायण शाहकै पालादेखि तराई मधेशका बासिन्दाहरु माथि दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिएको, उनीहरुको चरम शोषणा र दमन गरिएको लगायतका तथ्यहरु इतिहासका पानाहरुमा सहजै पाउन सकिन्छ । र त्यति वेला देखिनै राज्य विरुद्ध विद्रोहका आवाजहरु समेत उठन थालेका हुन् । यद्यपी त्यति वेलाको राजतन्त्रात्मक औपनिवेशीक परिवेशका कारण ती विद्रोहका स्वर र मागहरुलाई संस्थागत भने गर्न सकिएन । विक्रम सम्बत २००७ सालमा राणा शासनको पतन लगत्तै २००८ सालमा तराई काँग्रेसको गठन गरि झण्डै दुई सय बर्षदेखिको पहिचान र अधिकारको संघर्षलाई संस्थागत गर्ने काम गरियो । सिरहाका बेदानन्द झा लगायतकाहरुले गठन गरेको तराई काँग्रेसले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संगठित र संस्थागत रुपमा मधेशका सवालहरु उठाए ।
त्यतिवेला नै तराई काँग्रेसले ‘तराईलाई स्वायत्त राज्यको दर्जा दिनुपर्ने’, ‘तराईबासी सबैका लागि निजामती सेवामा समुचित अनुपातमा प्रवेशको अवस्था सुरक्षित हुनुपर्ने’, ‘हिन्दी भाषालाई राजकिय भाषा बनाईनुपर्ने’ लगायतका मागहरु राखेका थिए । समग्रमा भन्नु पर्दा त्यति वेला नै उठाईएका दुई महत्वपुर्ण मागहरु ‘स्वायत्त तराई मधेश प्रदेको स्थापना’ र ‘राज्यका प्रत्येक निकायमा मधेशीहरुको समानुपातिक समावेशीता’को केन्द्र विन्दुमा ०६३÷०६४को मधेश विद्रोहका अतिरीक्त हालको ४५ दिने लामो मधेश विद्रोह पनि जारी नै रहेको छ ।
तर दुर्भाग्य यतिका बर्ष देखि आफ्नै मुलुकमा अधिकार र पहिचानको लडाई लडिरहेका मधेशी थारुहरुको आवाज पहाडे मानसिकताले ग्रसित काठमाण्डौ केन्द्रीत राज्य सत्ता, मिडिया र बुद्धिजिवि कसैलेपनि सुन्न उचित ठानेनन् । त्यसैले होला झलनाथ खनाल मधेश आन्दोलनका मागहरु वारे अझै ‘क्लियर’ हुन सकेका छैनन् भने केहि दशक अगाडी भारतवाट नेपाल छिरेका माधव नेपाल मधेशको आन्दोलन विदेशीको उक्साहटमा भईरहेको महशुस गरिरहेका छन् ।
एकै समुदायको पकड भएका राष्ट्रिय मिडिाय र काठमाण्डौका बुद्धिजिविहरु तराई मधेशका मुद्दालाई जहिले पनि सामप्रदायिकता, राष्ट्रिय विखण्डन लगायतका मुद्दासँग जोडेर मात्रै विश्लेषण गरे । जसकारण मधेशका सुदुर गाउँ घरमा समेत राज्य प्रति आक्रोस बढदै गएर हालको डरलाग्दो अवस्था सृजना हुन पुगेको छ । हालको आन्दोलन कति खेर साच्चिकै विखण्डन तर्फ मोडिने हो, राष्ट्रियतालाई चकनाचुर पार्ने हो, साम्प्रदायिक सदभावलाई खलवलाउने हो भन्न सकिन्न । किन भने त्यतिवेलाको जनआक्रोशलाई न त आन्दोलनरत नेतृत्व वर्गनै नियन्त्रीत गर्न सक्ने अवस्थामा छन्, न राज्यनै त्यो हैसियतमा देखिन्छ । यदी त्यस्तो भयो भने त्यसको दोषवाट नेपाली मिडिया समेत उम्कीन पाउँदैन ।
मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली मिडियाहरुले प्रशंसात्मक भुमिका खेलको कसैवाट लुकेको छैन । २००७ सालको क्रान्ति देखि लिएर, ०४६ र ०६२÷०६२ सम्मको पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन सम्ममा लोकतन्त्रका लागि नेपाली मिडियाले पनि कम्ती संघर्ष गरेको होईनन् । तर तराई मधेशका मुद्दा उठने वित्तिकै नेपाली मिडियामा एकथरिका नैराश्यता देखिएको पहिलो र दोस्रो मधेश विद्रोह तथा त्यस पश्चात भएका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले समेत प्रष्ट पारि सकेको छ ।
काठमाण्डौ केन्द्रीत राष्ट्रिय मिडियाहरुको यस्तै व्यवहारका कारण मधेशमा आक्रोस बढदै गएको र उक्त आक्रोसको शिकार मिडिया र मिडियाकर्मीहरु समेत भएको थुप्रै दृष्टान्तहरु छन् । आफ्ना समाचारहरु नछापेको निहुँमा मिडिया र मिडियाकर्मीलाई निसाना बनाउनु कदापि राम्रो होईनन् यस कार्यको जतिसुकै निन्दा गरेपनि कमै पर्छन् । तर मिडियाले पनि आफ्नो भुमिका विर्सनु हुन्न । बडा दुखका साथ भन्नु पर्ने हुन्छ, ‘आबाज विहिनको आवाज’ भनिने नेपाली राष्ट्रिय मिडियाहरु कहिले पनि तराई मधेशका शोषित, दमित उत्पीडित मधेशी थारुहरुको आवाज वन्न सकेनन् । जहिले पनि कथित राष्ट्रवादको आवरणमा तराई मधेशको आन्दोलनलाई भारतीयको चलखेल, राष्ट्रियता माथिको खतरा र साम्प्रदायिकता लगायतकै चश्मावाट काठमाण्डौका न्यूज रुमहरुले मधेश आन्दोलनका समाचारहरु सम्प्रेशित गरिरहे ।
शुरुमा समाचारै प्रकाशित नगर्ने, पछि पत्रिका र पत्रिका वोकेका गाडीहरुमा आगो लगाउन थालेपछि, स्थानिय सम्बाददाताहरुलाई धम्की दिन थालेपछि पत्रिकाको कुनै कुनामा एकआध कोलमको सानो समाचार छापिदिने, आन्दोलनका क्रममा मान्छे मारिएपछि वा ठुलो क्षति भएपछि हार्ड न्यूज शैलीमा न्यूज छापिने तर सम्पादकिय तथा विचारका कोलमहरुमा मधेश आन्दोलनका विपरीत आवाजहरुलाई छानि छानि प्राथमिकता दिने परिपाटी अझै पनि कायमै रहेको छ ।
त्यसो त नेपालका राष्ट्रिय मिडियाहरु प्रति मधेशी, थारु, मुश्लिम लगायतका उत्पीपिडीत वर्गहरु दशकौ देखि आफ्ना गुनासा र आक्रोश पोख्दै आएका हुन् । तर साउन अन्तिम साता देखि थालिएको थारु, मधेशी विद्रोह र त्यसमा काठमाण्डौ केन्द्रीत नेपाली राष्ट्रिय मिडियाहरुले देखाएको व्यवहारका कारण एकातिर मिडिया प्रतिको विश्वासमा कमि आएको छ, भने अर्को तिर राज्य प्रतिको आक्रोस र साम्प्रदायिक विद्वेश झन् बढदै गएको छ ।
भनिन्छन्, मुलुकमा समस्या आएपछि त्यहाँका मिडिया र बौद्धिक बर्गले सन्तुलित तर स्पष्ट धारणा राख्नु पर्ने हुन्छ । तर तराई मधेशमा जारी विद्रोहको यस संकटपुर्ण घडिमा अधिकांश मिडिया र बुद्धिजिविहरु सन्तुलित र स्पष्ट परै जाओस बढी जसो एकतर्फा धारणाहरु वाहिर ल्याईरहेको अधिकांश थारु तथा मधेशी बुद्धिजिविहरु खुलेरै आरोप लगाउँछन् ।
आखिर मधेश आन्दोलनका वारे किन स्पष्ट बोल्न चाहदैनन् राष्ट्रिय मिडियाहरु ? तराई मधेशसँग किन यो सौतेला व्यवहार ? के तराई मधेशमा बसोबास गर्ने नेपाली होईनन् र ? कि तपाईको पाठक होईन् ? तपाँईको पत्रिका केही खास वर्ग समुदायका लागि मात्रै हो की ? वा साच्चिकै तराई मधेशका आवाजले राष्ट्रिय महत्व पाएपछि मुलुक विखण्डनमा पर्ने छन्, सामप्रदायिक सदभाव विथोलिने छन् ? त्यस्तै हो भने त्यही कुरा प्रष्ट रुपमा लेखि दिनुप¥यो ?
४५ दिन देखि तराई मधेश विद्रोहको आगोमा जलि रहेका छन् । बन्दको मार खेपि रहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव छ । कतिपयका त चुल्हो सम्म बन्द हुने अवस्था आई पुग्यो । ४० भन्दा बढीले ज्यान गुमाए । ४ बर्षै बालक देखि ६० बर्षिय बृद्ध सम्मको छाति र टाउको गोली ठोकियो । कतै १६ महिनाका अबोधले आफ्ना बुवालाई दगवत्ती दिदै देखिए त कतै प्रहरीको गोली लागेर आफ्नो आमकै काखमा ज्यान गुमाएका काखेवालकको शव । तर यी कारुणीक दृश्य प्रति खासै सम्वेदना देखाउन सकेनन् हाम्रा राष्ट्रिय मिडियाहरुले । यद्यपी प्रहरी मरेका घटना प्रति त्यस्तो कन्ज्यूसाई भने देखिएन ।
डेढ महिना देखि बन्दको मारमा तराई मधेश पिल्सीदै गर्दा च्यूँ सम्म नगरेको काठमाण्डौका मिडिया, नेता र बुद्धिजिविहरु तीन दिन नाका ठप्प हुँदा अत्तालिए । भारतले मधेशको आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै नेपाली सार्वभौमसत्तलाई चुनौति दिएको भन्दै व्यख्या विवेचनामै काठमाण्डौका कथित राष्ट्रवादी बुद्धिजिविहरु अचेल आफ्नो अधिकांश समय खर्चिने गरेका छन् । काठमाण्डौका मिडियाहरु तराई मधेशका नाकाहरुमा जारी मधेशवादी दलको घोषित नाका बन्दी हेर्दैनन् । तर भारतको अघोषित नाका बन्दीलाई पुष्टि गर्न आफ्ना सम्पुर्ण शक्तिहरु खर्चिरहेका छन्, त्यो पनि पत्रकारीताको सिद्धान्त विपरीत । नयाँ दिल्लीमा रहेका हाम्रा आफ्नै राजदुत दिपकुमार उपाध्यायले भारतवाट कुनै पनि प्रकारको नाका बन्दी नगरिएको अभिव्यक्ति सार्वजनीक रुपमै दिईसक्दा समेत नेपाली मिडियाहरु ‘भारतको अघोषित नाका बन्दी’भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न छाडेका छैनन् ।
अब त कतिपय बुद्धिजिवि तथा ठुल–ठुला पत्रकारहरु समाजिक सञ्जाल मार्फत मधेश आन्दोलनका मागलाई भारतले समर्थन गरेका कारण उक्त माग अगाडी झुक्न नहुने आशायका अभिव्यक्तिहरु समेत सार्वजनीक गरिरहेका छन् । कारण यस्तो भयो भने हाम्रो स्वाभिमान, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता उपर आच आउने ती पत्रकार र बुद्धिजिविहरुको धारणा छ । तर उनीहरु विर्सिन्छन्, ००७ साल देखि ०४६ साल सम्म, १२बुँदे सम्झौता देखि दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासम्म निकटतम छिमेकी राष्ट्रका नाताले भारतको भुमिका अत्यन्तै महत्वपुर्ण मानिएको छ । त्यती वेला राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाभिमानको खयाल किन गरिएन ?
संविधान सभा निर्वाचनका लागि विदेशीको मुख ताक्ने, संविधान सभा भवन निर्माणका लागि विदेशीलाई गुहार्ने, संविधान सभा सम्म जानलाई गाडीको व्यवस्था गरिदिन विदेशी प्रभुहरुलाई आह्वान गर्ने, सभासदहरुको तलब भत्ता देखि लिएर संविधान सभाका कर्मचारी समेतको तलब भत्ता प्रभुहरुवाटै स्विकार गर्ने मुलुकका बुद्धिजिवी तथा मिडियाले संविधान निर्माणका वेला विदेशीले केहि सुझाव दिदा हस्तक्षेप ग¥यो भन्दै चर्को नारावाजी गर्ने काम अलि सुहाएन की । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा मधेशलाई पुनः एक पटक उपेक्षीत गर्दै अधिकारवाट बञ्चीत राख्ने षड्यन्त्रमा नेपाली राष्ट्रिय मिडिया र बुद्धिजिविहरुको पनि सन्देहपुर्ण सहभागिता छैन, भन्न सकिन्न ।
मधेशका गाउँ, सहर, चौक, चौराहाहरुमा नेपाली मिडियावारे एउटा रोचक भनाई हाल चर्चाको उत्सकर्षमा छ, ‘संविधान निर्माण प्रक्रिया र जारी मधेश विद्रोहका वारेमा तीन दल(काँग्रेस, एमाले र ऐमाओवादी)सँगै नेपाली मिडियाले चौथो दलको भुमिका निर्भाह गरिरहेका छन् ।’ संविधान निर्माणमा ‘चौथो दल’को भुमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो मिडिया कतिको जस पाउने हो भन्ने कुरा जारी संविधानको भविष्यमा भर पर्ने हो । यद्यपी ‘चौथो दल’को संज्ञा पाएका नेपाली मिडिया भने वर्तमानमा आफ्नो विश्वसनियता गुमाएका छन् भन्नु पर्दा अतिशयोक्ति नहोला । कारण मुलुकका आधा जनसंख्या जारी संविधानको विरोधमा उत्रेका छन् । १६ बुँदे सहमति देखि लिएर मस्यौदा उपर छलफलका वेला सम्म विरोधमै रहेका असन्तुष्ट पक्षलाई पेलेर जाने तीन दलिय नीति थारु मधेशी समुदायमा देखिएको आक्रोशका कारण वन्न पुगेको छ । तीनै नीतिलाई हाम्रा राष्ट्रिय मिडियाले समेत घोषित अघोषित रुपमा समर्थन गरेका कारण मिडिया माथिको असन्तुष्टि पनि स्वाभाविकै हो । यहि असन्तुष्टिले राष्ट्रिय मिडिया प्रति आस्था र विश्वासमा समेत कमि ल्याएको छ । जुन समग्र पत्रकारीता र सञ्चार जगतका लागि राम्रो संकेत होईनन् । (लेखक मैथिली पत्रकार परिषद्का अध्यक्ष समेत हुन् )