कालो दिन, दृढ संकल्पको दिन

कालो दिन, दृढ संकल्पको दिन
Bwtech New Add With Software & Bull SMS

सन्दर्भ: असोज ३, नयाँ संविधान जारी हुने दिन

– जितेन्द्र झा ‘जितु’

अपमान, अपहलेना र पटक पटकको पराजयका पछाडी यो समुदाय आफै पनि कम्ती दोषि छैन् । निर्णायक समयहरुमा मधेशी समुदायले गरेको भुलका कारण अधिकार र पहिचानको यस संघर्षमा हाल सम्म सफलता पाउन नसकेको हो । तसर्थ पछिल्ला भुलहरु सच्याईदै सशक्त रणनीतिका साथ दृढ संकल्प सहित संघर्षमा आउनु पर्ने दिन हो यो ।

नेपालका लागि ऐतिहासिक दिन, तर नेपालकै तराई÷मधेशका लागि कालो दिन । मुलुकले एक थान संविधान पाउँदैछन्, त्यो पनि जन निर्वाचित संविधान सभा वाट, त्यसैले नेपालका लागि ऐतिहासिक दिन । तर, तराई÷मधेशसँग एक पटक पुनः विभेद भएको छ । एक पटक पुनः ठगिएको छ । मुलुकका अन्य संविधानहरु जस्तै नयाँ संविधानमा पनि छल गरिएको छ, तराई÷मधेशसँग । यहाँको आवाजलाई वेवास्ता गरिएको छ । यस ऐतिहासिक घडिसम्म आईपुग्नका लागि थारु÷मधेशीहरुले देखाएको त्याग र वलिदानको समेत अबमुल्यन गरिएको छ । त्यसैले तराई÷मधेश यस दिनलाई कालो दिन भनेर विरोध जनाउँदै छन् ।

‘ऐतिहासिक संविधान’ जारी भएको भन्दै राज्यले देशवासीलाई ‘दिपावली’ मनाउन उर्दी जारी गरेका छन् । ‘विजयोत्सव’ मनाउन आह्वान गरेका छन् । एकातिर ‘एकता र अखण्डताका प्रतिक’ सेना पुलिस छातिमै गोली हानि थारु÷मधेशीहरुको निर्मम हत्या गर्दैछन्, अर्को तिर हत्या गरिएका ती आफ्न्तको सम्झनामा शोक मनाउन सक्ने हक समेत कुण्ठित गर्दै शोककै घडिमा ‘दिपावली’ र ‘विजयोत्सव’ मनाउने उर्दी जारी गरिएको छ । साचिक्कै राज्य आफ्नो भएको भए पक्कै पनि यस्तो हुने थिएन होला । ‘यो देश आफ्नो हो, तर राज्य आफ्नो हुन सकेन’, मधेशीहरुले सदियौ देखि त्यसै भन्दै आएको हैन ।

राज्यसँग अपनत्व भए पो उसको उर्दी र आह्वान स्विकार गर्ने हो नी । त्यसैले होला संविधान जारी हुने ‘ऐतिहासिक घडी’मा मुलुक उत्साहित हुँदा तराई÷मधेशमा भने  आक्रोस र त्रासको माहौल छ । विभिन्न प्रकारका आशंका विच अन्यौलताको माहौल छ । काठमाण्डौ दिपावली मनाई रहँदा मधेशमा भने ब्लैक आउट गरिदै छन, कालो दिन मनाई छ ।
तराई÷मधेशमा जारी आन्दोलनलाई बाईपास गरी ठुला दलहरुले ‘पेलेरै’ संविधान जारी गर्न लागेको भन्दै एकातिर आक्रोश देखिएको छ भने, अर्कोतिर ठुला दलहरुको यस्ता अनअपेक्षीत कदम पश्चात उत्पन्न हुने विभिन्न भयावह परिणामहरुका वारेमा विभिन्न प्रकारका शंका उपशंका व्यक्त गर्दै त्रासको वातावरण समेत सृजना हुँदै गएको छ ।

    ०६१, माघ १९ को शाही घोषणाका वेला समेत तराई मधेशका जनमानसमा यस्तो चिन्ता देखिएको थिएन । राजनीतिक चेतनाको खानि रहेको तराई÷मधेशलाई त्यतिवेला थाहा थियो, शाहि घोषणा विरुद्ध हिमाल, पहाड तराई तीनै तिरवाट उस्तै प्रतिक्रिया आउँछन् । तर अहिले परिदृश्य भिन्न छ । सिंगो मधेशको भावनालाई कुण्ठित गरी दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा संविधान जारी गर्ने निर्णयले काठमाण्डौ र मधेश विचको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई समेत प्रभाव पार्ने अवस्था सृजना भएका कारणले पनि मधेशीहरु विभिन्न खाले आशंकाका विच त्रसित हुन पुगेको हो ।

पछिल्लो १ महिना लामो आन्दोलनका क्रममा सृजना भएको परिस्थीतिको नतिजाका रुपमा समेत यसलाई लिन सकिन्छन् । उसो त ०६२÷०६३को जनआन्दोलन पश्चात भएका जुनसुकै आन्दोलनलाई पनि राज्यले सम्बोधन गरेकै हो । त्यसैले होला संघियताको सिमांकन, नागरिकताको प्रावधान, संविधानको प्रस्तावनामा संशोसधन लगायतका मुद्दाहरुमा विरोध जनाउँदै पछिल्लो एक महिना भन्दा लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका थारु÷मधेशीहरुको माग सम्बोधन भएपछि मात्रै संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढनेमा बहुसंख्यक थारु÷मधेशीहरु पुर्ण विश्वस्त रहेका थिए । तर, त्यस्तो भएन् ।

    शहरीया र शिक्षित समुदायमा मात्रै नभई यस्तो चिन्ता र त्रास तराई÷मधेशका ग्रामिण भेगमा समेत सहजै देख्न सकिन्छ । गाउँ, टोल, चोक, चौतारा जताततै एउटै जिज्ञासा ‘अब के होला ?’ कोहि भन्छन्, ‘देश विखण्डन तर्फ उन्मुख भयो’, कोहि ‘गृह युद्ध’को आशंका गर्दैछन् । कतिपयले त ‘अब मुलुकमा गणतन्त्र र संघियता नै धरापमा पर्न लागेको’ सम्भावना समेत बढदै गएको आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । यी आशंकाहरुका विच आक्रोस भन्ने उत्तीकै ।

    वर्तमान प्रक्रियाले यस मुलुकमा सदियौ देखि अपहेलीत हुँदै आएका मधेशीहरुको एक पटक पुनः चित्त दुखाएको छ । मधेशी÷थारुहरुलाई आक्रोशित पारिएको छ । संविधान निर्माण जस्तो संवेदनशिल समयमा त्यसै पुश्तौ देखि हेपिएका समुदायको चित्त दुखाई कुनै पनि दृष्टिले मुलुकका लागि हितकार मान्न सकिदैन । जनताको संविधानसभाले जनताका लागि जारी गर्न लागेको संविधानवाट सबै भन्दा वढी आशा अपेक्षा बोकेको समुदाय भने थारु र मधेशी नै हुन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । त्यसैले होला विकट परिस्थिती र परिवेशका बावजुद पनि थारु÷मधेशीहरुले दुवै संविधान सभा निर्वाचनमा आफ्नो यथेष्ट सहभागिता जनाए ।

तराई÷मधेशमा सक्रिय सशस्त्र समुहहरुको बन्दुकको त्रासका बाबजुद पनि मधेशीहरु परिवर्तीत संविधानको आशमा सशस्त्र समुहहरुलाई एकतरिकाले हतोत्साहित नै गरे । तर संविधान जारी हुने वेलामा मधेशीहरुको सवै उत्साह अन्यौलतमा बदलिएको छ, यसलै पक्कै पनि मुलुका साकारात्मक परिवर्तन ल्याउला भन्न सकिन्न ।

०४७ सालको संविधान भन्दा पनि जटिल नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान ल्याईदै छन्, नयाँ संविधानमा । संघियताको अबाज उठाउने मधेशी÷थारुहरु नै ठगिएका छन्, संघियतामा । संविधानको प्रस्तावनामै एतिहासिक मधेश आन्दोलनलाई मधेशसँगको पुर्वाग्रही सोचकै आधारमा राख्न रुचाइएनन् । के आन्दोलनका लागि यस्ता मुद्दाहरु उपयुक्त होईनन् र ? जारी आन्दोलनलाई वेतुकको आन्दोलन भनेर परिभाषित गरिदै छन्, आन्दोलनको गुढ कारक तत्वहरुलाई ओझेलमा पार्न सेना, सशस्त्र लगाएर गोली प्रहार गराईदै छन् ।

    आन्दोलरत पक्षले वर्ताका लागि सेना फिर्ता बोलाउनु पर्ने शर्त राखे । वार्ताका लागि सेना फिर्ता नै बोलाई लिए के हुन्छ र ?,सेना परिचालनका बाबजुद पनि क्षति भईनै रहेको छ, मान्छे मरिनै राखेका छन्, आफ्नै देशका नागरिकको माग मान्दै सरकार एक कदम पछाडी नै हटिहाले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आईपुग्ने हैन् । संविधान संशोधन गरेर पनि आन्दोलनरत पक्षले उठाएका माग पुरा गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएर विशाल हृदय देखाउने सभामुख, प्रधानमन्त्री लगायतका ठुला नेताहरु संविधान निर्माण प्रक्रिया नै रोकेर असन्तुष्ट थारु-मधेशीहरुलाई पनि संगै लगेको भए के उनीहरुको प्रतिष्ठामा आँच आउने थिए र ?

    कहिले काहित वर्तमान समस्या केहि नेताहरुको ‘इगो प्रब्लेम्स’ मात्रै हो की भन्ने जस्तो समेत लाग्ने गरेका छन् । ज्ञानेन्द्रको शाही घोषणा ७ जना नेता (तत्कालिन ७ दल) मिलेर अपहरणमा परेको बहुदलिय व्यवस्था मात्रै फर्काएनन्, २ सय वर्ष पुरानो राजसंस्थालाई फाल्दै लोकतन्त्र गणतन्त्र नै ल्याए तर, अहिले ६÷७ जनाको इगोका कारण लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने खतरा बढदै गएको छ ।

    आन्दोलनरत थारु-मधेशीहरुलाई बाईपास गरी काँग्रेस, एमाले तथा ऐमाओवादी लगायतका दलहरुले थालेको संविधान निर्माणको प्रक्रियाले मुलुक ठुलो दुर्घटना तर्फ धकेलेको छ । पछिल्लो १ महिना देखिको आन्दोलनमा ५०औ जना भन्दा वढीले ज्यान गुमाई सकेका छन् । त्यसै तनाव र आक्रोशमा रहेको मधेशी÷थारु समुदाय मुख्य दलको पछिल्लो निर्णयले झन् आक्रोशित भएका छन् । यस्तो परिवशेले पक्कै पनि मुलुकमा सदभाव, एकता र राष्ट्रियताको संदेश प्रवाह गर्दैनन् होला ।

    ‘विक्रम सम्बत २००७ सालदेखिनै’ मुलुकले देखेको सपना साकार हुन लागेको मुख्य राजनीतिक दलहरु दावि गरिराखेका छन् । उनीहरुको दावि पनि जायजै हो । तर मुलुकको त्यतिवेला देखिको सपनालाई साकार पार्न तराई-मधेशले पनि महत्वपुर्ण योगदान दिएको कुरा उनीहरुले विर्सनु हुन्न् । ००७ सालदेखि लिएर ०४६ हुँदै ०६२÷०६३ सम्ममा, काँग्रेसको सशस्त्र क्रान्ति देखि लिएर विभिन्न काल खण्डमा साकारात्मक परिवर्तनका लागि विभिन्न शक्तिहरुले गरेको भुमिगत सशस्त्र क्रान्ति समेतमा, चाहे विद्यार्थी आन्दोलन हुन् वा किसान बिद्रोह सबै मोर्चामा थारु÷मधेशीहरुले यथेष्ट भुमिका निर्वाह गरे । तर प्रत्येक चोटी आन्दोलनको जित हुँदा यो समुदायले कहिले पनि जितको अनुभुति गर्न पाएन् । प्र्रत्येक चोटी अपहेलीत मात्रै भए ।

    मुलुकलाई गणतन्त्रको सपना मधेशले नै देखायो । संघियताको उपहार मधेशकै देन हो । जन निर्वाचित संविधान सभावाट संविधानको नारा पनि मधेशवाटै बुलन्द भएको हो । आज गणतन्त्रको सपना पनि सकार भएको छ, संघियताको उपहार पनि मुलुकले पाउँदै छन्, झन् जननिर्वाचित संविधान सभाले मुलुकलाई बहुप्रतिक्षीत संविधान दिदै छन् तर, दुर्भाग्य यसपाली पनि मधेश हारेको अनुभुति गरीराखेका छन् । अपमानित र अपहेलीत महशुस गरीराखेका छन् । जुन मुलुकका लागि पक्कै पनि राम्रो होईन ।

अपमान, अपहलेना र पटक पटकको पराजयका पछाडी यो समुदाय आफै पनि कम्ती दोषि छैन् । तराई÷मधेशले आफ्नो पहिचान तथा अधिकारका लागि थालेको आन्दोलन कुनै नौलो होईनन्, तर निर्णायक समयहरुमा मधेशी समुदायले गरेको भुलका कारण उक्त आन्दोलनहरु हाल सम्म सफलता पाउन नसकेको हो ।

श्रद्धेय कुलानन्द झा, रामजनम तिवारी लगायतकाहरुले २००८ सालमै तराई काँग्रेसको स्थापना गरी अधिकार र पहिचानका लागि औपचारीक आन्दोलनको श्रीगणेश गरे । तर मधेशीहरुले त्यतिवेलाको मर्म र भावनालाई बुझन् सकेनन् । २०४० मा सदभावना परिषद् स्थापना हुँदा पनि त्यस्तै भयो । स्वर्गिय गजेन्द्र बाबुले सदभावना पार्टी मार्फत मधेशका मुद्दा सहित चुनावी मैदानमा आउँदा समेत बहुसंख्यक तराई÷मधेशवासी उनको विपक्षमै देखिए ।

०६३÷०६४ मा भएको मधेश विद्रोहमा पक्कै पनि ठुलो जन सहभागिता देखियो । त्यस पछिको संविधान सभा चुनावमा पनि मधेशवादी दलहरुको पक्षमा अपेक्षाकृत राम्रै मतदान गरीयो । तर उक्त संविधानसभाको विफलता पश्चात दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा हामि फेरी चुक्यौ । हामिलाई फेरी मुर्ख बनाईयो । मधेशीका नाममा जितेर गएका काँग्रेस, एमाले, ऐमाओवादी लगायतका सभासदहरु खसहरुकै सुरमा सुर मिलाए । दोषि मधेशी जनता मात्रै होईनन्, दिन पिच्छै फुटने मधेशवादी दलहरुको पनि उत्तिकै दोष रहेको छ । तर, मुल कुरा एउटै हाम्रो आफ्नै दोषका कारण एउटा स्वर्ण अवसरवाट हामि पुनः बञ्चित भयौ । एतिहासिक घडिमा हामि चुक्यौ । हामिसँग फेरी पनि छल भएको छ ।

तर, यसको अर्थ हाम्रो संघर्ष नै सकिएको होईनन् । अधिकार र पहिचानको लडाई पुस्तौ दर पुस्ता जारी नै रहँदै आएको इतिहासका दृष्टान्तहरु छन् । तर अब पनि धेरै लामो संघर्षको वाटो रोज्नु त्यति उपयुक्त देखिदैनन् । जारी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनु पर्छ । संगठित पार्नु पर्छ । तराई मधेशका सम्पुर्ण शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्ने हुन्छ । सफलताको अपेक्षा गर्न सक्ने थुप्रै आधारहरु छन् । हामि पक्कै पनि सफल हुने छौ ।

जारी हुन लागेको संविधानमा तराई÷मधेशले के पाउने हो, अहिले नै छर्लङ्ग छ । यद्यपी कतिपय नेताहरु तराई÷मधेशका अधिकत्तम मागलाई नयाँ संविधानले सम्बोधन गरेको दाविहरु समेत गरिरहेका छन्, जुन सम्भावना निकै न्यून छन् । तर, त्यस्तो भएपनि आउन लागेको संविधान तराई÷मधेशका लागि अपमान र अपहेलनाको तितो अनुभव मात्रै हुने अधिकतर बुद्धिजिबिहरुको ठम्याई छ ।

नेपालका लागि सातौ संविधान हो यो । तत्कालिन श्री ३ पद्यम हमशेरद्वारा बनाईएको ‘नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन–२००४’ देखि लिएर ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७’ गरी बनाईएका पाँच ओटै संविधान मधेशीहरुको भावनालाई, उनीहरुको अधिकार तथा पहिचानका सवालहरुलाई संबोधन गर्न सकेनन् । पछिल्लो पटक ‘लोकतान्त्रीक’ भनिने सरकारले ल्याएको ‘अन्तरिम संविधान–२०६३’को अवस्था पनि उस्तै रहियो, परिणाम स्वरुप मधेश विद्रोह प्रारम्भ भयो । विद्रोह पश्चात संविधान संशोधन गरेर तराई÷मधेशका कतिपय सवालहरुलाई समायोजन गर्ने प्रयास गरियो । त्यतिवेला आम मधेशीहरुलाई पनि के लागेको थियो भने यसपछि संविधान सभावाट बन्ने संविधानले स्वस्फुर्त रुपमा तराई÷मधेशका सवाललाई सम्बोधन गर्नेछन् तर आज त्यो आश पनि टुटेको छ ।

तराई÷मधेशलाई वाईपास गरी ल्याईएको संविधान, तराई÷मधेशको स्वामित्व बगैर जारि गरिन लागेको संविधान, निर्दोश मधेशी÷थारुहरुको रगतको अबमुल्यन गररे ल्याईएको संविधान, मुलुकको आधा जनसंख्याको भावनालाई कुण्ठित गरी जारी गर्न लागिएको संविधान, ‘तिम्रो सहभागिता बगैर पनि यो मुलुकले महत्वपुर्ण निर्णायहरु लिन सक्छन्’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको संविधानमा जति सुकै अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि त्यसले अपनत्वको भाव सृजना गर्न सक्दैनन् । यी तथ्यहरुलाई मनन गर्दै कालो दिनको यस घडीमा अधिकार पहिचानका लागि संघर्षरत थारु÷मधेशीहरु जारी संविधानलाई बहिष्कृत गर्दै सशक्त रणनीतिका साथ आन्दोलनमा आउनु पर्ने खाँचो छ ।

(लेखक मैथिली पत्रकार परिषद्का अध्यक्ष समेत हुन् । )

Online Saptari

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *